राज्यभरात चर्चेत असलेल्या एकल महिलांच्या सर्वेक्षणात मोठा गोंधळ समोर आला आहे. कागदोपत्री नियम आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात तफावत आढळल्याने प्रशासकीय यंत्रणेची झोप उडाली आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असताना, सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे पात्र महिलांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी एकल महिलांना नगरपालिका किंवा महापालिका कार्यालयात बोलावून केवळ खानापूर्ती केली जात होती. अनेक महिलांना सर्वेक्षणाची माहिती मिळत नव्हती किंवा त्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद केले जात होते. यामुळे अनेक पात्र महिला लाभापासून वंचित राहत होत्या. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत नगरपरिषद संचालनालयाने आता कठोर निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, संबंधित पथकाने आता थेट पात्र एकल महिलांच्या घरोघरी जाऊनच सर्वेक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयात बसून किंवा रीतसर तपासणी न करता आकडेवारी गोळा करणे यापुढे चालणार नाही. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करताना कोणतीही पात्र एकल महिला सुटणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असेल. खोटी माहिती देणाऱ्या किंवा कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही संचालनालयाने दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सामाजिक संघटनांनी या सर्वेक्षणातील त्रुटींवर बोट ठेवत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. विधवा, विभक्त, परित्यक्ता आणि अविवाहित अशा सर्वच घटकातील एकल महिलांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पारदर्शक सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. घरोघरी केलेल्या सर्वेमुळे गरजू महिलांची अचूक यादी तयार होऊन बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी यावर मत व्यक्त केले की, हे सर्वेक्षण केवळ कागदावर राहिल्यास महिलांच्या हक्कांवर गदा येईल. निरक्षर, अल्पशिक्षित आणि कष्टकरी महिलांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचल्याशिवाय शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचणे अशक्य आहे.
