पुणे जिल्ह्यासाठी 1472 कोटींचा निधी मंजूर:वार्षिक योजनेत 93 कोटींची वाढ, विकासाला मिळणार गती

पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) १४७२ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निधीमध्ये ९३ कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विकासकामांची गुणवत्ता राखण्यावर आणि ती वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्यासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, जिल्ह्यातील स्मशानभूमींचा विकास आणि महत्त्वाच्या यात्रा स्थळांवर भाविकांसाठी सोयीसुविधांचे नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. विशेषतः बारामतीसह टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधावा आणि ‘फ्लॅश फ्लड’सारख्या आपत्ती रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बैठकीत सादरीकरण करताना माहिती दिली की, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला १५८९.४६ कोटी रुपयांचा संपूर्ण निधी (१०० टक्के) खर्च करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. नवीन नियोजनात अपूर्ण कामांपेक्षा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल. यंदाच्या नियोजनात पुणे ग्रॅंड टूर रस्ते प्रकल्प, भीमाशंकर विकास आराखडा, संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास आराखडा आणि सिंहगड किल्ला समग्र विकास आराखडा यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह विविध आमदार व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. “शासनाचा प्रत्येक पैसा हा नागरिकांच्या घामाचा असून तो पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे वापरला जावा,” असा स्पष्ट संदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिला.