नांदेड (प्रतिनिधी) – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) या नव्या फौजदारी कायद्यांतील महत्त्वपूर्ण तरतुदी, त्यांचा न्यायालयीन कार्यवाहीतील व्यावहारिक अनुप्रयोग, तसेच न्यायिक सेवा व न्यायालयीन परीक्षांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या विविध कायदेविषयक बाबींचे सखोल मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाच्या वतीने २ ऑक्टोबर रोजी एकदिवसीय कायदेविषयक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील अडीचशे वकील व कायद्याचे विद्यार्थी, अभ्यासक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यशाळेत अधिवक्ते, तसेच न्यायिक सेवा आणि न्यायालयीन परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मान्यवर व तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी नांदेडचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रम्हे उपस्थित होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे ॲड. पी. एस. भक्कड आणि डीजीपी रंजीत देशमुख यांची उपस्थिती होती. तसेच निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश शेंबोळे, देवसरकर, शफायतुल्ला पठाण आणि युनूस पटेल यांची विशेष उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमाचे आयोजन नांदेड अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. यदुपत अर्धापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. कार्यशाळेची प्रस्तावना ॲड कपिल पाटील यांनी केली. सूत्रसंचालन ॲड दीपाली डोणगावकर व आभार प्रदर्शन ॲड. राजू हटकर यांनी केले.
कार्यशाळेत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियमातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी, फौजदारी प्रकरणांमध्ये त्यांचा व्यावहारिक वापर, तपास प्रक्रिया व न्यायालयीन कार्यवाही, पुराव्याचे कायदेविषयक पैलू, तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या विविध व्यावहारिक अडचणी यावर दोन सत्रांमध्ये सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. बदललेल्या फौजदारी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवक्त्यांचे कायदेविषयक आकलन अधिक व्यापक, अद्ययावत आणि व्यावहारिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा कार्यशाळेच्या संयोजकांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील अलीकडील कायदेविषयक बदलांचा सखोल अभ्यास आणि त्यांच्या व्यावहारिक अनुप्रयोगाची स्पष्टता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण ठरली. नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे तपास, पुरावे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि फौजदारी प्रकरणांच्या सुनावणीच्या पद्धतीत झालेल्या बदलांचा चिकित्सक अभ्यास करण्यासाठी अधिवक्ते व न्यायिक सेवा परीक्षार्थींना या कार्यशाळेच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाच्या वतीने अध्यक्ष ॲड. यदुपत अर्धापूरकर, उपाध्यक्ष ॲड. संगमेश्वर देलमाडे, महिला उपाध्यक्ष ॲड. दिपाली डोणगावकर, सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सहसचिव ॲड. जगदीश हाके, महिला सहसचिव ॲड. सुजाता बगाटे, कोषाध्यक्ष ॲड. मंगेश जामनिक, विशिष्ट सहाय्यक ॲड. प्रदीप राठोड, मुक्ता पवार, बाबू गावंडे, उज्वला ढगे, रामसिंघ मठवाले, रीना पुंडगे, प्रीती हटकर, कार्तिक बोकारे, सुमेध येरेकार, उदय बडगे, राजू हटकर, गंगासागर सोलगे पाटील, संकेत राठोड आणि जावेदखान युसुफखान पठाण यांनी कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले.