August 19, 2022

विलीनीकरण अशक्यच

Read Time:2 Minute, 24 Second

मुंबई : एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी ४ महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे. पण राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही, असा अहवालच हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीने दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे. आता कर्मचा-यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचा-यांनी संप पुकारला. हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या उच्च सदस्यीय समितीने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडण्यात आलेल्या त्रिसदस्य समिती अहवालाची माहिती समोर आली आहे. एसटी महामंडळातील ९३ हजार कर्मचा-यांचे विलीनीकरण राज्य सरकारच्या सेवेत करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी विविध ठिकाणी आजही संपावर आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयाने एक त्रिसदस्य समिती गठीत केली होती.

या समितीने एसटी कर्मचा-यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करावे की नाही, याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडलेला अहवाल एसटी कर्मचा-यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, असा अभिप्राय त्रिसदस्य समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे. राज्य एसटी महामंडळातील ९३ हजार एसटी कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे व्यावहारिक नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten − 7 =

Close