विमान तिकिटांचे दर 700% वाढल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळली:SC म्हणाले- विमानाने प्रवास करू नका; 1 जानेवारीपासून विमान कंपन्यांना भाडे निश्चित करण्याची मुभा

[ads1]

वाढत्या विमान भाड्यांविरोधातील एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्याने भाडे 700% पर्यंत वाढल्याचा दावा केला असता न्यायालयाने म्हटले, ‘तुम्ही विमानप्रवास करू नका. पुढे चला.’ न्यायमूर्ती जे. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर वकिलांनी युक्तिवाद केला की विमानाचे भाडे 700% पर्यंत वाढले आहे. त्यांनी सांगितले की विमानप्रवास ही अत्यावश्यक सेवा आहे आणि भाड्यात झालेली एवढी मोठी वाढ संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे. मात्र, न्यायालयाने या युक्तिवादांवर सुनावणी घेतली नाही आणि याचिका फेटाळून लावली. विमान कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीची गरज नाही दरम्यान, केंद्र सरकारने भारतीय विमान नियम, 2026 चे राजपत्र जारी केले आहे. नव्या नियमांनुसार विमान कंपन्यांना विमान तिकिटांचे भाडे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. भाडे वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी विमान कंपन्यांना सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार नाही. मात्र, कोणत्याही अपरिहार्य परिस्थितीत सरकार विमान कंपन्यांना भाड्याबाबत निर्देश देऊ शकते. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. बातमी अपडेट केली जात आहे.

[ads2]