ॲट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाचा विरोध!

Read Time:2 Minute, 40 Second

नांदेड दि.४ -राज्य शासनाने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्यातील गुन्ह्याचे तपासाच्या अधिकारात बदल केला असून तपासी अधिकारी पूर्व ठेवण्यात यावेत अशी मागणी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट संरक्षण व संवर्धन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या मुळे घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास अधिकारी म्हणून पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी हे कार्यरत होते राज्य शासनाने नुकतेच एका परिपत्रकानुसार पोलीस निरीक्षक व साहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे प्रदान करण्यात आल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. या निर्णयाचा निषेध नोंदवत ॲट्रॉसिटी ॲक्ट संरक्षण संवर्धन समिती जिल्हा नांदेड च्या वतीने समितीचे अध्यक्ष सुरेश दादा गायकवाड यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी डॉक्टर यांचा यांचेमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील तपासाच्या दृष्टीने पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असावेत या गुन्ह्याखाली त्रुटींचा लाभ आरोपींना मिळू नये, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा अनुसूचित जाती व आदिवासी समाजाचे सुरक्षा कवच असते आणि या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पोलीस उप अधीक्षक असावेत व शासनाने या कायद्यात केलेला बदल मागे घ्यावा असे नमूद केले आहे.

यावेळी सुरेशदादा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात समिती चे महासचिव सतिश कवडे, दिगंबर मोरे, इंजि.भारत कानिंदे, एडवोकेट एमजी बादलगावकर शिवाजी दामोदर नंदकुमार बनसोडे आदींचा समावेश होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine − six =