सोनेरी केसांच्या मुलीची मागणी, काळे व्यवहार आणि राष्ट्रसुरक्षेचा सौदा
आपली भेट अधिक सुंदर व्हावी यासाठी सोनेरी केसांची उंच स्वीडिश युवती सोबत ठेवा अशी मागणी करणाऱ्या व्यक्तीला अनिल अंबानी यांनी छान अरेंज करा असे उत्तर दिल्याचे कथित मेल्समधून समोर येते. हा केवळ अश्लील संवाद नाही, तर सत्तेच्या, पैशाच्या आणि राष्ट्रसुरक्षेच्या संगनमताचा भयावह पुरावा आहे. हे मेल्स म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. या फाईलमध्ये अजून किती घाणेरडी सत्ये दडलेली आहेत, याची कोणालाही पूर्ण कल्पना नाही. राहुल गांधी यांनी आधीच इशारा दिला होता,या फाईलमध्ये अजून मोठा माल आहे. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, हा माल बाहेर येऊ नये म्हणूनच राहुल गांधींना संसदेत बोलू दिले गेले नाही का?
मोदींच्या जवळच्या मंडळींचे रंगीत किस्से?
या कथित फाईलमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या व्यक्तींचे नाव वारंवार पुढे येत आहे. मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यावर आरोप आहेत की ते इतके जवळचे होते की दलालांमार्फत व्हिसाची कामे करून दिली जात होती. आणखी काही नावे समोर येत आहेत तीही सत्तेच्या अगदी केंद्रस्थानी असलेली. ईडी आणि सीबीआय छापे टाकतात, मोठ्या आवाजात कारवाईचे नाटक करतात, पण एकाही बड्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकले जात नाही. कारण नाव मोठे आहे अनिल धीरूभाई अंबानी.
मेल्स, संदेश आणि रंगीत चर्चा
2017 ते 2019 या काळातील कथित मेल्स आणि संदेशांमध्ये उद्योगजगताच्या आड रंगीत चर्चांचा बाजार भरलेला आहे. 9 मार्च 2017 रोजीच्या संभाषणात सोनेरी केसांची उंच स्वीडिश मुलगी हा उल्लेख येतो. असा उल्लेख पहिल्यांदा कुणीच करत नाही याचा अर्थ आधीपासूनच घनिष्ठ संबंध होते.या व्यक्तीला 2008 मध्ये यौन गैरप्रकारासाठी दोषी ठरवून शिक्षा झाली होती. तरीही तो जगभरातील प्रभावशाली लोकांच्या संपर्कात कसा राहतो? पॅरिस, न्यूयॉर्क येथे भेटी ठरवल्या जातात. मे 2019 मध्ये अनिल अंबानी यांच्या न्यूयॉर्क भेटीदरम्यान त्यांना मॅनहॅटनमधील घरात बोलावले जाते. आणि त्यांच्या कार्यालयाकडून मेलवर अधिकृत पुष्टी दिली जाते ही साधी गोष्ट आहे का?
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि भारताची सुरक्षा
या मेल्समध्ये पॅरिस, न्यूयॉर्क आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या जागतिक मंचांवरील चर्चा आहेत. प्रश्न असा आहे या जागतिक चर्चांमध्ये भारताचे कोणते मुद्दे होते? भारताच्या संरक्षणाशी संबंधित माहिती कोणाच्या समोर मांडली गेली? आणि कोणाच्या हितासाठी?
राफेल करार: योगायोग की सुनियोजित खेळ?
23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारत सरकारने राफेल करारावर स्वाक्षरी केली. किंमत? सरकार आजही सांगत नाही. पण अंदाजे 59 हजार कोटी रुपये. या करारात ऑफसेट कलम होते 50 टक्के रक्कम डॉसलडन इ भारतात गुंतवणे बंधनकारक.फक्त 12 दिवसांनी, 3 ऑक्टोबर 2016 रोजी, राफेल निर्मात्या कंपनीने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्ससोबत रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड स्थापन केली. एरोस्पेस क्षेत्रातील दशकानुदशके अनुभव असलेल्या HAL ला डावलून नवख्या फ़क्त 12 दिवसांच्या खासगी कंपनीला 30 हजार कोटींचा फायदा देण्यात आला. हा योगायोग आहे की सत्तेच्या आशीर्वादाने घडलेला सौदा?
पालतू मीडिया आणि गप्प बसलेले सरकार
या सगळ्यावर मोदी सरकार आणि त्यांची पालतू मीडिया पूर्णपणे गप्प राहिली. कोणती चौकशी नाही, कोणते स्पष्टीकरण नाही फक्त मौन. अनिल अंबानी यांचे प्रवक्ते आजही या आरोपांवर बोलायला तयार नाहीत.मिडिया टी मुलगी म्हणजे मदतगार होती असा बेशर्म पणाचा बनाव करत आहे.
अब्जाधीश ते संशयाच्या भोवऱ्यात
2008 मध्ये अनिल अंबानी यांची संपत्ती 42 अब्ज डॉलर्स होती. फोर्ब्सच्या यादीत सहावा क्रमांक. पण आज प्रश्न संपत्तीचा नाही प्रश्न आहे देशाच्या सुरक्षेचा, नैतिकतेचा आणि लोकशाहीचा.
शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न
जो व्यक्ती सोनेरी केसांच्या मुली अरेंज करण्याच्या चर्चेत अडकलेला आहे, त्याच्या कंपनीला भारताचे संरक्षण करार देणे योग्य आहे का? भारत कोणासोबत संरक्षण सौदे करतो, त्या अटी काय असतात, आणि त्या सौद्यांचा वापर देशासाठी होतो की काही निवडक लोकांच्या फायद्यासाठी? ते सर्व गुपित एपस्टीन ला सांगितले नसणार काय हा प्रश्न केवळ राजकारण्यांनी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारला पाहिजे. कारण हा विषय गॉसिपचा नाही हा विषय भारताच्या सुरक्षेशी खेळण्याचा आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन सुद्धा आता याच महिन्यात लाईव्ह टेलिकास्ट करून आपले या एप्सटीन फाईल बद्दल सांगणे जगासमोर आणि अमेरिकन न्याय समितीसमोर मांडणार आहेत पण भारतात यावर काही कारवाई होत नाही किती दुर्दैव आहे ना. दुसरीकडे इंग्लंडछे पंतप्रधान फ़क्त या साथी एप्सटीन प्रकरणात अडकलेल्या महिलांची माफ़ी मागत आहे की त्यांच्या राजदुताचे नाव यात समोर आले आहे.परंतु भारतात पालतू मिडीयाच्या आधारे मूग गिळले जात आहेत.
