राज्यात गुन्हेगारांना कायदा, यंत्रणेचा धाक उरला नाही:विशेष अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा पारित करा, आमदार रोहित पवार यांची मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्यात गुन्हेगारांना यंत्रणेचा धाक राहिला नसल्याचा आरोप करत सरकारला एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा पारित करण्याचा सल्ला दिला आहे. महिला व मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना शिक्षा देण्यात कायदेच अडचण ठरत असतील तर कायदेच बदलले पाहिजेत, असे ते म्हणालेत. राज्यत गत काही दिवसांत महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे. छेडछाड, लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार तसेच अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर कायद्याची भीती कमी होत चालल्याची टीका केली आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाई, जलद न्यायप्रक्रिया आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत असताना आमदार रोहित पवार यांनी उपरोक्त टीका केली आहे. गुन्हेगारांना कायदा, यंत्रणेचा धाक राहिला नाही रोहित पवार म्हणाले, पुण्यातील गणेशपेठ भागात एका दुकानदाराने 10 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याची अत्यंत संतापजनक अशी आणखी एक घटना समोर आलीय, तर दुसरीकडं वर्ध्यातील वडनेरमध्ये 11 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची दुर्दैव घटना घडली. यातील पिडीत चिमुकलीला अत्याचारानंतर खाजगी रुग्णालयात नेलं पण दुर्दैवाने त्या ठिकाणी डॉक्टरने देखील हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला, ही अतिशय चीड आणणारी गोष्ट आहे. राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अत्याचाराच्या घटना वारंवार समोर येत असून गुन्हेगारांना कायद्याचा किंवा यंत्रणेचा कोणताही धाक उरलेला नाही हेच वारंवार घडणाऱ्या या घटनांवरून दिसून येतं. असल्या नराधमांना शिक्षा देण्यात कायदेच अडचण ठरत असतील तर कायदेच बदलले पाहिजे, अन्यथा सर्वसामान्य जनताच कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही सरकारने गांभीर्य दाखवत त्वरित एकदिवसीय अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा पारित करावा, असे ते म्हणाले. तामिळनाडूच्या राजकारणावरही भाष्य रोहित पवार यांनी गुरुवारी एका पोस्टद्वारे तामिळनाडूच्या राजकारणावरही भाष्य केले. ते म्हणाले होते, तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करण्याची तयारी TVK ने दाखवूनही राज्यपालांकडून त्यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण दिलं जात नाही. कर्नाटकमध्ये 2018 मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी बहुमत नसतानाही कर्नाटकचे तत्कालीन राज्यपाल विजुभाई वाला यांनी सर्वाधिक जागा असलेल्या भाजपाला सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देऊन येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचीही शपथ दिली होती, पण तिथं भाजपचा मुख्यमंत्री बसवायचा म्हणून सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. पण आज तमिळनाडूच्या जनतेने भाजपाला साफ नाकारून सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून TVK ला सर्वाधिक जागा दिल्या असूनही ‘तमिळनाडूचे कोश्यारी’ हे TVK चे नेते विजय यांना अजूनही सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देत नाहीत.. कदाचित त्यांना तमिळनाडूमध्येही महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा राज्यातील पॅटर्न राबवून भाजपाच्या एकमेव आमदाराला मुख्यमंत्रीपदी नेमायचं की काय, अशीच शंका येते, असे ते म्हणाले.
