सर्वोच्च न्यायालयाने एनआरआयला लैंगिक छळाच्या प्रकरणात दिलासा दिला:म्हटले-आईच्या असहमतीमुळे लग्न न होणे बेईमानी नाही; लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाचा आरोप होता

[ads1]

हे प्रकरण गुजरातच्या वडोदरा येथील आहे. एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेचे कलम 69 लावण्यात आले होते. या कलमात फसवणूक करून किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. तक्रारीनुसार, महिला नोव्हेंबर 2022 मध्ये फेसबुकद्वारे त्या व्यक्तीच्या संपर्कात आली होती. दोघे पहिल्यांदा फेब्रुवारी 2024 मध्ये वडोदरा येथे भेटले. महिलेचा आरोप होता की, त्या व्यक्तीने तिला एका हॉटेलमध्ये नेले. दोघे तिथे दोन दिवस राहिले. महिलेनुसार, त्या व्यक्तीने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले आणि दोघांमध्ये लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले. गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास आणि त्या व्यक्तीविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, लग्नाच्या त्या वचनात फरक करावा लागेल, जे चांगल्या हेतूने दिले गेले होते, परंतु नंतर पूर्ण होऊ शकले नाही. दुसऱ्या प्रकरणात, वचन सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याच्या हेतूशिवाय दिले जाते. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, व्यक्तीच्या आईने लग्नाला विरोध करण्याचे कारण ‘खरे आणि योग्य कारण’ मानले जाऊ शकत नाही. व्यक्तीची बाजू व्यक्तीने हा आरोप फेटाळून लावला की, नाते खोट्या वचनावर आधारित होते. त्याच्या वकिलाने गुजरात उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, दोघांमधील संबंध सहमतीने प्रस्थापित झाले होते. वकिलाने व्यक्तीची महिलेच्या आई आणि मावशीसोबत झालेल्या संवादाचाही उल्लेख केला. उच्च न्यायालयात दिलेल्या युक्तिवादानुसार, व्यक्तीने महिलेच्या आईला 40 हजार रुपये पाठवले होते. त्याने मुंबईहून सुमारे 32 हजार रुपयांचे मोबाईल फोन आणि कपडेही पाठवले होते. —————————- ही बातमी देखील वाचा… सरकारने म्हटले- वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणे हे संसदेचे काम:सुप्रीम कोर्टाने विचारले- सध्याच्या कायद्यानुसार खटला चालवता येईल का? सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) हा गुन्हा घोषित करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, वैवाहिक बलात्काराला (मॅरिटल रेप) स्वतंत्र गुन्हा बनवणे हा संसद आणि कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

[ads2]