गांधी जयंतीला शिवतीर्थावर क्रांतीचा एल्गार! गद्दार गनू मस्ट गो च्या घोषणांनी केंद्र सरकार हादरले!

ज्ञानेश ब्रो, इट्स डन ब्रो! जेंझी रस्त्यावर; १ कोटी १३ लाख मतदारांच्या संतापाचा मुंबईत उद्रेक!

गांधी जयंतीला शिवतीर्थावर क्रांतीचा एल्गार आणि जेंझीचा हुंकार

२ ऑक्टोबर या गांधी जयंतीच्या पावन दिवशी देशातल्या तरुण पिढीला राजकीय हक्क आणि मतदानाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरावं लागतंय, हा या देशाच्या लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा शोकांतिका आणि योगायोग म्हणावा लागेल. जंतरमंतरवर झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे ज्याप्रमाणे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, तोच प्रसंग आता केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर ओढवणार का, असा थेट सवाल आज मुंबईच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्कवरून उभा राहिला आहे. आजच्या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कॉक्रोच जनता पार्टीने या आंदोलनाची सुरुवात दिल्लीऐवजी मुंबईतून, म्हणजे शिवतीर्थावरून करण्याचे ठरवले आहे. एका बाजूला मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन भूमीत तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दिल्लीतील जंतरमंतरवर आयसा आणि आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून नेहा बोरा, योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसारखे नेते आंदोलनाची धुरा सांभाळत आहेत. मुंबईत शिवतीर्थावरील मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यासमोर हातात डफ-डफली घेऊन, क्रांतीची गाणी गात आणि सरकारला ललकारत जेंझीचा हा उद्रेक सुरू झाला आहे.

तीन थेट मागण्या आणि जेलभरो आंदोलनाची हाक

शिवतीर्थावर पेटलेले हे आंदोलन केवळ घोषणाबाजीपुरते मर्यादित नसून, या जेलभरो आंदोलनाने केंद्र सरकारच्या दडपशाही धोरणांविरुद्ध तीन थेट आणि आक्रमक मागण्या मांडल्या आहेत:

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे.
एसआयआर म्हणजेच विशेष तीव्र मतदार यादी उजळणी प्रक्रियेचा वादग्रस्त मार्ग तात्काळ थांबवून, एसआयआर लागू होण्यापूर्वीची जुनी मतदार यादी पूर्ववत स्वीकारली पाहिजे.
२०२३ मध्ये संमत करण्यात आलेला तो जुलमी कायदा रद्द करावा, ज्याद्वारे निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या नावाखाली केलेल्या बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक कामांसाठी गुन्हेगारी कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

मोदी सरकारच्या काळात यापूर्वी शेतकरी आंदोलन, एनआरसी आणि शाहीन बाग आंदोलन किंवा नीट घोटाळ्याविरोधातील आंदोलन यांसारखे मोठे उद्रेक देशाने पाहिले आहेत. आता निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात पेटलेली ही मशाल त्याहून अधिक तीव्र स्वरूपाची ठरताना दिसत आहे.

गद्दार गनू मस्ट गो: मीम्स ठरतायत नव्या राजकीय संघर्षाचे हत्यार

पूर्वीच्या काळात देशातील स्वायत्त संस्थांवर टीका करण्याची एक पारंपरिक आणि मवाळ भाषा होती. परंतु, या नव्या तरुणाईने राजकीय विरोधाची भाषाच पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. आंदोलनाच्या मुख्य मंचावर मोठ्या अक्षरांत गद्दार गनू मस्ट गो असे झळकत आहे. ज्या निवडणूक आयुक्तांच्या हातात देशातील निवडणुकांची निष्पक्षता असते, त्यांना थेट गद्दार आणि वोट चोर म्हणण्याची वेळ देशातील जनतेवर आली आहे. पूर्वी जंतरमंतरवर ५६ इंच का छोटा बंदर या घोषणेने देश गाजवला होता, तर आता ज्ञानेश ब्रो, इट्स डन ब्रो ही नवी आक्रमक पंचलाईन शिवाजी पार्कवर गूंजते आहे. २३ जुलै २०२६ रोजी सलमान खानने सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या वेळी वापरलेल्या या वाक्प्रचाराला तरुणाईने आता थेट निवडणूक आयुक्तांविरुद्धचे राजकीय हत्यार बनवले आहे. हातात वोट चोर चे पोस्टर्स घेऊन अकोल्याहून आलेला कंपनीत काम करणारा तरुण असो, पनवेलचा नागरिक असो, किंवा मणिपूर आणि हैदराबादवरून आलेले तरुण असोत; आम्ही दिल्लीत ८ दिवसांत मंत्र्याला पळवले, तर इथे या वोट चोराला घालवायला किती वेळ लागणार, असा आक्रमक सवाल हे आंदोलक विचारत आहेत.

