[ads1] दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेस खासदार आणि जेएनयूचे प्राध्यापक अंगोमचा बिमोल अकोइजाम यांच्या बडतर्फीला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी अकोइजाम यांच्या याचिकेवर विद्यापीठाला नोटीस बजावली. अकोइजाम यांनी बडतर्फीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीत निश्चित केली आहे. अकोइजाम हे इनर मणिपूर लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार आहेत. ते जेएनयूच्या सामाजिक विज्ञान विद्यालयात प्राध्यापक होते. वृत्तांनुसार, मे महिन्यात किमान ११ विद्यार्थिनींनी प्राध्यापकांविरोधात लैंगिक छळाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. ९ ऑक्टोबर रोजी जेएनयूने अंतर्गत चौकशीत दोषी ठरवून त्यांना बडतर्फ केले होते. अकोइजाम यांचा दावा—चौकशी पूर्ण झाल्याचे ईमेल मिळाले, अहवाल नाही अकोइजाम यांनी सांगितले होते की, त्यांना 9 ऑक्टोबर रोजी JNU च्या अंतर्गत समितीकडून (IC) ईमेल मिळाला होता. त्यात लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की, समितीने आपले निष्कर्ष आणि शिफारसी असलेला अहवाल सादर करायचा होता; मात्र त्यांना हा अहवाल मिळाला नाही. खासदारांनी दावा केला की, चौकशी अहवाल तक्रारदार आणि उत्तर देणाऱ्या पक्षाला, दोघांनाही दिला जायला हवा होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अहवाल मिळाल्यानंतर दोन्ही पक्षांना असहमती नोंदवण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ मिळतो. अहवाल न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर परिणाम झाला, असे त्यांनी सांगितले. अकोइजाम यांच्या मते, ९ ऑक्टोबर रोजी चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काही तासांतच JNU च्या कुलगुरूंनी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश जारी केला. त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावत, ही राजकीय कटकारस्थानातून आणि राजकीय हेतूने केलेली कारवाई असल्याचे म्हटले. गोपनीयता नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्याने विद्यापीठ प्रशासनावर कायद्यानुसार गोपनीयतेचे नियम तोडल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, लोकांमध्ये त्यांच्याविरोधात वातावरण तयार करता यावे यासाठी त्यांचे नाव वेळेआधीच लीक करण्यात आले. खासदाराने मीडिया ट्रायलचाही आरोप केला. ते म्हणाले, “मीडियामध्ये खटला चालवण्यात आला आणि देशात, विशेषतः मुख्य भूमीवर, प्रत्येकजण हे योग्य मानत आहे.” 11 विद्यार्थिनींनी केले होते आरोप, FIR दाखल JNU प्रशासनाने अकोइजाम यांच्याविरोधात लैंगिक छळापासून संरक्षणाच्या चौकटीअंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. अकोइजाम हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसमधील सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्सशी संलग्न प्राध्यापक होते. विद्यापीठाने 9 ऑक्टोबर रोजी त्यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून बडतर्फ केले होते. आदेशात म्हटले होते की, JNUच्या अंतर्गत समितीने चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे त्यांच्याविरोधात मोठ्या शिक्षेची शिफारस केली होती. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. एफआयआर ११ ऑक्टोबर रोजी वसंत कुंज नॉर्थ पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ७५, ७५(१)(i), ७५(१)(iv) आणि ७९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. [ads2] What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 4 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation PM मोदी म्हणाले- आव्हानांनंतरही भारताची वाढ मजबूत:कोविड असो किंवा पश्चिम आशियातील संकट, 140 भारतीयांनी देशाला संकटातून बाहेर काढले