कार्यकारी अभियंता कार्यालय विष्णुपुरी पंप गृह विभागात आवक-जावक प्रणालीतून अवैद्य कारभार 

0
IMG-20260609-WA0013.jpg


ऑनलाईन प्रणाली धूळ खात; हस्तलिखित नोंदींच्या आड सुरू आहे का पारदर्शकतेचा बळी?

नांदेड (प्रतिनिधी)–राज्य शासन कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून शासकीय कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन आवक-जावक (Inward-Outward) प्रणाली उपलब्ध करून देत असताना अनेक कार्यालयांमध्ये आजही हस्तलिखित आवक-जावक नोंदींचाच सर्रास वापर होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.कार्यकारी अभियंता कार्यालय विष्णुपुरी पंप गृह विभागात सर्रास सुरु आह.परिणामी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व यांनाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

 

ऑनलाईन आवक-जावक प्रणालीचा मुख्य उद्देश म्हणजे कोणतेही पत्र, अर्ज, तक्रार किंवा प्रस्ताव प्राप्त होताच त्याची दिनांक व वेळेसह तात्काळ नोंद होणे आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक हालचालीचा डिजिटल मागोवा उपलब्ध राहणे. मात्र अनेक कार्यालयांमध्ये ही व्यवस्था अजुनही वापरली जात नसल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.

 

प्रश्न असा आहे की, शासनाने उपलब्ध करून दिलेली पारदर्शक प्रणाली असताना काही कार्यालये अजूनही हस्तलिखित आवक-जावक नोंदींवरच का अवलंबून आहेत? हस्तलिखित आवक-जावक नोंदींमध्ये मागील तारखेने नोंदी करणे, प्राप्त पत्रांची नोंद टाळणे, नंतर आवश्यकतेनुसार नोंदी तयार करणे किंवा नोंदींमध्ये फेरफार करणे तुलनेने सोपे असल्याचे प्रशासनातील जाणकार सांगतात.

यामुळे नागरिकांचे अर्ज वेळेवर प्राप्त झाले होते की नाही, एखादी तक्रार दाबून ठेवण्यात आली का, एखादा प्रस्ताव किती दिवस प्रलंबित ठेवला गेला, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होतात. अनेक प्रकरणांमध्ये अर्ज प्राप्त झाला नाही, नोंद उपलब्ध नाही किंवा दस्तऐवज सापडत नाही अशी उत्तरे देऊन जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचीही तक्रार आहे.

जर ऑनलाईन आवक-जावक प्रणाली पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असेल तर तिचा वापर टाळणाऱ्या कार्यालयांवर शासन कारवाई करणार का? प्रत्येक कार्यालयात शंभर टक्के ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची करणार का? तसेच हस्तलिखित नोंदींच्या आधारे चालणाऱ्या कार्यालयांचे विशेष लेखापरीक्षण व चौकशी करण्यात येणार का? असे सवाल आता जनतेतून उपस्थित होत आहेत.

प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचे केवळ दावे न करता प्रत्यक्षात प्रत्येक पत्र, अर्ज आणि प्रस्तावाची डिजिटल नोंद अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. अन्यथा डिजिटल प्रशासन हा केवळ कागदोपत्री दावा राहील आणि हस्तलिखित नोंदींच्या आड सुरू असलेल्या अनियमिततेला खतपाणी मिळत राहील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.


Post Views: 77






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *