भारतीय लोकशाहीत निवडणूक आयोग ही केवळ एक सरकारी संस्था नाही; तो मतदाराच्या विश्वासाचा संवैधानिक आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे मतदारयादी, निवडणूक प्रक्रिया किंवा आयोगाच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले की त्याकडे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय संघर्षाच्या चष्म्यातून पाहणे पुरेसे नाही. आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेभोवती उभा राहिलेला वाद याच कारणामुळे महत्त्वाचा ठरतो.
राहुल गांधी आणि विरोधकांनी वोट चोरीचा आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतःएसआयआर अंतर्गत मतदारयादीतील बदल, फॉर्म ६ संदर्भातील प्रक्रिया आणि आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबत त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने अनेक आरोप फेटाळून लावत राहुल गांधींची काही मांडणी दिशाभूल करणारी असल्याचे म्हटले आहे. भाजपनेही काँग्रेसचे आरोप राजकीय पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे. आरोप कोणाचा आणि प्रत्यारोप कोणाचा, यापेक्षा प्रत्यक्षात काय घडले? याच ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका निर्णायक ठरते.
एसआयआरशी संबंधित याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या डिजिटल प्रणालींचे फॉरेन्सिक ऑडिट, संबंधित सर्व्हर डेटा जतन करणे आणि काही निर्णयांची चौकशी यांसारख्या मागण्या केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग आणि केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे; मात्र ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ निर्णय घेण्यापासून रोखणारा अंतरिम आदेश दिलेला नाही.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे वाद गंभीर आहे, परंतु न्यायालयाने अद्याप विरोधकांचे सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष दिलेला नाही. याच मुद्द्यावर राजकीय भाषण आणि न्यायालयीन सत्य यांच्यात फरक करणे अत्यावश्यक आहे.
फॉर्म ६ संदर्भातील वादाने हा संघर्ष आणखी तीव्र केला. राहुल गांधींनी दावा केला की फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल करण्यात आले आणि त्यातून सत्ताधारी पक्षाला फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतील निरीक्षणांमुळे या विषयाला नवे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की फॉर्म ६ मध्येच बदल करण्यात आलेला नसून SIR प्रक्रियेशी संबंधित घोषणापत्राबाबत गैरसमज निर्माण झाला आहे.
यामुळे खरी कसोटी एका साध्या प्रश्नाची आहे,दस्तऐवज काय सांगतात? लोकशाहीमध्ये माझ्यावर विश्वास ठेवा हा कोणत्याही संस्थेसाठी पुरेसा युक्तिवाद नसतो. आणि माझ्याकडे पुरावे आहेत हेही न्यायालयीन पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. आरोप कितीही गंभीर असोत, त्यांची सत्यता कागदपत्रे, नोंदी, डिजिटल डेटा आणि स्वतंत्र तपासातून सिद्ध व्हावी लागते. याच कारणामुळे निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता हा केवळ काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा विषय नाही.
उलट, हा प्रश्न प्रत्येक मतदाराचा आहे.
मतदारयादीत एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव राहिले नाही तर त्याचा परिणाम थेट मतदानाच्या अधिकारावर होतो. दुसरीकडे अपात्र व्यक्तीचे नाव राहिल्यास निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे एसआयआर सारख्या व्यापक प्रक्रियेत नियम स्पष्ट, माहिती सार्वजनिक आणि तक्रार निवारण यंत्रणा विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. राजकीय संघर्षाच्या पलीकडे पाहिल्यास आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा. सत्ताधारी पक्षाला आयोगावर प्रश्न उपस्थित झाले की विरोधकांचा राजकीय अजेंडा दिसतो; विरोधकांना आयोगावर संशय आला की सत्तेचा दबाव दिसतो. पण या दोन्ही भूमिकांमध्ये एक धोका आहे: संस्थेवरील जनतेचा विश्वास हळूहळू राजकीय निष्ठांमध्ये विभागला जाऊ शकतो.
ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. दिल्लीतील निदर्शनांदरम्यान राहुल गांधी आणि इतर विरोधी खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. दरम्यान, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काही नेत्यांविरुद्ध दिल्लीतील एका आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात एफआयआर नोंदवल्याची माहितीही समोर आली आहे. परंतु आंदोलन किती मोठे आहे, किती नेते ताब्यात घेतले गेले किंवा किती घोषणा दिल्या गेल्या यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे: आंदोलनातील आरोप न्यायालयीन कसोटीवर टिकतील का? कारण आज हा संघर्ष रस्त्यावर असला तरी त्याचा अंतिम निकाल संस्थात्मक प्रक्रियेतूनच लागणार आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईच्या मागणीसमोर आणखी एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न आहे. 2023 च्या कायद्यात निवडणूक आयुक्तांना काही प्रकारच्या नागरी आणि फौजदारी कार्यवाहीपासून संरक्षण देणाऱ्या तरतुदी आहेत. विरोधकांनी या संरक्षणाच्या व्याप्तीवर प्रश्न उपस्थित केले असून सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंदर्भातील कायदेशीर मुद्देही मांडले गेले आहेत. म्हणजेच आता प्रश्न केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप आहेत का? एवढाच राहिलेला नाही. प्रश्न आहे अशा आरोपांची चौकशी कोणत्या प्रक्रियेतून होऊ शकते? संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखावर कारवाई करण्याची कायदेशीर चौकट काय आहे? आणि त्या चौकटीत पारदर्शकता कशी सुनिश्चित केली जाईल?
हीच खरी परीक्षा आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक जिंकणे किंवा हरणे हा राजकीय परिणाम असतो. पण निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास हा राष्ट्रीय संस्थात्मक प्रश्न असतो. म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांनीही प्रश्नांना केवळ विरोधकांचा प्रचार म्हणून झटकून टाकू नये आणि विरोधकांनीही प्रत्येक प्रक्रियात्मक वादाला आधीच ‘मतचोरी सिद्ध’ झाल्याप्रमाणे मांडू नये.
सत्याला ना पक्षाची गरज असते, ना घोषणेची.
जर आरोप खरे असतील, तर कागदपत्रे आणि स्वतंत्र चौकशी त्यांना सिद्ध करतील. जर आरोप चुकीचे असतील, तर पारदर्शक माहिती आणि तथ्य त्यांना खोडून काढतील. दोन्ही परिस्थितीत लोकशाहीच मजबूत होईल. म्हणून आज सर्वात गरजेची गोष्ट आहे ती म्हणजे—निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाची स्पष्टता, मतदारयादीतील बदलांचा तपशील, डिजिटल नोंदींचे संरक्षण, तक्रारींचे स्वतंत्र परीक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान. कारण निवडणूक आयोगावरील प्रश्न म्हणजे केवळ एका अधिकाऱ्यावरील प्रश्न नाही. तो प्रश्न आहे मतदाराच्या मतावर किती विश्वास ठेवता येतो? आणि या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सभेत नव्हे, तर पारदर्शक प्रक्रिया, उपलब्ध पुरावे आणि संविधानाच्या चौकटीतच मिळाले पाहिजे. आज राजकीय तापमान वाढले आहे. आंदोलन तीव्र होत आहे. आरोप अधिक धारदार होत आहेत. न्यायालयीन लढाई पुढे सरकत आहे.
पण अंतिम सत्य अजून प्रक्रियेत आहे.
म्हणूनच या प्रकरणाकडे भक्तीने नव्हे, संशयानेही नव्हे, तर जागरूक नागरिकाच्या नजरेने पाहण्याची वेळ आली आहे.कारण मतदाराचा प्रश्न साधा आहे.
माझे मत सुरक्षित आहे का?
आणि या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांनी नव्हे, तर पुराव्यांनी द्यावे लागेल.