400 रुपयांच्या कर्जासाठी 1 एकर 17 आर शेत जमीन 75 वर्षाचा संघर्षानंतर मुक्त

“सत्य हे सूर्यप्रकाशासारखे असते, ते कधीच लपून राहत नाही.” – 75 वर्षांच्या संघर्षानंतर सत्य उजेडात आले.
कोल्हापूर(प्रतिनिधी)-काही दिवसांपुर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने 40 वर्षानंतर एका खटल्याचा निकाल देतांना झालेल्या वेळेबद्दल दु:ख व्यक्त केले होते. म्हणतात न्यायाला उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. या परिस्थितीत सुध्दा 40 वर्ष 2 महिने 7 दिवसानंतर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर यांनी दिलेला एक निकाल एका शेतकरी कुटूंबाच्या 75 वर्षाच्या संघर्षाला निर्णय देणारा ठरला. 75 वर्षापुर्वी तारण ठेवलेली 1 एकर 17 आर शेत जमीन परत वादींना देण्यात आली आहे.
या निकालात न्यायाधीशांनी उल्लेखीत केलेला एक परिच्छेद महत्वाचा आहे. त्यात न्यायाधीश लिहितात. हा खटला एका शेतकरी कुटूंबाची कहाणी सांगतो. त्यांच्या समस्या 12 एप्रिल 1949 रोजी 400 रुपयांच्या छोट्याशा कर्जापासून सुरू झाल्या. त्यावेळी घेतलेला निर्णयामुळे कर्जाचे चक्र सुरू झाले. ज्याचा परिणाम पिढ्यान पिढ्या त्या शेतकरी कुटूंबावर खोलवर झाला. शेतकऱ्याला चांगले भविष्य हवे होते. पण तो कर्जात अडकून पडला. त्यामुळे त्याला मोठा ताण आला आणि कष्ट झाले. या कालांतरात शेतकरी कुटूंबाला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. ज्यात वादींचे आजोबा आणि वडीलांचा मृत्यू देखील समाविष्ट आहे, ज्यांना संघर्षाचा वारसा मिळाला. त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नव्हता. कुटूंबाच्या आर्थिक समस्यांमुळे वादी आणि त्याच्या वडीलांना शिक्षण सुध्दा घेता आले नाही. त्यांना शेत मजुर म्हणून काम करण्याची वेळ आली. 75 वर्षाचा दिर्घ संघर्ष आणि स्वप्ने धुसर होत असतांना शेतकरी वादीने आपली आशा मात्र कायम ठेवली होती.
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयात 21 डिसेंबर 1984 रोजी खटला दाखल झाला. या खटल्याचे वादी धोंडीराम शिवा पाटील रा.पिंपळगाव ता.कागल जि.कोल्हापूर हे आहे. यामध्ये प्रतिवादींची संख्या भरपूर आहे. ज्यामध्ये 6 प्रतिवादी आणि जे प्रतिवादी मरण पावले त्यांचे सर्व वारस प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट आहेत. प्रमुख प्रतिवादी मध्ये खंडू रुद्रप्पा कांबळेे(60) रा.हसलवाडे ता.करवीर जि.कोल्हापूर हे आहे. मग त्यांचे भाऊ, त्यांची मुले असे एकूण अनेक प्रतिवादी आहेत. हा खटला सुरू असतांना सहा प्रतिवादी मरण पावले. तसेच 12 प्रतिवादींचे वकील मरण पावले. एका प्रतिवादीविरुध्द खटला एकतर्फी झाला आणि एका प्रतिवादीने वादाचे उत्तरच दिले नाही.
हलसावाडे येथील गट क्रमांक 397 जुना क्रमांक 97/4 त्यातील भाग 5 यामधील एकूण शेत जमीन 1 एकरा 17 आर ही 400 रुपयांसाठी 12 एप्रिल 1949 रोजी तारण ठेवण्यात आली. त्यात 300 रुपये तारणाचे आणि 100 रुपये कर्ज असे होते. हे कर्ज 7 वर्षात परत करायचे होते आणि दरवर्षी 10 टक्के व्याज द्यायचे होते. तारण 1949 मध्ये आणि खटला दाखल झाला 1984 मध्ये येथे खटल्याच्या लिमिटेशनचा विषय पण उभा राहिला. सोबतच तारण हे नोंदणीकृत झाले होते. त्यामुळे पुरावा कायद्याचा विषय सुध्दा या खटल्यात जोरदारपणे मांडण्यात आला. 7/12 वर कोणाची नावे आहेत. त्यांना खटल्यात प्रतिवादी करण्यात आले नाहीत असाही मुद्या आला होता. पण या सर्व प्रश्नांना अत्यंत बारीकाईने तपासून कायदा काय म्हणतो त्याप्रमाणे कोल्हापूरचे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी या खटला क्रमांक सीएस 1284/1984 चा निकाल 18 मार्च 2025 रोजी दिला. त्यामध्ये वादीने हे सिद्ध केले की, त्यांच्या आजोबांनी प्रतिवादी दुधप्पा मल्लू कांबळे आणि कृष्णा मल्लू कांबळे यांना तसेच प्रतिवादी क्रमांक 1 खंडू रुद्रप्पा कांबळे यांच्या वडीलांना गहाणखत करून दिले होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.वादातील संपत्ती मुक्त करून घेण्याचा अधिकार वादी धोंडीराम शिवा पाटील यांना आहे काय? याचेही होकारार्थी उत्तर दिले. तसेच हा दावा मुदतीत आला आहे काय? याही प्रश्नाचे उत्तर न्यायाधीशांनी होकारार्थी दिले.
