शिक्षणाचा खेळखंडोबा

Read Time:11 Minute, 1 Second

१७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार, होणार असे वाटत असतानाच आता त्या सुरू होणार नाहीत हे वास्तव समोर आल्याने हे वास्तव पचवणे कठीण जाणार आहे. शिक्षणाचे स्वप्न रंगवणारे विद्यार्थी, पालक उद्ध्वस्त झाले आहेत. कोरोना विषाणूचा सर्वांत मोठा फटका आरोग्यापेक्षा शिक्षण क्षेत्राला जबर बसला आहे. राज्यातील ज्या भागात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली आहे अशा भागातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यात आला होता. मात्र आता या जीआरला राज्य सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.

टास्क फोर्ससोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शाळा सुरू करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. आक्षेप घेणारे मंत्री बहुधा ‘अंगठेबहाद्दर’ असावेत! शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती पण शिक्षण विभाग शाळा सुरू करण्याबाबत ठाम होता. शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये ८० टक्के पालकांचा शाळा सुरू करण्याकडे कल होता. त्या आधारावर शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर काही शाळांमध्ये किलबिलाटाचे मधुर स्वर गुंजत होते. शाळेतील घंटानाद मंदिरातील घंटानादापेक्षा अधिक गोड वाटत होता. अर्थात हेही सरस्वतीचे मंदिरच होते. त्यामुळे धार्मिक मंदिरालाही कमी लेखून चालणार नाही.

धार्मिक मंदिरे उघडली तर गर्दीमुळे कोरोना विषाणूचे फावेल अशी भीती राज्य सरकारला वाटत होती म्हणून मंदिरांवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले होते. सरस्वतीच्या मंदिरातही गर्दी वाढणार होती. परंतु या मंदिरातील पुजा-यांना ‘लसवंत’ होण्याची सक्ती करण्यात आली होती. सरस्वतीच्या मंदिरात येणा-या भक्तांना तशी भीती नव्हती कारण त्यांच्यात ‘इम्युनिटी पॉवर’ अधिक असते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर टास्क फोर्सच्या बैठकीतही शाळा सुरू करू नयेत असा मतप्रवाह व्यक्त झाला त्यामुळे शाळा-कॉलेज सुरू करण्याच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली. अंतिम निर्णय टास्क फोर्ससोबत चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील असे सांगण्यात आले. मुळात ‘टास्क फोर्स’ हा प्रकार ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असा झाला आहे. सर्वप्रथम या टास्क फोर्सचीच छाननी झाली पाहिजे. त्यात खरेच तज्ज्ञांचा समावेश असतो की ‘अंगठेबहाद्दरां’चा याची तपासणी व्हायला हवी. कारण ब-याच वेळा या सल्लागारांचा ‘सल्ला’ समोरच्याला ‘गार’ करणारा असतो.

हे सल्लागार ‘एसी’मध्ये बसून सल्ला देतात, त्यांना वास्तवाची जाण नसते. शिक्षण किंवा शाळा बंद असल्याने आधीच दोन पिढ्या गारद झाल्या आहेत त्यात आता अधिक भर पडून आणखी दोन पिढ्या बरबाद होतील. दोन दिवसांत सरकारने निर्णय बदलल्यामुळे राज्य सरकारचा सावळागोंधळ समोर आला आहे. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अनेक जिल्ह्यांत कोरोना निर्बंधात शिथिलता दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. शालेय शिक्षण विभागाने १० ऑगस्ट रोजी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात जीआर काढला होता. १७ ऑगस्टपासून ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवी, तर शहरी भागातील आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार होते. राज्यातील शाळा सरसकट सुरू होणार असे दिसत असतानाच राज्य सरकारने त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे तसेच शाळा सुरू करण्यासाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे मत राष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळायचे असल्यास पहिलीपासून सर्वच शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञांकडून केली जात आहे. राज्यात आठवीपासूनचे वर्ग २७ जुलैपासून सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हळूहळू वाढत असल्याचे दिसत होते. राज्यातील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी नियमित शाळेत येत असल्याचे दिसून आले होते. देशात ब-याच कालावधीपासून मुले शाळेपासून वंचित आहेत. भारतीय मुलांमध्ये चांगली रोगप्रतिकारक शक्ती आहे. कोरोना रुग्णसंख्या कमी असलेल्या जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती दुर्दैवी म्हणावी लागेल. दहा वर्षांखालील मुलांना संसर्गाचा धोका अत्यल्प आहे, दहा वर्षांवरील मुलांना संसर्गाचा धोका कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे शाळा बंद ठेवणे मुलांच्या भविष्यासाठी हानीकारक आहे.

कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर माणसे एकमेकाच्या संपर्कात येऊन काही प्रमाणात संसर्ग वाढणे स्वाभाविक आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण कठीण आहे. ऑनलाईन शिक्षणातील मर्यादांचा शासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. दीड वर्षापासून शाळा बंद आहेत. ऑनलाईन शिक्षण हे प्रत्यक्ष मुलांनी एकत्र शिक्षण घेण्याला पर्याय ठरू शकत नाही. शाळा ही मुलांसाठी संवादाची हक्काची जागा असते. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, शाळेचे विषय त्याचबरोबर सामाजिक आणि भावनिक जडणघडण चांगली होण्यासाठी प्रत्यक्ष शाळा भरणेच आवश्यक आहे. दीड वर्षापासून शाळा बंद असल्याने अनेक मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर मुलांच्या मानसिक, भावनिक समस्या वाढल्या आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन सुविधेच्या माध्यमातून शिक्षण घेणे शक्य नाही. शाळा बंद असल्याने ग्रामीण भागात बालविवाहांचे प्रमाण वाढले आहे. बालमजुरीही वाढली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून कायमचे दुरावण्याचा धोका आहे. मुले घरातच राहिल्याने त्यांच्यात नकारात्मकता, चिडचिड, एकलकोंडेपणा आणि नैराश्य वाढले आहे.

या सा-या गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारला शाळा सुरू करण्याची सुबुद्धी सुचेल अशी आशा करू या. देशातील किमान १५ कोटी मुले आणि तरुण हे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर असून, २५ कोटी लोकसंख्या ही साक्षरतेच्या प्राथमिक चौकटीत देखील येत नसल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे. देशातील शिक्षणाची ही परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करायचा की त्यात आणखी निरक्षरतेची भर टाकायची ते देशातील प्रत्येक राज्य सरकारने ठरवायचे आहे. देशातील १८ वर्षांखालील १५ कोटी मुलांना अद्याप शिक्षणच मिळाले नाही म्हणे. म्हणजे देशातील किमान ३५ टक्के नागरिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षणाचा खेळखंडोबा असाच सुरू राहिल्यास -हास ठरलेलाच!

सर्व उपहारगृहे, दुकाने रात्री 10 वाजेपर्यंत उघडे ठेवण्यास मुभा

The post शिक्षणाचा खेळखंडोबा appeared first on पुरोगामी विचाराचे एकमत.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 2 =