जानेवारी 2027 पासून नवे विमान नियम लागू होतील:तिकीट बुकिंगवर भाडे, कराची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल; 90 वर्षे जुन्या कायद्याऐवजी नवी रूपरेषा

[ads1]

केंद्र सरकारने भारतीय विमान नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. हे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील. नव्या नियमांनुसार विमान कंपन्यांना तिकीट बुक करताना भाडे आणि सर्व शुल्कांचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल. ही माहिती बुकिंग वेबसाइटवर तसेच जारी केलेल्या तिकिटावरही द्यावी लागेल. तपशिलात एकूण रकमेसोबत भाडे, कर, शुल्क, रद्दीकरण शुल्क आणि परताव्याच्या अटी स्वतंत्रपणे नमूद कराव्या लागतील. इतर कोणत्याही शुल्काची माहितीही द्यावी लागेल. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला असाधारण परिस्थितीत विमान भाड्याबाबत हस्तक्षेप करता येईल. मात्र, असाधारण परिस्थिती कोणती मानली जाईल, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. भारतीय विमान नियम, २०२६ हे भारतीय विमान विधेयक, २०२४ अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. या विधेयकाने ९० वर्षे जुन्या विमान अधिनियम, १९३४ ची जागा घेतली होती. हे नवे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून विमान नियम, १९३७ ची जागा घेऊन लागू होतील. तिकिटावर कोणती माहिती असेल नियमांनुसार, विमान कंपनीला तिकिटाचा सविस्तर तपशील बुकिंग वेबसाइटवर आणि बुक केलेल्या तिकिटावर दाखवावा लागेल. यामध्ये एकूण रकमेसोबत भाडे, कर, शुल्क, रद्दीकरण शुल्क, परताव्याच्या अटी आणि इतर कोणतेही शुल्क स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे. विमान कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या भाड्याचे निरीक्षण नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) करेल. असाधारण परिस्थितीत सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्याचे वाटल्यास ती लेखी आदेश जारी करू शकते. सरकार जनहितासाठी आवश्यक आणि योग्य निर्देश देऊ शकेल. मात्र, नियमांमध्ये असाधारण परिस्थितीची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या देण्यात आलेली नाही. प्रश्नोत्तरांमधून समजून घ्या याचा अर्थ काय… प्रश्न. नवीन नियम काय आहे? उत्तर- सरकारने 31 ऑक्टोबर रोजी भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. हे 1937 मधील जुन्या विमान नियमांची जागा घेतील आणि 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. प्रश्न- तिकीट बुकिंगमध्ये माझ्यासाठी काय बदलणार आहे? उत्तर- आता तुम्हाला तिकिटावर एका ओळीत एकूण रक्कम दिसणार नाही. वेगवेगळे तपशील दिलेले असतील: मूळ भाडे किती, कर किती, विमानतळ शुल्क किती. तिकीट रद्द केल्यास किती पैसे कापले जातील, परतावा कसा आणि केव्हा मिळेल. प्रश्न- कॅन्सलेशन शुल्क आधी का कळत नव्हते? उत्तर- पूर्वी विमान कंपन्या ते लहान अक्षरांत किंवा चेकआउटनंतर दाखवत असत. आता नियम आहे—बुकिंग पेजवर तसेच ई-तिकिटावरही संपूर्ण तपशील दाखवणे बंधनकारक आहे. प्रश्न- भाडे वाढल्यास सरकार ते रोखू शकेल का? उत्तर- होय. नियमांमध्ये नमूद आहे की, जर “असाधारण परिस्थिती” निर्माण झाली तर केंद्र सरकार लेखी आदेश देऊन भाड्यात हस्तक्षेप करू शकते. DGCA देखरेख करेल. प्रश्न- असाधारण परिस्थिती म्हणजे काय? उत्तर- हीच अडचण आहे. सरकारने त्याची व्याख्या दिलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते—महामारी, युद्ध, पूर, कुंभमेळा किंवा एखाद्या मार्गावरील भाडे अचानक ३-४ पट वाढणे—अशा परिस्थितीत हा नियम लागू केला जाऊ शकतो. प्रश्न- भाडे स्वस्त होईल का? उत्तर- थेट स्वस्त होणार नाही, पण पारदर्शक होईल. लपलेले शुल्क संपतील आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारण्यावर सरकार लगाम घालू शकेल. प्रश्न- जुन्या कायद्याशी याचा काय संबंध आहे? उत्तर- ९० वर्षे जुना एअरक्राफ्ट ॲक्ट १९३४ रद्द झाला. त्याच्या जागी भारतीय वायुयान विधेयक २०२४ आले. आता त्याअंतर्गत हे नवीन नियम २०२६ मध्ये तयार करण्यात आले आहेत. ——————— ही बातमीही वाचा… विमान तिकिटांचे दर ७००% वाढवण्याच्या दाव्याची याचिका फेटाळली: सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले- विमानाने प्रवास करू नका, पुढे चला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वाढत्या विमान भाड्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने भाडे ७००% पर्यंत वाढल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले, ‘तुम्ही विमान प्रवास करू नका. पुढे चला.’ न्यायमूर्ती जे. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर वकिलांनी युक्तिवाद केला की विमानाचे भाडे ७००% पर्यंत वाढले आहे. ते म्हणाले की, विमान प्रवास ही अत्यावश्यक सेवा आहे आणि भाड्यात झालेली एवढी मोठी वाढ संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे. मात्र, न्यायालयाने या युक्तिवादांवर सुनावणी घेतली नाही आणि याचिका फेटाळून लावली. संपूर्ण बातमी वाचा…

[ads2]