कुंभमेळ्यावर ३४ हजार कोटी, मग मराठी शाळांना टाळे का? सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी व्यवस्थेचे उघडे पाडले वाभाडे!

भारतीय लोकशाहीचा गाभा नेहमीच जनतेची उत्तरदायित्वता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना या तीन खांबांवर टिकून राहिलेला आहे. परंतु, अलीकडच्या काळातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तितक्याच गंभीर घटनांनी आपल्या व्यवस्थेच्या प्राथमिकतांवर आणि लोकशाहीच्या निरोगीपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यातील पहिली घटना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांनी सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल आणि धार्मिक इव्हेंट्सवरील उधळपट्टीबद्दल केलेले धाडसी वक्तव्य; आणि दुसरी घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत राम मंदिराच्या नावाने सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्यावर तिथल्या सरकारने सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कारवाईला दिलेली स्थगिती. या दोन्ही घटना केवळ दोन स्वतंत्र प्रकरणे नसून, त्या आजच्या भारतातील न्याय, जबाबदारी आणि लोकशाहीच्या ढासळत्या संस्कृतीचे ज्वलंत प्रतीक आहेत.

न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांचे विधान आणि शिक्षणाचा खेळखंडोबा

धुळ्यातील एका शाळेत स्मार्ट क्लासरूमच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांनी अत्यंत संवेदनशील आणि व्यवस्थेला अंतर्मुख करायला लावणारा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, कुंभमेळ्यावर सरकार जितका खर्च करत आहे, त्यातील केवळ ०.०१% (शून्य दशांश शून्य एक टक्का) जरी सरकारी शाळांवर खर्च केला, तर किमान १०० ते १२५ बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा वाचवता येतील.

सामान्यत: न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यानंतर सरकारी धोरणांवर किंवा व्यवस्थेवर टीका करतात, परंतु न्यायमूर्ती वराळे हे अजूनही सेवेत आहेत. २०२४ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली असून २०२७ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ आहे. अशा पदावर कार्यरत असताना त्यांनी घेतलेली ही जाहीर भूमिका त्यांच्या नैतिक धैर्याची साक्ष देते. मूळचे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाभागातील (निपाणी) असणारे न्यायमूर्ती वराळे यांनी स्वतः प्राथमिक ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमधून पूर्ण केले आहे. त्यांनी स्वतःच्या अनुभवावरून सांगितले की, मराठी भाषेतून शिकल्यामुळे त्यांच्यावर उदारमतवादी आणि बंधुत्वाची मूल्ये रुजली. संत ज्ञानेश्वरांच्या माझा मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृताते पैजा जिंके आणि सुरेश भटांच्या लाभले आम्हा भाग्य बोलतो मराठी या ओळी उद्धृत करत त्यांनी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

परंतु, आजची वस्तुस्थिती अत्यंत विदारक आहे. एकीकडे नाशिकमधील आगामी कुंभमेळ्यासाठी सरकार तब्बल ३२,००० ते ३४,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आकडे जाहीर करत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या उधळपट्टीचे जाहीरपणे कौतुक करत आहेत. मात्र, त्याच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा पुरेशा निधीअभावी बंद पडत आहेत. एका धार्मिक इव्हेंटसाठी हजारो कोटींचा चुराडा करणाऱ्या सरकारला आपल्या मुलांचे भविष्य घडवणाऱ्या शाळांसाठी काही कोटी रुपये देणे अशक्य का वाटावे? हा प्रश्न न्यायमूर्तींनी अत्यंत परखडपणे विचारला आहे.

२०१४ नंतरचा धार्मिक पॅटर्न आणि सोशल मीडियावरील ट्रॉल संस्कृती

न्यायमूर्तींच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरू झाली. तुम्ही इतर धर्मीयांच्या यात्रांबद्दल का बोलत नाही?, तुमचा रोख फक्त कुंभमेळ्यावरच का आहे? अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारून विषयाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. हीच आजच्या भारताची खरी शोकांतिका आहे. लोकांना धार्मिक उधळपट्टीबद्दल काहीच वाटत नाही, पण शिक्षणासारख्या पायाभूत मुद्द्यावर बोलणाऱ्या न्यायाधीशालाही हिंदू-विरोधी ठरवण्याची घाई केली जाते.

२०१४ नंतर देशात एक नवा राजकीय आणि सामाजिक पॅटर्न उदयास आला आहे. या पॅटर्नअंतर्गत धार्मिक उत्सवांना पद्धतशीरपणे सरकारी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केवळ कुंभमेळाच नव्हे, तर गल्लीबोळातील गणेश मंडळांना नेत्यांकडून लाखो-कोटींच्या देणग्या दिल्या जातात. डीजेचा मोठा आवाज, रस्त्यांवरील धांगडधिंगा यावर कोणतेही नियंत्रण नसते आणि या सगळ्याला धर्मकार्य समजून मोकळीक दिली जाते. या धार्मिक अट्टाहासापायी नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट झाला आहे. कंत्राटदारांची खिसे भरण्यासाठी निकृष्ट कामे केली जात असून रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे निरपराध लोकांचे जीव जात आहेत. हा निव्वळ उधळपट्टीचा नव्हे, तर मानवी जीवांच्या क्रूर थट्टेचा प्रकार आहे.

