भारतीय सैन्यात 8 हजार 400 अधिकारी आणि 92 हजार 400 सैनिक कमी आहेत

सरकार अटल बिहारी वाजपेयीचे असेल, सरकार डॉ.मनमोहनसिंघ यांचे असेल, सरकार नरेंद्र मोदी यांचे असेल चुका सर्वच सरकारकडून होतात. कारण एवढा मोठा डोलारा चालविणे सहज नाही. पहलगाममधील बैसारन या ठिकाणी झालेल्या हल्याला आज सहावा दिवस झाला आहे. निवडणुकीच्या प्रचार सभेत आम्ही सोडणार नाही अशा वल्गना पंतप्रधान स्वत: करत आहेत. पण प्रत्यक्षात काय झाले तर निर्णय शुन्य आहे. कोणाची जबाबदारी होती ही हे सुध्दा अजून निश्चित झाले नाही. अशाच पध्दतीने भारताची लोकशाही चालणार असेल तर ती हिटरशाही, मुसोलीनीशाही, सदामहुसेन, झारशाही याच मार्गावर जात आहे की, नाही याचे उत्तर वाचकांनी स्वत: शोधायचे आहे.

सन 2007 मध्ये मुंबईवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता. त्यावेळी डॉ.मनमोहनसिंघ यांनी काही तासातच केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा राजीनामा घेतला होता. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुध्दा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. खरे तर विलासराव देशमुखांना राजीनामा देण्याची गरजच नव्हती. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतांना डॉ.मनमोहनसिंघ यांच्या समोर बोलले होते की, सिमा तुमच्या हातात आहेत. सिमेची सुरक्षा तुमच्या हातात आहे. मग कोण जबाबदार अतिरेक्यांच्या येण्याचा. पण आज ते पंतप्रधान असतांना या प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत. बैसारन घाटीमध्ये 4 ते 6 अतिरेकी होते. त्या ठिकाणी भारतीय सेनेतील 2 ते 4 हत्यारबंद सैनिक असलेले असते तर त्यांनी त्या अतिरेक्यांची वाट लावली असती. पण तेथे हत्यारबंद सैनिक तर सोडाच पण तेथे लाठीधारी सैनिक सुध्दा नव्हता. 2023 पर्यंत या ठिकाणची सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या कंपनीतील कमांडो करत होते. एका कंपनीमध्ये 2 ते 3 डजन जवान असतात. मग का हटवली ती सुरक्षा. त्याही पेक्षा मोठी बाब 2023 पुर्वी केंद्रीय सुरक्षा बलाकडे बैसारन घाटीची सुरक्षा का होती. त्या ठिकाणी किंबहुना संपुर्ण काश्मिरमध्ये 50 लोकांच्या साखरपुड्याचा कार्यक्रम असेल त्या ठिकाणी सुध्दा सुरक्षा दिली जाते. 22 एप्रिल रोजी बैसारन घाटीमध्ये 1500 पेक्षा जास्त पर्यटक होते. त्या ठिकाणी अतिरेक्यांनी पहिली गोळी चालविल्यावर पोलीस आणि सैन्याला माहिती मिळाली तरी त्यांना तेथे पोहचण्यासाठी 45 मिनिटांचा वेळ लागतो. याचे आकलन करूनच अतिरेक्यांनी तो हल्ला केलेला आहे.

14 एप्रिल रोजी कश्मिरच्या गुलमर्गमध्ये खा.निशिकांत दुबे यांनी एका पंचतारांकिती हॉटेलमध्ये आपल्या लग्नाची 25 वी एनिव्हर्सरी साजरी केली. त्या हॉटेलच्या एका कक्षाचे एका दिवसाचे भाडे 50 ते 70 हजार रुपये आहे. त्यात असंख्य निमंत्रीत आले होते आणि सुरक्षा यंत्रणा अशी होती की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार आहेत. आम्ही भरतो त्या कराच्या पैशातून कमांडो तयार होतात आणि ते खासदार दुबेसारख्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी आहेत काय? आमच्यासाठी नाहीत काय ? त्यांच्या एनिव्हर्सरी कार्यक्रमावर आमचा काही एक आक्षेप नाही. परंतू सुरक्षा ही तर सरकारी आहे ना. याही पेक्षा घाणेरडी बाब म्हणजे किरण पटेल नावाचा एक गुजराती तो ठक आहे तो कश्मिरला जात असे तेंव्हा त्याला कमीत कमी 10 कमांडो सुरक्षा देत होते. जम्मु काश्मिरची सुरक्षा थेट अमित शाह यांच्या हातात आहे आणि त् यांच्या मंत्रालयाने सन 2023 मध्ये घेतलेल्या बैठकीनंतर बैसारनघाटीची सुरक्षा बदलून दुसरीकडे हलविण्यात आली. मग बैसारन घाटीची जबाबदारी स्थानिक पोलीसांकडे दिली. त्यांनी तर काहीच केलेले नाही. मग या घटनेची खरी जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आहे. परंतू एनडीए सरकारमध्ये राजीनामा देण्याची पध्दतच नाही. म्हणून आम्ही सुध्दा गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असे म्हणणार नाही.

नोटबंदी झाल्यावर अतिरेक्यांचा गळा दाबला, आम्ही अतिरेक्यांना गाढून टाकले आहे अशा वल्गना करणाऱ्या सध्याच्या केंद्र सरकारने 2016, 2017, 2018, 2019 मध्ये 3, 2023, 2024 आणि सध्याचा बैसारन घाटीचा हल्ला हे सर्व अतिरेकी हल्ले झालेलेच आहेत ना. त्यांची उत्तरे कोण देईल. 78 वाहनांचा ताफा तयार करून 2500 जवांना एका जागेतून दुसऱ्या जागी पाठवले त्यावेळी पुलवामा हल्ला झाला. आमच्या देशाची, आमची सुरक्षा करणाऱ्या जवानांना विमानाने पाठविता आले नसते काय? त्यात 42 जवांनाचा मृत्यू झाला. आजही त्या हल्याची अंतिम रिपोर्ट आलेली नाही. आजच्या परिस्थितीत भारताच्या सैन्यात 8400 अधिकारी कमी आहेत आणि 92 हजार 400 सैनिक कमी आहेत. शासन त्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी असे करीत आहे. दुसरीकडे खासदार आणि आमदारांच्या वेतन भत्यांमध्ये भरघोस वाढ करत आहे. एक महिला अमित शाहचे नाव घेवून सांगत होती आम्ही तुम्हाला टोल देतो, एनएसजी कमांडो आमच्या पैशातून तयार होता. आम्ही जीएसटी देतो तरी सुरक्षा मात्र तुमच्यासाठीच आहे. आम्ही आणि आमचे कुटूंबिय मरणासाठीच आलो आहोत काय ? बैसारन घाटीमध्ये मरण पावलेला प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या कुटूंबासाठी अत्यंत महत्वपुर्ण व्यक्ती होता. उगीच आव आणला जातो की, नेते महत्वपुर्ण आहेत म्हणून त्यांना सुरक्षेची जास्त गरज आहे. खरे तर आज भारतीय जनता पार्टीसह देशातील प्रत्येक नागरीकाने भारतीय एकता जिंदाबाद म्हणण्याची वेळ आहे. पण समाधान करण्यासाठी समस्या कळवावी लागते आणि हीच कळ केंद्र सरकारकडे नाही. हे या भारतीय जनतेचे दुर्देव आहे.