एमआयडीसीत भूखंडधारकांना वर्षभरात 40% बांधकाम बंधनकारक:अट न पाळल्यास भूखंड परत घेण्याचा प्रशासनाचा निर्णय

एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेणाऱ्या उद्योजकांना आता एका वर्षाच्या आत किमान ४० टक्के बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास त्यांना भूखंड परत करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय एमआयडीसी प्रशासनाने घेतला आहे. राज्याचे प्रधान सचिव (उद्योग) आणि राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत नांदगाव पेठ येथे नवीन उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी जून २०२६ मध्ये उद्योग परिषद (समिट) आयोजित करण्याचेही ठरविण्यात आले. महाराष्ट्रातील ‘ड’ आणि ‘ड प्लस’ प्रवर्गातील सूक्ष्म उद्योगांवरील अटी रद्द करण्याबाबत राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये नवीन भूखंडासाठी एका वर्षात ४० टक्के बांधकाम सक्ती, अग्निशमन व्यवस्था, पाणीपुरवठा, जीएसटी आणि नांदगाव पेठ येथील प्रस्तावित टेक्सटाईल पार्कसाठी नवीन उद्योजकांना आकर्षित करण्याच्या सुविधांवर सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह आमदार प्रतापदादा अडसड, अमरावती एमआयडीसी येथील लघू उद्योग भारतीचे अध्यक्ष आशिष सावजी, उद्योजक श्रीमती प्रीती सावजी, वीरेंद्र लढ्ढा, अविनाश लिंगे, आफाक सुभेदार, अवर सचिव, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता शिंदे आणि दत्ता गेडाम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अमरावती येथील जुन्या व नव्या एमआयडीसीमध्ये अनेक भूखंड उद्योगाविना पडून आहेत. काही जण हे भूखंड केवळ गुंतवणुकीसाठी किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी घेतात, स्वतः उद्योग उभारण्याचे टाळतात. यामुळेच शासनाने हे कठोर धोरण अवलंबले असून, वर्षभरात कारखान्याची इमारत ४० टक्के पूर्ण करण्याची अट घातली आहे.