खरीप हंगाम 2026 मध्ये राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारचे 11 सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत केंद्रीय पथकाकडून राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. केंद्राच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या पाहणीदरम्यान केंद्रीय पथकाकडून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान, पाण्याची उपलब्धता, पाणीटंचाईची स्थिती, शेतीवर झालेला परिणाम तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अन्य अडचणींचा क्षेत्रीय स्तरावर आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून केंद्राकडे करण्यात आलेल्या मदतीच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष परिस्थितीचे चित्र केंद्रासमोर स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. 11 सदस्यीय पथकात विविध विभागांचे अधिकारी दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी केंद्र सरकारने 11 सदस्यांचे आंतरमंत्रालयीन पथक नियुक्त केले आहे. या पथकात कृषी व शेतकरी कल्याण, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग यांसह संबंधित विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पीक विमा), कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग हे या केंद्रीय पथकाचे नेतृत्व करणार आहेत. पथकातील अधिकारी विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेऊन शेती आणि दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. तीन पथकांद्वारे जिल्हानिहाय पाहणी केंद्रीय पथकाचे तीन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. या तीन पथकांकडून राज्यातील विविध विभागांतील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. पथक क्रमांक 1 पश्चिम महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांची पाहणी करणार आहे. या भागातील पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि दुष्काळाचा शेतीवर झालेला परिणाम याचा आढावा घेतला जाईल. पथक क्रमांक 2 मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांना भेट देणार आहे. मराठवाड्यातील पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती पथकाकडून घेतली जाणार आहे. पथक क्रमांक 3 विदर्भातील नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसह लगतच्या टंचाईग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहे. या भागातील शेतीची परिस्थिती आणि उपलब्ध पाणी संसाधनांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीला महत्त्व दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना केवळ प्रशासकीय अहवालांपेक्षा प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीला महत्त्व दिले जाते. केंद्रीय पथकाकडून शेतकरी, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून परिस्थितीची माहिती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीची तीव्रता आणि दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी केंद्राकडून मदत मिळविण्याच्या दृष्टीने या पाहणीला विशेष महत्त्व आहे. केंद्रीय पथकाच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही आणि मदतीबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. राज्य-केंद्र यंत्रणांमध्ये समन्वय केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यादरम्यान राज्यातील संबंधित विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक माहिती व अहवाल उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून ही पाहणी केली जाणार आहे. जिल्हानिहाय अंतिम कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर पथकाच्या क्षेत्रभेटींचे नियोजन करण्यात येणार आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या पाहणीमुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय वास्तव केंद्र सरकारसमोर मांडण्याची संधी राज्याला मिळणार आहे. हेही वाचा… अल निनोचा इशारा मिळूनही सरकारने उपाययोजना केल्या नाहीत:हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत व संपूर्ण कर्जमाफी द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू : विजय वडेट्टीवार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस कमी पडण्याची शक्यता फेब्रुवारी-मार्चमध्येच स्पष्ट झाली होती. त्यावेळी सरकारला आवश्यक उपाययोजना करता आल्या असत्या; मात्र सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही आणि आज शेतकऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सविस्तर वाचा….