January 25, 2022

शेतक-यांना मिळणार १२ अंकी ओळखपत्र!

Read Time:5 Minute, 25 Second

नवी दिल्ली : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील सुमारे ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे. शेतक-यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण व्हावी आणि आयडीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यातील विविध योजनांचा सहजगत्या लाभ घेता यावा, यासाठी केंद्र सरकार डेटा बेस तयार करीत आहे. शेतक-यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्राचे विविध प्रयत्न सुरू आहेत. हा त्यातलाच एक भाग असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

देशातील बरेच शेतकरी आता फायदेशीर पिकांच्या लागवडीखाली वळत आहेत. या शेतक-यांना केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विविध योजनांचा सहज सुलभरित्या लाभ घेता यावा आणि शेतक-यांना आत्मनिर्भर होता यावे, यासाठी सर्व शेतक-यांना १२ अंकी ओळखपत्र दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार नवीन आणि वेगळ््या पद्धतीच्या प्रकल्पावर काम करीत आहे. प्रारंभिक माहितीनुसार सरकार शेतक-यांना १२ अंकी युनिक आयडी जारी करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतक-यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल, या आयडीच्या माध्यमातून शेतक-यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे सोपे होईल.

केंद्र सरकार सध्या डेटाबेसचे काम करीत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर १२ अंकी युनिक आयडी सरकारकडून शेतक-यांना देण्यात येईल. या युनिक आयडी फक्त त्या शेतक-यांना दिला जाईल, ज्यांचे नाव डेटाबेसमध्ये समाविष्ट असेल. दरम्यान, शेतक-यांच्या अनेक योजनांचा लाभ अपात्र लोकही घेत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे युनिक आयडीमुळे अशा घटनांवर आळा बसेल. याचबरोबर शेतकरी शेतीमध्ये कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या प्रकारचे बियाणे वापरत आहे, याची माहितीही सरकारकडे असेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कोरोनामुळे केंद्र सरकारचे शेतीविषयक अनेक प्रोजेक्ट ठप्प झाले. मात्र, आता कोरोनाच्या घटत्या प्रकरणांत डिजिटल कृषी अभियानाने या प्रोजेक्टसच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा वेग घेतला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेन्सिंग, जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोन व रोबोट शेतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात, याची चाचणीही घेतली जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अशा इतर पायलट प्रोजेक्टसाठी सिसको (सीआयएससीओ), निनजाकार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लि., आयटीसी लिमिटेड आणि एनसीडीईएक्स ई-मार्केटस् लिमिटेड (एनईएमएल) सारख्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केलेले आहेत.

५.५ कोटी शेतक-यांचा डेटा बेस तयार होणार
कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारत सरकार सध्या एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून यावर काम करत आहे. ५.५ कोटी शेतक-यांचा डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. देशभरातील इतर शेतक-यांनाही जोडण्याच्या प्रक्रियेवर काम सुरू आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी प्रयत्न
मोदी सरकारने अगोदरच शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार कोणत्या ना कोणत्या योजना आखण्याच्या प्रयत्नात आहे. यापुढेही शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी सरकारकडून अधिक चांगले आणि प्रभावी पावले उचलली जाऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे.

विविध माहिती घेणे सोपे
केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या पायलट प्रोजेक्टमुळे शेतकरी पीक, बियाणे, तंत्रज्ञान, बाजारातील विविध माहितीचा वापर सहजगत्या करू शकतो. यातून शेतक-यांना उत्पन्नवाढीला मदत मिळू शकते. याशिवाय तो त्याच्या आसपासच्या परिसरातील शेतक-यांनाही जागरूक करू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =

Close