July 1, 2022

लसीकरणात ४० जिल्हे मागे

Read Time:3 Minute, 57 Second

नवी दिल्ली : देशात लसीकरणाला गती मिळावी, म्हणून केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे देशात विक्रमी लसीकरण होऊ शकले. परंतु ११ राज्यांसह तब्बल ४० जिल्ह्यांत अजूनही लसीकरण ५० टक्क्यांच्या आतमध्येच आहे. अर्थात, या राज्यांत लसीकरण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे टेन्शन वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत ३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसह ४० जिल्ह्यांतील जिल्हाधिका-यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत लसीकरणाला गती देण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जाऊ शकते.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया आणि भारती पवार यांच्या उपस्थितीत किमान ११ राज्यांची लसीकरण क्षमता वाढविण्यासंदर्भात तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी एक बैठक बोलावली जाणार आहे. ज्यांची सध्याची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, अशा राज्यांचा यात समावेश आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक होणार असून, या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ११ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि ४० हून अधिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहतील, असेही सांगण्यात आले.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला मांडविया यांनी देशभरात लसीकरणाला चालना देण्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत बैठक बोलावली होती. जेणेकरून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत किमान पहिल्या डोसचे १०० टक्के लसीकरण पूर्ण केले जाऊ शकेल. केंद्र सरकारने २ नोव्हेंबरपासून घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यासंदर्भात भाष्य केले आहे.

आता घरोघरी लसीकरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धनत्रयोदशीला म्हणजेच धन्वंतरी जयंतीला अधिकृतपणे घरोघरी लसीकरण मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखविणार आहेत. या मोहिमेला केंद्र सरकारने हर घर दस्तक असे नाव दिले आहे. त्यामुळे आता घरात जाऊनही लस दिली जाणार आहे. या मोहिमेमुळे लसीकरणाचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्रासह ११ राज्ये राष्ट्रीय सरासरीच्या मागे
याशिवाय बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यासारखी राज्ये पहिल्या आणि दुस-या डोसच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे असल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + 20 =

Close