लोकशाहीच्या छातीवर बसून सत्तेचा नंगानाच
दिल्लीच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा सत्तेच्या अहंकाराचा आणि खाकीच्या बर्बरतेचा अत्यंत खळबळजनक व लाजिरवाणा प्रकार पाहायला मिळाला आहे. आर्टिकल १९ इंडिया या स्वतंत्र युट्यूब चॅनेलवर पत्रकार मुबशरा परवीन यांनी उघडकीस आणलेले वास्तव हे देशातील लोकशाहीचे धिंडवडे काढणारे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी मोदी सरकार आणि त्यांचे संपूर्ण प्रशासकीय तंत्र ज्या थराला गेले आहे, त्याने लोकशाहीची सर्व बंधने वेशीवर टांगली आहेत. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज, त्यांना रस्त्यांवर घसीटणे, स्वतंत्र महिला पत्रकारांशी झालेली अभद्रता आणि हुकूमशाही पद्धतीने केलेली धरपकड ही कुठल्याही सुसंस्कृत देशात शोभणारी नाही. हा अमृतकाल नसून उघडउघड लाठीकाल सुरू असल्याचा पुरावाच दिल्ली पोलिसांनी जगासमोर ठेवला आहे.
खाकीचा रानटीपणा आणि विना-आयडी पोलिसांची गुंडगिरी
जंतरमंतर आणि इंडिया गेट परिसरामध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या निहत्थ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. गेल्या वेळी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर जे गंभीर आरोप झाले होते, त्यातून सुधारणा करण्याऐवजी दिल्ली पोलीस या वेळी अधिक हिंसक आणि बर्बर रूपात रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले. शेकडो पोलिसांच्या ताफ्याने विद्यार्थ्यांना निर्धारित आंदोलन स्थळापर्यंत पोहोचूच दिले नाही.या कारवाईदरम्यान अत्यंत संशयास्पद आणि बेकायदेशीर प्रकार उघडकीस आला. साध्या कपड्यांत आलेले अनेक पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी विना ओळखपत्र व छातीवर नाव न लावता आंदोलकांना बेदम चोप देत होते व ताब्यात घेत होते. जेव्हा आंदोलकांनी आणि पत्रकारांनी या पोलिसांकडे त्यांच्या ओळखपत्राची मागणी केली, तेव्हा त्यांनी स्वतःची नावे लपवली आणि उत्तरे देणे टाळले. अगदी लहान अल्पवयीन मुलांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन बसमध्ये कोंबले. गृह मंत्रालयाच्या आणि सत्तेच्या तालावर नाचणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी जणू काही रस्त्यांवर गुंडांसारखे वर्तन करण्यास मोकळे रान मिळवले होते.
महिला पत्रकारांचे उत्पीड़न आणि दिल्ली पोलिसांची बेशर्मी
सत्तेची ही लाचारी आणि पोलिसांचा निर्लज्जपणा एवढ्यावरच थांबला नाही. स्वतंत्र पत्रकार रोजी यांनी दिल्ली पोलिसांचा अत्यंत विकृत आणि हिंसक चेहरा देशासमोर आणला. ४८ तासांपूर्वी घडलेल्या एका छेडछाडीच्या घटनेबाबत आपली एफआयआर नोंदवली गेली आहे की नाही आणि तपासाची माहिती काय आहे, हे विचारण्यासाठी त्या पोलीस ठाण्यात गेल्या होत्या. शांततेत माहिती मागत असताना पोलिसांना उत्तर देता आले नाही, म्हणून त्यांनी थेट हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला. पत्रकार रोजी यांच्यावर पूनम नावाच्या महिला कॉन्स्टेबलसह इतर पोलिसांनी थेट हल्ला चढवला. त्यांचे केस पकडून ओढण्यात आले, अंगावर नोचण्यात आले, पोटात चिमटे काढले गेले आणि कानात अश्लील शिवीगाळ करण्यात आली. यांना आत घ्या, यांना धडा शिकवतो असे म्हणत महिला पत्रकारावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करण्यात आले. एफआयआरची माहिती मागणे किंवा गुन्ह्याबाबत विचारणा करणे हा गुन्हा ठरवून दिल्ली पोलिसांनी महिला पत्रकारांशी जी असभ्य वर्तणूक केली, ती अत्यंत निंदनीय आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्याचा अट्टाहास का?
या संपूर्ण संघर्षाच्या मुळाशी एकच प्रश्न आहे – मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या खुर्चीला वाचवण्यासाठी सरकार एवढे हवालदिल का झाले आहे? याआधी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता देशातील नागरिक, तरुण आणि विद्यार्थी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची ठाम मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत. रविवारी नागरिक समाज, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी संघटनांनी इंडिया गेट ते जंतरमंतर असा भव्य मार्च आयोजित केला होता. मात्र, एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या खुर्चीला आणि अहंकाराला धक्का लागू नये म्हणून संपूर्ण पोलीस बळाचा वापर करून नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. निदर्शकांना घेऊन जाणाऱ्या बसवर काही आंदोलकांनी, अगदी स्पायडरमॅनचा पोशाख घातलेल्या आंदोलकानेही, चढून विरोध नोंदवला. परंतु, सरकारने या दागी अधिकाऱ्याची खुर्ची वाचवण्यासाठी जणू फेविकोलचा जोड लावला आहे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहिले जात नाही.