एसआयआरचा जुलूम आणि १ कोटी १३ लाख मतदारांचा भडकलेला संताप

हा संताप अचानक निर्माण झालेला नाही, तर त्यामागे निवडणूक आयोगाचा उघडपणे पक्षपाती कारभार कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांच्या पक्षांबाबत आणि चिन्हांबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेले एकतर्फी निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या पचनी पडलेले नाहीत. आयोग आधीपासूनच जनतेच्या रडारवर होता, त्यातच एसआयआरच्या प्रक्रियेने आगीत तेल ओतले. एकट्या महाराष्ट्रात १ कोटी १३ लाख मतदारांना कागदपत्रांच्या नावाखाली हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जर दुबार किंवा चुकीचे मतदार १०-१२ लाख असतील, तर थेट साडेआठ कोटींपैकी तब्बल एक कोटी वैध मतदारांची नावे वगळणे आणि त्यांना नोटिसेस पाठवून छळणे, हा कोणता न्याय आहे? सकाळी फॉर्म ६ चालणार सांगायचे आणि संध्याकाळी तोच फॉर्म नाकारायचा, या आयोगाच्या मनमानी कारभाराला लोक कंटाळले आहेत. १० दिवसांपूर्वी जेव्हा इंडियन एक्सप्रेसने या संदर्भातील बातमी छापून आयोगाचा बुरखा फाडला, तेव्हा कुठे हादरलेला आयोग वगळलेल्या मतदारांसाठी विशेष मोहीम राबवू अशी केविलवाणी सारवासारव करू लागला आहे. परंतु, आयोगाची विश्वासार्हता आता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या सर्व्हेमध्ये तब्बल ६०% लोकांनी निवडणूक आयोगावरचा विश्वास उडाल्याचे म्हटले होते. आज तर परिस्थिती अशी आहे की, निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र नसून भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, या सत्यावर खाजगीत भाजपचा प्रामाणिक कार्यकर्तासुद्धा विश्वास ठेवेल!

निष्प्रभ ठरलेले भाजपचे षड्यंत्र आणि मुंबई पोलिसांचा चाणाक्षपणा

हे आंदोलन बदनाम करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली होती. शिवाजी पार्कच्या स्थानिक रहिवाशांचा या आंदोलनाला विरोध आहे, अशी अफवा पसरवण्यासाठी भाजपने प्रकाश बेलवाडे, अॅड. सुर्वे आणि ज्योती भोसले या आपल्याच कार्यकर्त्यांना स्थानिक नागरिक म्हणून माध्यमांसमोर आणले. परंतु, डिजिटल युगातील तरुणाईने एका मिनिटात या सगळ्यांचे भाजपशी असलेले कनेक्शन फोटोसकट सोशल मीडियावर उघडे पाडले. भाजपच्या १५ वर्षे जुन्या डर्टी ट्रिक्स आता जनतेमध्ये चालणार नाहीत, हेच या घटनेने सिद्ध केले. दुसऱ्या बाजूला, दिल्ली पोलीस आणि मुंबई पोलीस यांच्यातील फरकही या आंदोलनात स्पष्ट झाला. दिल्लीत जंतरमंतरवर १०१ मेट्रो स्टेशन्स बंद करणे, इंटरनेट जॅमर लावणे, बॅरिकेट्स उभारणे आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या हातात लाठ्या देऊन आंदोलकांना मारहाण करणे असा रानटीपणा दिल्ली पोलिसांनी केला. याउलट, मुंबई पोलिसांनी अत्यंत चाणाक्षपणे आणि स्मार्टपणे परिस्थिती हाताळत कोणताही हिंसाचार होऊ न देता आंदोलनाला शिस्तबद्ध मार्ग दिला.

मुंबई ते दिल्ली… देशव्यापी संघर्षाची पेटलेली ठिणगी

हे आंदोलन केवळ एका दिवसापुरते किंवा मुंबईच्या शिवतीर्थापुरते मर्यादित राहणारे नाही. आंदोलकांनी स्पष्ट जाहीर केले आहे की, ही लढाई मुंबईहून सुरू होऊन पणजी, बेंगलोर, हैदराबाद आणि शेवटी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर धडकणार आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन च्या नावाखाली देशाची लोकशाही व्यवस्था मोडीत काढू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध हा संपूर्ण देशातील जनतेचा एकत्र आलेला आक्रोश आहे. पोलिसांचे सर्व अडथळे पार करून ५,००० च्या वर तरुण जर शिवतीर्थावर एकत्र येत असतील, तर हा लोकांमधला प्रचंड संताप स्पष्टपणे दिसून येतो.

निष्कर्ष: स्वायत्ततेचा बळी देणाऱ्या आयोगाच्या शुद्धीकरणाची वेळ

स्वतःचे पद वाचवण्यासाठी आणि आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीपर्यंत खुर्ची टिकवून ठेवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचा आयोग कितीही केविलवाने प्रयत्न करत असला, तरी आता वेळ निघून गेली आहे. लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांची स्वायत्तता धोक्यात आली असताना, जेंझीने हाती घेतलेली ही मशाल निवडणूक आयोगाच्या शुद्धीकरणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा दिला नाही, तर हा लढा अधिक तीव्र होईल आणि वोट चोरांना जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, हाच स्पष्ट इशारा या संपादकीयमधून अधोरेखित होतो!

Post Views: 58