August 9, 2022

स्वातंत्र्य सैनिकांचा शोध घेऊन त्यांचे पेन्शन द्या; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश

Read Time:3 Minute, 22 Second

मुंबई : ज्यांनी देशासाठी आपल्या जीवनाचा सर्वोत्तम काळ दिला, त्यांना मदत आणि सन्मान देण्यासाठी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा उशिरा केलेल्या अर्जांमुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे पेन्शनचे दावे नाकारणे, हा या स्वातंत्र्य सैनिकांसोबतचा दुर्व्यवहार होता, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. खरे तर सरकारने स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्ज करायला लावण्याऐवजी त्यांचा शोध घ्यावा आणि पेन्शन घेऊन त्यांच्याकडे जावे. हाच ही योजना राबवण्याचा खरा हेतू असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटुंबीयांसाठी पेन्शन योजनेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. यासंदर्भात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठात स्वातंत्र्यसैनिकांची पत्नी शालिनी लक्ष्मण चव्हाण (९०) यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. शालिनी यांचे पती दिवंगत लक्ष्मण रामचंद्र चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि त्यांनी भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला होता. १९४२ मध्ये या आंदोलनातील सहभागासाठी त्यांना १८ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. सुरुवातीला ते ठाणे कारागृहात होते आणि नंतर एप्रिल १९४४ मध्ये त्यांना भायखळा कारागृहात ठेवण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्याने स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी पेन्शन योजना तयार केली आहे, ज्याला स्वातंत्र्य सेनानी निवृत्तीवेतन योजना, १९७२ म्हटले जाते. शालिनी यांच्या पतीचे १९६५ मध्ये निधन होऊनही या योजनेचा लाभ त्यांना मिळाला नाही. पेन्शन नाकारण्याचे कारण म्हणजे भायखळा जिल्हा कारागृहातील जुने रेकॉर्ड ज्यात चव्हाण यांच्या ६ महिन्यांच्या कारावासाचे तपशील आहेत ते नष्ट झाले असावेत, असे याचिकाकर्त्याचे वकील जितेंद्र एम पठाडे आणि श्रीकांत रावकर यांनी कोर्टात सांगितले. दरम्यान, या महिलेल्या वयाच्या ९० व्या वर्षी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =

Close