[ads1]
वंदे भारत ते बिहारमधील दार-फळा: भाजपच्या रील आणि विरोधी पक्षांच्या ड्युअल वॉरची खरी कहाणी!
आयफोन ड्युओ आणि राजकीय प्रचाराचा नवा आखाडा
आज देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या हातात स्मार्टफोन पोहोचला आहे आणि जगातील मोठे ब्रँड भारताला आपला मुख्य आधार बनवत आहेत. जगभरात विकल्या जाणाऱ्या दर सात आयफोनपैकी एक आयफोन भारतात तयार होतो किंवा असेंबल होतो, असा दावा केला जातो. तंत्रज्ञानाच्या या युगात ॲपलच्या नवीन आयफोन ड्युओच्या लाँचिंगसोबतच भारतातील राजकीय वर्तुळात एक अभूतपूर्व राजकीय युद्ध पेटले आहे. राजकीय पक्ष परस्परांना खाली दाखवण्यासाठी आणि स्वतःची प्रसिद्धी करण्यासाठी या दुहेरी पडद्याच्या फोनचा वापर करत आहेत.
भाजपने या फोनच्या दुहेरी पडद्यावर आपल्या विकासाचे मॉडेल दाखवून विरोधकांची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि इतर विरोधी पक्षांनी याच पडद्यावर देशातील वास्तविक प्रश्नांचे स्क्रीनशॉट दाखवून भाजपच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघडा पाडला आहे. ॲपल कंपनीने तर भारतातील सर्व राजकीय पक्षांना मोफत केलेल्या जबरदस्त प्रचाराबद्दल आभार मानणारे पत्र पाठवायला हवे, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
३ लाखांचा फोन, असेंबलिंगचे वास्तव आणि किमतीचा विरोधाभास
आयफोन ड्युओ बाजारात आल्यानंतर सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झाला, तो म्हणजे या फोनच्या अवाढव्य किमतीबाबत. अमेरिकेत ज्या फोनची किंमत सुमारे २ लाख रुपये आहे, तोच आयफोन ड्युओ भारतात तब्बल ३ लाख रुपयांच्या आसपास विकला जात आहे. अमेरिका, दुबई आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतात निर्मिती होऊनही हा फोन भारतातच इतका महाग का? असा सवाल विचारला जात आहे.
या प्रश्नाचे सोपे उत्तर मॅन्युफॅक्चरिंग (मूलभूत उत्पादन) आणि असेंबलिंग (पुरजे जोडणे) यातील फरकात लपलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारकडून भारतात मोठ्या प्रमाणात मोबाईल फोन तयार होत असल्याचा आणि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत असल्याचा दावा केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात भारतात फोनचे मूळ भाग (पार्ट्स) बनवले जात नसून, केवळ बाहेरून आलेले पुरजे स्क्रू टाईट करून एकत्र जोडले जातात.
जेव्हा हे पार्ट बाहेरच्या देशांतून आयात केले जातात, तेव्हा त्यावर मोठा एक्साइज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) आणि कर लागू होतो, ज्यामुळे भारतात हा फोन अमेरिका किंवा दुबईपेक्षा महाग मिळतो. केवळ असेंबलिंगच्या कामालाच पूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग बतावून त्यावर राजकारण केले जात असले, तरी पुरजे जोडणे आणि उत्पादन करणे यातील अंतर आणि आर्थिक वास्तव या किमतीच्या विरोधाभासातून स्पष्ट होते.
भाजपची डबल स्क्रीन आणि भव्यतेचा देखावा
आयफोन ड्युओच्या दुहेरी स्क्रीनचा वापर करून भाजपने एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने काय साध्य केले आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दशके उलटली तरी काँग्रेस मोदींच्या कामगिरीची बरोबरी करू शकत नाही; देश तोच आहे, पण सरकार वेगळे असल्याने निकाल वेगळे आहेत, असा दावा भाजपने केला.
