Share Market | करात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता तुम्हाला सात लाखांवरील नाममात्र (Share Market) उत्पन्नावर मोठा कर भरावा लागणार नाही. यासोबतच डेट म्युच्युअल फंडातील कमाईवरील कराशी संबंधित नियमही बदलण्यात आले आहेत. लोकसभेने शुक्रवारी 64 अधिकृत सुधारणांसह वित्त विधेयक, 2023 मंजूर केले. नवीन कर पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या आयकरदात्यांना सरकारने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. तसेच, जीएसटी (Share Market) अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात अपीलीय न्यायाधिकरण खंडपीठांची स्थापना केली जाईल. आता वित्त विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे.
किरकोळ उत्पन्नावर कर…
नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या छोट्या करदात्यांना सरकारने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे. वित्त विधेयकात सुधारणा करून आता 7 लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याला मार्जिनल प्रॉफिट म्हणतात. म्हणजे जे थोडे उत्पन्न सात लाखांच्या वर वाढले आहे, त्यापेक्षा जास्त कर भरावा लागणार नाही. जवळपास तेवढाच कर भरावा लागेल. नवीन कर व्यवस्था १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
उदाहरणाने समजून घ्या
तरतुदीचे स्पष्टीकरण देताना, वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपये असेल तर त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु जर उत्पन्न 7,00,100 रुपये असेल तर त्यावर 25,010 रुपये कर भरावा लागेल. 100 रुपयांच्या या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे त्याला 25,010 रुपये कर भरावा लागतो, हे वाजवी नाही. हे लक्षात घेऊन करदात्याला दिलासा देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की एखादी व्यक्ती जो कर भरेल तो 7 लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावे.
करदात्यांना मोठा फायदा
कर तज्ज्ञ सुशील अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्याचे उत्पन्न 7 लाखांच्या वर 100 रुपये असेल, तर 25,000 रुपये कर भरण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. वित्त विधेयकात केलेल्या तरतुदीनुसार, जर एखाद्याचे उत्पन्न 7,00,100 रुपये असेल आणि त्याने नवीन कर प्रणालीची निवड केली तर त्याला केवळ अतिरिक्त उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. हे त्याच्या अतिरिक्त उत्पन्नाच्या जवळ बसेल. जर एखाद्याचे उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा 100 रुपये जास्त असेल तर त्याला सुमारे 100 रुपये कर भरावा लागतो. मात्र, 7 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले किती करदाते या सवलतीसाठी पात्र असतील याचा उल्लेख सरकारने केलेला नाही. अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच हे स्पष्ट होईल. तथापि, तांत्रिकदृष्ट्या वैयक्तिक करदाते ज्यांचे उत्पन्न 7,27,777 रुपयांपर्यंत आहे त्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो. त्यांना निश्चित कर स्लॅबमधून जास्त उत्पन्नावर कर भरावा लागेल.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
Web Title: Changed rules related to MF and stock market along with tax