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय आणि अयोध्येतील राम मंदिर पोलखोल

दुसरीकडे, देशातील दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीने उत्तरदायित्वाचा संकोच कसा होत आहे, हे दाखवून दिले आहे. पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांनी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत राम मंदिराच्या नावाने सुरू असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांची आणि कथित चोरीची पोलखोल केली. त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या अत्यंत जवळचे असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर जमीन खरेदीचा पर्दाफाश केला होता.

अभिषेक उपाध्याय हे काही कट्टर मोदी-विरोधी किंवा डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार नाहीत. यापूर्वी त्यांनी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमध्ये काम केले असून गेल्या २-३ वर्षांपासून ते आपल्या स्वतंत्र यूट्यूब चॅनेलवरून पत्रकारिता करत आहेत. परंतु, जेव्हा त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिराच्या नावाखाली होणाऱ्या लुटीवर आणि जमिनीच्या व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांच्यावर सूड उगवण्यास सुरुवात केली.

उत्तर प्रदेश पोलीस, दडपशाहीचे ‘मॉडेल’ आणि सुडाचे राजकारण

अभिषेक उपाध्याय यांच्यावर तात्काळ खोट्या गुन्ह्यांची मालिका सुरू करण्यात आली. उत्तर प्रदेश पोलिसांची ही दडपशाही अत्यंत भयंकर आणि लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. अभिषेक जेव्हा आपल्या अल्पवयीन मुलीला शाळेतून घरी आणण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांच्या कारसमोर काही तरुणांना पाठवून मुद्दाम वाद घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अभिषेक यांनी शांत राहून कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तरीही, उलट त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांच्या कामकाजाची पातळी इतकी घसरली आहे की:

• अभिषेक यांनी पोलिसांना परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली, परंतु पोलिसांनी ते फुटेज देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
• ज्या FIR अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती, त्याची अधिकृत प्रत देण्यासही पोलिसांनी नकार दिला. 
• या प्रकरणात मुद्दाम ॲट्रॉसिटी कायद्याचा (SC/ST Act) गैरवापर करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

साध्या एफआयआरच्या कॉपीसाठी एका पत्रकाराला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, यावरून उत्तर प्रदेशातील पोलीस राजवट किती दडपशाहीची झाली आहे हे स्पष्ट होते. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या खोट्या गुन्ह्याला स्थगिती दिली आणि या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत त्यांच्यावर अशा पद्धतीची कोणतीही नवी कारवाई न करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले.

चोरीपेक्षा माहिती लीक झाल्याचा त्रास: व्यवस्थेचे क्रूर सत्य

या संपूर्ण राम मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक प्रतिक्रिया राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांची राहिली आहे. अयोध्येतील चोरी किंवा भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांना लाज वाटण्याऐवजी, अखिलेश यादव यांना ही माहिती कोणी दिली, याची चौकशी आधी झाली पाहिजे, असे विधान त्यांनी जाहीरपणे केले.

म्हणजेच, राम मंदिराच्या नावाने होणारी कोट्यवधी रुपयांची लूट ही चंपत राय यांच्यासाठी चिंतेची बाब नाही, तर ती लूट उघड कशी झाली आणि विरोधी पक्षापर्यंत ती माहिती कशी पोहोचली, याचे त्यांना अधिक दुःख आहे. ही मानसिकता आजच्या सत्ताधारी वर्गाचे खरे रूप उघडे पाडते. आम्ही काहीही करू, पण आमच्यावर प्रश्न विचारायचे नाहीत. विचारल्यास तुम्हाला देशद्रोही किंवा गुन्हेगार ठरवून तुरुंगात पाठवू, हाच संदेश यातून मिळतो.

निष्कर्षात्मक विश्लेषण: लोकशाहीचा आत्मा अजून जिवंत आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांचे धुळ्यातील वक्तव्य आणि पत्रकाराला दिलासा देणारा कोर्टाचा निर्णय या दोन घटना आपल्याला देशातील सद्यस्थितीबद्दल बरेच काही सांगून जातात. देशातील प्रस्थापित नॅशनल मीडिया अशा महत्त्वाच्या बातम्यांवर डिबेट्स घेणार नाही किंवा मुख्य पानावर जागा देणार नाही, कारण ते स्वतःही या दबावाचे बळी आहेत. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेने दाखवलेली तत्परता आणि काही कार्यरत न्यायमूर्तींचे धारिष्ट्य हीच लोकशाहीतील शेवटची आशेची किरणे आहेत.

जर एका धार्मिक उत्सवावरील केवळ ०.०१% निधी आपल्या शंभर शाळा वाचवू शकत असेल, तर आपण कोणत्या देशात आणि कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहोत? आणि जर राम मंदिरातील चोरी उघड करणाऱ्या पत्रकाराला स्वतःच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील, तर आपण खरोखरच रामराज्याकडे चाललो आहोत की रावणराज्याकडे? हा विचार करण्याची वेळ आता देशातील सुज्ञ जनतेवर आली आहे. सोशल मीडियावरील उथळ वादांमध्ये न पडता, शिक्षणाचा हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या खऱ्या देशहिताच्या मुद्दोंवर आपण एकत्र आले पाहिजे, हाच या दोन्ही घटनांचा मुख्य संदेश आहे.