सीरमच्या लसीबाबतचे ते वृत्त चुकीचे

मुंबई : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपनीकडून निर्माण होणा-या सर्व लसी भारत सरकारलाच देण्याचा करार झाला असून २५ मे २०२१ पर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारला सीरमची लस खरेदी करता येणार नाही, असे वृत्त गुरुवारी काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसारीत केले होते. मात्र हे वृत्त चुकीचे असल्याचा खुलासा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) केला आहे. उलट केंद्र सरकारनेच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमेत कोणत्याही कोविड प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन घेणा-या कंपनीच्या एकुण लसीच्या उत्पादनापैकी ५० टक्के साठा केंद्र सरकारला व ५० टक्के साठा राज्यसरकारांना खरेदी करता येणार आहे.

भारतात सध्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहिम वेगाने सुरु आहे. सध्या १२ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण झाले असून भारत जगात सर्वात पुढे आहे. लसीकरणाचा हा वेग आणखी वाढवावा व कोरोनाची उसळलेली दुसरी लाट नियंत्रणात आणावी, यासाठी केंद्रसरकारने सर्व राज्यांना लस खरेदी करुन नागरिकांना लसीकरण करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र काही प्रसारमाध्यमांनी लस उत्पादक मोठी कंपनी सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाची लस केवळ केंद्रसरकारच खरेदी करण्याचा करार झाला असून २१ मे पर्यंत राज्यांना खरेदी करता येणार नाही, असे वृत्त छापले. परिणामी राज्यसरकारांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली होते.

पुनावालांनी दिलेल्या माहितीवरुन संभ्रम
२४ मेपर्यंत सीरम इन्स्टिट्युटच्या सर्व उत्पादनाची नोंदणी केंद्र सरकारने आधीच केली आहे, अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्युटचे संचालक आदर पूनावालांनी दिली होती, त्यामुळे लसी मिळण्यात आणखी अडचण निर्माण होणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटले होते. तेव्हापासून सर्वत्र चर्चांना उधाण आले होते. मात्र आता पीआयबीच्या खुलाशानंतर त्यावर पडदा पडला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − two =

vip porn full hard cum old indain sex hot