Purandar Airport | पुरंदर विमानतळासंदर्भात सर्वात महत्वाची माहिती आली समोर!
Purandar Airport | पुरंदर (Purandar) येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Chhatrapati Sambhajiraje International Airport) प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू असून अवघ्या 20 दिवसांत मोठी प्रगती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर संमती मिळत असल्याने प्रशासनालाही या प्रक्रियेत यश मिळत असून मोबदल्याचे कोट्यवधी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी (Jitendra Dudi) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण तीन हजार एकर जमिनीपैकी सुमारे 1 हजार 525 एकर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केली आहेत. 7 मे 2026 पासून प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत 1 हजार 552 एकर जमिनीला संमती मिळाली आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील एकूण 1 हजार 216 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक शेतकरी जमिनी देण्यास तयार नव्हते. मात्र प्रशासनाने संवाद साधत त्यांची समजूत काढली. तसेच प्रति एकर 1 कोटी 61 लाख रुपयांचा मोबदला निश्चित केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढला. जमीन मोजणीवेळी जवळपास 96 टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली होती. त्यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रिया झपाट्याने पुढे जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
Purandar Airport | कोट्यवधींच्या निधीचे वाटप :
भूसंपादनासाठी आतापर्यंत जवळपास 450 कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) हुडकोकडून (HUDCO) कर्ज उचलले आहे. याआधी 500 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळाला होता.
दरम्यान, पुढील टप्प्यातील भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणखी 2 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापोटी राज्य शासनाकडून नव्याने 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मोबदल्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात असल्यामुळे प्रक्रियेला अधिक गती मिळत आहे. तसेच जमिनीशी संबंधित वाद सामंजस्याने मिटवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मध्यस्थी करत असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
