Farmer Scheme | शेतकऱ्यांचं टेन्शन कायमचं मिटलं! सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय
Farmer Scheme | राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसोबतच आता शेतरस्त्यांच्या समस्येवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्यात नव्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती दिली असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजना (Baliraja Pandan Rasta Yojana) राज्यभरात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतांपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांची मोजणी, अतिक्रमण हटवणे आणि रस्ते वादमुक्त करणे अशी कामे केली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ही जबाबदारी महसूल विभागाकडे सोपवली असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध नसल्याने शेतीच्या कामात मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे पिकांची वाहतूक, सिंचन व्यवस्था आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीच्या ने-आणीत अडथळे येत होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवून शेतकऱ्यांना वर्षभर वापरता येईल असे बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
Farmer Scheme | अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई :
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता पोहोचल्यास शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. पाणी, वीज आणि रस्त्याची सुविधा मिळाल्यास शेतकरी अधिक सक्षम होतील आणि रोजगारासाठी सरकारी नोकरीकडे वळण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. शेतात दुबार पिकांसाठीही चांगले रस्ते महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने अनेक शेतकऱ्यांच्या रस्त्यावर अतिक्रमण करून वाहतूक रोखली असेल, तर संबंधितांचे ॲग्री स्टॅक नंबर (Agri Stack Number) बंद केले जातील. अशा व्यक्तींना पुढील पाच वर्षे सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यभरात अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