भाजपच्या या व्हिडिओमध्ये आयफोन ड्युओचा दुहेरी पडदा उघडताच पंतप्रधान मोदींच्या फोटोसोबत स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, चकचकीत महामार्ग, वंदे भारत एक्स्प्रेस, आधुनिक विमानतळ, मोठे पूल आणि अयोध्येचे राम मंदिर यांसारख्या भव्य प्रकल्पांचे दृश्य दाखवण्यात आले. या चकचकीत फोटोंच्या माध्यमातून देशात विकासाची मोठी क्रांती झाल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
विरोधकांचा स्क्रीन शॉट: जमिनीवरील विदारक वास्तव
भाजपने आयफोनच्या डबल स्क्रीनवर दाखवलेल्या या रंगीबेरंगी चित्रांमागे देशातील कोणते कटू सत्य लपवले? यावर विरोधी पक्षांनी लगेचच जोरदार पलटवार करत अनेक व्हिडिओ समोर आणले.
- शिक्षणाची दुरवस्था: काँग्रेस नेत्या प्रियंका भारती यांनी बिहारमधील गया येथील एका सरकारी शाळेचा व्हिडिओ शेअर केला. तेथे वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी साधा फळा (ब्लॅकबोर्ड) देखील उपलब्ध नव्हता; त्यामुळे शिक्षिकेला शाळेच्या लाकडी दरवाजावरच खडूने लिहून मुलांना शिकवावे लागत होते. एकीकडे सरकार ७.८% जीडीपी वाढीचा दावा करत असताना आणि गुजरातमध्ये मोठ्या मंचावरून प्रचार करत असताना, दुसरीकडे डबल इंजिन सरकारच्या राज्यात शाळेत फळा नसणे हे देशातील शिक्षणाचे खरे वास्तव आहे, असा थेट टोला त्यांनी लगावला.
- काशीतील दुर्गंधी आणि तुंबलेली गटारे: समाजवादी पक्षाचे नेते आय. पी. सिंग यांनी वाराणसी (काशी) या पंतप्रधानांच्याच मतदारसंघात तुंबलेल्या गटारांचे आणि घाणेरड्या पाण्याचे व्हिडिओ समोर आणले. लोकांच्या घरांच्या दारासमोर वाहणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी दाखवत त्यांनी प्रश्न विचारला की, भाजपने आपल्या आयफोनच्या डबल स्क्रीनवर ही चित्रे का लपवली?
- वंदे भारत विरुद्ध मुंबई लोकल: काँग्रेस नेते अतुल लोंढे पाटील यांनी वाहतूक व्यवस्थेतील दरीवर बोट ठेवले. भाजपने अनेक वंदे भारत गाड्या सुरू केल्याचे दावे केले तरी या गाड्यांचे भाडे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर आहे. अनेक अहवालांनुसार वंदे भारत पूर्ण क्षमतेने चालत नसताना, दररोज लाखो नागरिक मुंबई लोकलमध्ये लटकून आणि प्राणांची बाजी लावून प्रवास करत आहेत. बुलेट ट्रेन किंवा महागड्या वंदे भारतपेक्षा सामान्य माणसाची गरज असलेल्या लोकल ट्रेनची सुधारणा करणे अधिक गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी देखाव्यापेक्षा गरजेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
जुने दावे, टेलिप्रॉम्प्टर आणि ट्रान्सपरन्सीवर प्रश्नचिन्ह
विरोधी पक्षांच्या सोशल मीडिया टीमने आणि राहुल गांधी यांच्या डिजिटल टीमने २६ सेकंदांचा एक व्हिडिओ शेअर करून पंतप्रधान मोदींच्या जुन्या आश्वासनांची आणि भाषणांची आठवण करून दिली.
या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांच्या भूतकाळातील विविध वक्तव्यांचा समाचार घेण्यात आला:
- रस्ते बांधणीत स्पेस तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचा दावा.
- मला ६० महिने द्या, मी तुम्हाला सुख-शांतीचे जीवन देईन हे केलेले आवाहन.
- १०० कोटींहून अधिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट.