लोकप्रतिनिधींवर अत्याचार: सौरभ भारद्वाज आणि योगेंद्र यादव यांची धरपकड
दिल्ली पोलिसांच्या या हुकूमशाही कारवाईत केवळ विद्यार्थीच नाही, तर लोकप्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ विचारवंतांनाही सोडण्यात आले नाही. आम आदमी पार्टीचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज इंडिया गेट परिसरात या आंदोलनात सहभागी झाले असता, पोलिसांनी त्यांना अत्यंत अमानुषपणे उचलून नेले. सौरभ भारद्वाज यांनी सोशल मीडियावर स्वतःच्या बुटांचा व्हिडिओ पोस्ट करत पोलिसांच्या कृत्याचा पर्दाफाश केला. दिल्ली पोलिसांनी माझे पाय हवेत आणि डोके खाली करून मला उलटे टांगले, जेणेकरून कॅमेऱ्यात माझा चेहरा कैद होऊ नये, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनाही जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या मार्चदरम्यान पोलिसांनी मध्येच रोखून ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले की, हा केवळ एका दिवसाचा किंवा प्रतीकात्मक विरोध नाही. ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी होईपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील. जितके गुन्हे दाखल करायचे तितके करा, पण लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही माघार घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी सत्तेला दिला.
आम्ही कुत्रे-किडे नाही!: नेहा बोरा यांचा सत्तेला थेट इशारा
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा नेहा बोरा आणि इतर विद्यार्थी नेत्यांना पोलिसांनी ज्या प्रकारे ताब्यात घेतले, त्याने पोलिसांच्या रणनीतीमधील क्रूरता उघड केली. नेहा बोरा यांना ज्या पोलीस गाडीत कोंबण्यात आले, त्यात एकही महिला पोलीस कर्मचारी उपस्थित नव्हती. एवढेच नाही तर, आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना दिल्ली शहरापासून ५० किलोमीटर दूर असलेल्या नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पोलीस ठाण्यात रात्रभर स्थानबद्ध करून सोडले. आधी दूर नेऊन टाकणे आणि मध्यरात्री सोडणे ही पोलिसांची दडपशाहीची रणनीती बनली आहे. परंतु, इतका छळ सोसूनही नेहा बोरा यांचा आत्मविश्वास थोडाही डगमगला नाही. सुटका झाल्यानंतर नरेला पोलीस ठाण्याबाहेर उभे राहून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या आणि पोलिसांच्या तोंडावर सडेतोड उत्तर दिले. नेहा बोरा म्हणाल्या, सत्तेत बसलेल्यांना वाटते की आम्ही कुत्रे किंवा कॉकरोच आहोत. आम्हाला कुठेही पकडून फेकून द्या, मारहाण करा, ५० किमी दूर नेऊन टाका… पण आज आम्ही दाखवून दिले आहे की आम्ही किडे-मकोडे नाही, आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत! आपण दिलेले मत कुठे जाते आणि निवडणूक आयोग व सत्ताधारी पक्ष मिळून मतांचा काय सौदा करतात, हे विचारणे आमचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
दिल्ली ते महाराष्ट्र: असंतोषाचा वणवा आणि १० ऑक्टोबरचा महासंग्राम
ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी सरकारने वापरलेल्या लाठीशाहीमुळे आता या आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण देशात पसरला आहे. हे आंदोलन आता केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. महाराष्ट्रातही शिवसेना ठाकरे पक्षाने याविरोधात रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली, ज्यामध्ये अनेक कलाकार, नेते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दिल्ली पोलिसांच्या या खौफनाक कारवाईला उत्तर देण्यासाठी आता नागरिक समाजाने आणि तरुण कार्यकर्त्यांनी थेट सरकारला आव्हान दिले आहे. अभिजित दीपके आणि इतर कार्यकर्त्यांनी १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतरवर एका महा शांततापूर्ण मोर्चाची घोषणा केली आहे. आपले बॅग्स पॅक करा, १० ऑक्टोबरला जंतरमंतरवर जमायचे आहे, असे आवाहन करत त्यांनी देशभरातील नागरिकांना एकत्र येण्याची हाक दिली आहे. धैर्य म्हणजे आक्रमकता नव्हे, तर धैर्य म्हणजे शिस्त आणि सहनशीलता असे सांगत, हा मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध पण आक्रमक पद्धतीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी लढेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निष्कर्ष: लाठीशाही विरुद्ध लोकशाहीचा लढा
दिल्ली पोलीस आणि सरकारच्या दडपशाहीने हे सिद्ध केले आहे की, सत्तेला जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा आपल्या चहात्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची चिंता जास्त आहे. परंतु, चार बसेस भरून आणि चार काठ्या मारून तरुणांचा व नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा काळ आता निघून गेला आहे. १० ऑक्टोबरला जंतरमंतरवर होणारा महामोर्चा आता हे ठरवेल की या देशात संविधानाचे आणि जनतेचे राज्य चालणार, की पोलीस आणि लाठी-बॅरिकेड्सचे! सत्तेचा अहंकार कितीही मोठा असला, तरी अन्यायाविरोधात पेटून उठलेल्या तरुण रक्तापुढे आणि जागृत नागरिकांपुढे हुकूमशाहीला झुकावेच लागेल.