या प्रकरणातील तारण पत्र अभिलेखावर होते. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकाने साक्ष दिली. जिल्हा उपनिबंधकाचा जन्म होण्यापुर्वी हे तारण खत तयार झाले होते ते 1949 मध्ये. परंतू उपलब्ध असलेल्या आपल्या कार्यालयातील अभिलेखाचा भाग बुक-1 उपनिबंधकाने न्यायालयासमक्ष हजर केला. त्यावर रबर स्टॅम्प आहे आणि तो कागद पुरावा म्हणून वापरता येतो याची व्याख्या करतांना न्यायाधीशांनी भारतीय पुरावा कायदा 1982 मधील कलम 90 चा सविस्तर उल्लेख केला. न्यायालयासमक्ष असलेले कागदपत्र हे प्रमाणित आहेत की, नाहीत या वादावर न्यायाधीशांनी ते सार्वजनिक अभिलेख आहे आणि सार्वजनिक अभिलेख पुरावा कायदा 1882 मधील कलम 74 चा उल्लेख केला आणि 65 चाही उल्लेख केला. घेतलेले कर्ज 7 वर्षात परत करायचे होते. त्यात 100 रुपये कर्ज होते आणि त्या कर्जाला 10 टक्के व्याजपण होते आणि ही सर्व बाब उपनिबंधकाने न्यायालयासमक्ष स्पष्ट केली आणि तो सर्व अभिलेख उपनिबंधक कार्यालयात उपलब्ध आहे. म्हणून द्वितीय पुरावा या सदराखाली तो खटल्यात वापरता येतो असा उल्लेख न्यायाधीशांनी आपल्या निकाला केला आहे. तारण पत्र बुक-1 मुळे सिध्द झाले. त्यानंतर अनेक फेरफार नोंदी आहेत आणि त्या फेरफार नोंदी तारण पत्रावरच आधारीत आहेत. म्हणून मुळ जमीन 1 एकर 17 आर ही वादींच्या आजोबांची होती. हे सिध्दच झाले. कारण त्यांनीच ते तारण पत्र तयार केले होते. त्या तारण पत्रावरील साक्षीदार उपलब्ध नाहीत याला सुध्दा न्यायालयाने तो सार्वजनिक अभिलेख आहे म्हणून नाकारले.
या प्रकरणात हा खटला विहित मुदतीत आला आहे काय? यावर आपले निरिक्षण नोंदवतांना भारतीय संविधानातील आर्टीकल 61 (ए) आणि लिमिटेशन कायदा 1963 यांचा उल्लेख करून हा खटला मुदतीत असल्याचे म्हटले. ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी ऍक्ट 1982 मधील 60 चा उल्लेख करून ज्यात तारण हा शब्द संपला असल्याचा उल्लेख केला. तारणातील कर्ज आणि त्याचे व्याज देण्यास तयार असतांना त्यात तृतीय पक्षाचा उल्लेख सुध्दा आला. तो न्यायालयाने खोडून काढला. अत्यंत बारकाईने विश्लेषीत केलेल्या या निकालात न्यायालयाने आपला अंतिम आदेश देतांना नमुद केले आहे की, तारणाचे 300 रुपये आणि 100 रुपये व्याजाचे 20 रुपये त्यांनी 15 दिवसात भरावेत आणि त्यानंतर तारण संपेल. 30 दिवसांच्या आत 1 एकर 17 आर जमीनीचा ताबा 20 रुपये भरल्यानंतर देण्यात यावा असाही या निकालात उल्लेख आहे. सोबतच त्या जमीनीतून इतर उत्पन्न हे सुध्दा वादी धोंडीराम शिवा पाटील यांना मिळावे असा उल्लेख केला आहे.
75 वर्षापासून सुरू असलेला एका शेतकरी कुटूंबाचा त्रास या न्याय निकालाने आज तरी संपला असे दिसते. लोक म्हणतात ना उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे पण या प्रकरणात उशीर झाला असला तरी गरजवंताला न्याय मिळाला असेच म्हणावे लागेल.हा निकाल म्हणजे शेतकऱ्याच्या संयमाचा आणि कायद्याच्या विजयाचा जिवंत पुरावा आहे.