- देशातील मुलांना उत्तम शिक्षण आणि रोजगाराची व्यवस्था करण्याचे दिलेले आश्वासन.
यासोबतच, आम आदमी पार्टीने (AAP) पंतप्रधानांच्या मुलाखतींच्या आणि भाषणांच्या पद्धतीवर कटाक्ष केला. कठीण प्रश्न विचारल्यावर दोस्ती बनी रहे असे म्हणत पाणी पिऊन मुलाखत अर्धवट सोडणे, किंवा भाषण देताना टेलिप्रॉम्प्टरचा आणि हाताच्या दुहेरी इशाऱ्यांचा वापर करणे यावरून विरोधकांनी मोदींना ट्रोल केले.
पायाभूत सुविधांची गॅरंटी की पहिल्या पावसातील खड्डे?
आयफोनच्या स्क्रीनवर दाखवलेले नवीन रस्ते आणि विमानतळ यांच्या गुणवत्तेवरही विरोधकांनी अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- ओस पडलेली विमानतळे: पंतप्रधानांनी ज्या नवीन विमानतळांचे उद्घाटन मोठ्या उत्साहात केले, त्यातील अनेक विमानतळांवर आज विमान सेवाच ठप्प पडली आहे. कोणतीही पूर्वतयारी किंवा प्रवाशांची गरज न पाहता केवळ उद्घाटनाचे श्रेय घेण्यासाठी जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय करून उभारलेले हे विमानतळ आज ओस पडले असून तेथे गुरांचा वावर दिसत आहे.
- रस्त्यांची दुरवस्था व मोदी गॅरंटी: ज्या रस्त्यांना आधुनिक भारताच्या भाग्यरेषा म्हणून संबोधले गेले, त्या रस्त्यांची अवस्था पहिल्याच पावसात चिनी मालासारखी बिकट झाली आहे. रस्त्यांवर पडलेले मोठे खड्डे, पाण्याखाली गेलेले मार्ग आणि उद्घाटनानंतर काही महिन्यांतच ढासळलेले रस्ते यामुळे मोदी गॅरंटीचा फोलपणा समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. रील आणि कॅमेऱ्यासमोर उद्घाटनाचा देखावा करून मार्केटिंगचा मसाला मिळवला जातो, पण नंतर रस्ते समुद्रात किंवा पाताळलोकात जमा होतात, अशी टीका केली जात आहे.
- माध्यमांचे मौन आणि नागरिकांवर कारवाई: रस्त्यांच्या किंवा पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेबाबत पंतप्रधान किंवा सरकारला थेट प्रश्न विचारण्यास मुख्य प्रवाहातील माध्यमे घाबरतात. जेव्हा सामान्य नागरिक या दुरवस्थेचे व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर टाकतात, तेव्हा त्यांच्यावरच कारवाई केली जाते, असा आरोपही या विश्लेषणातून समोर येतो.
निष्कर्ष: हाय-टेक पीआर विरुद्ध रोजचे जीवन
आयफोन ड्युओच्या निमित्ताने सुरू झालेला हा राजकीय वाद केवळ एका स्मार्टफोनपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका बाजूला तंत्रज्ञानाचा, हाय-टेक ग्राफिक्सचा आणि भव्यतेचा वापर करून बनवलेले मार्केटिंग व्हिडिओ आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला दररोजच्या जगण्यातील संघर्ष, शाळेतील फळ्याचा अभाव, तुंबलेली गटारे, महागडा रेल्वे प्रवास आणि पहिल्याच पावसात वाहून जाणारे रस्ते हे वास्तव आहे.
आयफोनच्या दुहेरी स्क्रीनवर कोणती दृश्ये दाखवायची आणि कोणती लपवायची, या राजकीय खेळाचा खरा निर्णय शेवटी देशातील जनताच घेणार आहे. चमकणाऱ्या जाहिरातींवर विश्वास ठेवायचा की दैनंदिन आयुष्यातील अडचणींकडे पाहायचे, हा प्रश्न आज सर्वसामान्य नागरिकांसमोर उभा आहे.
[ads2]
Leave a Reply