ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला प्रत्यक्ष नवोपक्रमाची दिशा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांचा मोठ्या संख्येने सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत ही स्पर्धा पोहोचविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा आणि शासनाच्या विविध विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले. केंद्रीय कौशल्य विभागाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेत विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील नवोन्मेषकांना सहभागी होता येणार आहे. महाराष्ट्रात या स्पर्धेचा विस्तार शालेय स्तरापर्यंत करण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात मंत्रालयात सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. यावेळी मंत्री लोढा यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या समस्या सोडविण्याच्या क्षमतेचा अधिकाधिक वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिद्धराम माशाळे आणि बाळासाहेब वाघ यावेळी उपस्थित होते. 17 ऑक्टोबरपर्यंत अर्जाची संधी ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी 21 सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून 17 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. विविध क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष समस्या ओळखून त्यावर व्यवहार्य आणि नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविणाऱ्या कल्पनांना या स्पर्धेत संधी दिली जाणार आहे. मंत्री लोढा यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या परिसरातील समस्या समजून घेण्याची आणि त्यावर स्वतःच्या कल्पकतेतून उपाय शोधण्याची मोठी क्षमता आहे. मात्र अनेकदा या कल्पना शालेय प्रकल्प किंवा प्रदर्शनांपुरत्याच मर्यादित राहतात. विद्यार्थ्यांच्या या कल्पनांना प्रत्यक्ष समाजोपयोगी नवकल्पनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि व्यासपीठ मिळणे आवश्यक आहे. ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’च्या माध्यमातून ही संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. 50 विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाखांची वर्क ऑर्डर या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विजेत्यांना केवळ बक्षीस देऊन थांबण्यात येणार नाही. स्पर्धेतील 10 प्रमुख क्षेत्रांमधील प्रत्येकी 5 उपक्षेत्रांमधून एकूण 50 विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे. या विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या कल्पनांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची संधी मिळणार आहे. एखाद्या स्थानिक समस्येवर विद्यार्थ्याने सुचविलेला उपाय निवडला गेल्यास तो केवळ कागदावरील संकल्पना न राहता समाजाच्या उपयोगासाठी प्रत्यक्षात आणण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. शेतीपासून वाहतुकीपर्यंत समस्यांवर उपाय शोधण्याचे आवाहन शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण भागासह सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपाय शोधावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवर दररोज जाणवणाऱ्या छोट्या समस्यांमधूनही मोठ्या नवकल्पना निर्माण होऊ शकतात. पाण्याची बचत, शेतीतील खर्च कमी करणे, शेतमाल साठवणूक, ग्रामीण आरोग्यसेवा, शाळांमधील शिक्षण अधिक प्रभावी करणे, कचरा व्यवस्थापन किंवा सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या विषयांवर विद्यार्थ्यांना काम करता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी NGO ची भूमिका महत्त्वाची ग्रामीण आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत स्पर्धेची माहिती पोहोचविण्यात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे कल्पना असल्या तरी त्या व्यवस्थित मांडणे, त्यावर प्रकल्प विकसित करणे आणि स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करणे याबाबत त्यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट, स्पर्धेची माहिती देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यापैकी किती दर्जेदार अर्ज सादर करून घेण्यात येतील, याचा स्पष्ट कृती आराखडा स्वयंसेवी संस्थांनी तयार करावा, असे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. महिला, युवा आणि सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या विविध श्रेणींमध्ये अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे याव्यात, यासाठीही प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ‘सर फाउंडेशन’कडून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जनजागृती सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनकडून या उपक्रमासाठी सहकार्य केले जाणार आहे. संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ची माहिती पोहोचविण्यात येणार आहे. स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिद्धराम माशाळे यांनी सांगितले की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी संस्था काम करत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील अधिकाधिक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये या स्पर्धेची माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर व्यासपीठ मिळावे, तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, यासाठी फाउंडेशनकडून प्रयत्न केले जातील, असे माशाळे यांनी स्पष्ट केले. शासन-शाळा-स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयावर भर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना योग्य दिशा मिळाल्यास त्यातून समाजाच्या गरजा पूर्ण करणारे प्रभावी नवोपक्रम निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कल्पना शोधण्यापासून ते त्यांना प्रकल्पाचे स्वरूप देणे आणि स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यापर्यंत शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करता येणार असून 17 ऑक्टोबर 2026 ही अर्जाची अंतिम मुदत आहे. हेही वाचा….
नांदेडमध्ये एकतर्फी प्रेमातून विद्यार्थिनीवर प्राणघातक हल्ला:भररस्त्यात धारदार शस्त्राने सपासप वार; नागरिकांच्या तत्परतेमुळे टळला अनर्थ राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नसून, कालच सांगलीच्या ईश्वरपूरमध्ये घडलेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेची शाई वाळण्यापूर्वीच आता नांदेडमधून एक अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नांदेडमध्ये एका माथेफिरू तरुणाने एकतर्फी प्रेमातून कॉलेजवरून घरी परतणाऱ्या 12 वीच्या विद्यार्थिनीवर प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेने संपूर्ण नांदेड शहरात आणि परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. सविस्तर वाचा…