Sugarcane Juice| खिशाला बसणार चटका, ऊसाच्या रसावर भरावा लागणार जीएसटी

कृषी

Sugarcane Juice| उन्हात तापलेल्या शरीराला गारवा देणारे पेय म्हणजेच उसाचा रस ( Sugarcane Juice). देवादिकांपासून सगळ्यांनाच उसाचा रस आवडत आला आहे. मात्र आता याच उसाच्या रसावर 12% जीएसटी भरावा लागणार आहे. हा निर्णय जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटी, उत्तरप्रदेशने (GST Advance ruling authority) घेतला आहे. यामुळे उसाचा रस महाग होणार आहे. मात्र रस्त्यावरील गाड्यावर किंवा ऊस रसाच्या स्टॉलवर यासाठी जीएसटी द्यावा लागणार नाही.

Sugarcane Juice| ऊस हे पीक प्राचीन काळापासून भारतात घेतले जाते. एका पारंपारिक कथेनुसार विश्वमित्राच्या प्रतिसृष्टीमध्ये उसाच्या रसाला फार मोठे स्थान मिळाले होते. तेव्हापासून लोकप्रिय असणारा उसाचा रस आता मात्र महागणार आहे. उत्तर प्रदेश जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीने घेतलेल्या निर्णयामुळे उसाच्या रसावर 12% जीएसटी (GST) भरावा लागणार आहे. मात्र, रस्त्यावरील गाड्यावर किंवा स्टॉलवर मिळणाऱ्या उसाच्या रसावर कोणताही जीएसटी आकारण्यात येणार नसल्याने घाबरण्याचे कारण नाही. पण जीएसटी क्रमांक धारण करणाऱ्या दुकानातून हा रस विकत घेतला तर त्याच्या बिलात जीएसटीचा अंतर्भाव होण्याची शक्यता आहे.

का घेतला असा निर्णय

उत्तरप्रदेश जीएसटी ऍडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिलेल्या माहितीप्रमाणे उसाचा रस हा कृषी उत्पादनात मोडत नाही. त्यामुळे कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अटींची पूर्तता होत नाही. यामुळेच उसाच्या रसावर जीएसटी आकारण्यात येईल. दरम्यान रस्त्यावरील गाड्यावरील उसाच्या रसावर जीएसटी असणार नाही अशी माहिती या ऑथॉरिटीने दिलेली आहे. पण जर हा रस जीएसटी क्रमांक धारण करणाऱ्या दुकानातून घेतला तर त्यावर जीएसटी आकारण्यात येऊ शकतो.

उसाचा रस व्यापारी तत्त्वावर विकण्याचे नियोजन

उत्तर प्रदेशातील गोविंद सागर मिल्सने उसाचा रस व्यापारी तत्त्वावर विकण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे व्यापारी तत्त्वावर विकण्यात येणाऱ्या उसाच्या रसावर जीएसटी लागणार का असा प्रश्न विचारण्यात येत होता. तेव्हा उत्तर प्रदेश जीएसटी कौन्सिलने त्यावर 12% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाकडे देशातील विविध राज्य सरकारे कसे बघतात, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

काय आहे जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटी (GST advance ruling authority)

कोणत्या वस्तूंवर आणि सेवांवर जीएसटी लागू होतो याची माहिती देण्याकरता जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीची स्थापना सरकारने केली आहे. या माध्यमातून आपण खरेदी करत असलेल्या उत्पादनावर जीएसटी असेल की नाही याची माहिती कळू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *