लसींचा संपूर्ण हिशेब द्या सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला आदेश, २ आठवड्यांची मुदत

नवी दिल्ली : कोरोनावरील लसीकरणाचा सखोल आणि संपूर्ण तपशील सादर करावा. अर्थात, लसींचा संपूर्ण हिशेब द्यावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला दिला. केंद्र सरकारने आजपर्यंत खरेदी केलेल्या लसींची आणि आतापर्यंत किती लोकसंख्येचे लसीकरण झाले, याची इत्यंभूत माहिती येत्या २ आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्रातून सादर करावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. अर्थात, आतापर्यंत किती आणि कधी लस खरेदी केली आणि किती नागरिकांचे लसीकरण झाले आणि उर्वरित नागरिकांचे लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल, याची माहिती मागवली आहे.

यासंबंधीची सर्व माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय म्यूकरमायकोसिस म्हणजे काळ्या बुरशीच्या आजारासाठी उपयोगी असलेल्या औषधांचा सुरळीत पुरवठा करण्याबाबत काय पावले उचलण्यात आली आहेत, हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत किती लोकसंख्येचे लसीकरण झाले, किती नागरिकांना पहिला आणि किती नागरिकांना दोन डोस दिले, ग्रामीण भागातील किती नागरिकांचे लसीकरण झाले आणि शहरी भागातील किती नागरिकांना लस दिली, याची माहितीही केंद्राने द्यावी, असे कोर्टाने बजावले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट्ट यांच्या विशेष पीठाने केंद्र सरकारला आज हे आदेश दिले. केंद्र सरकारने देशात कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींना परवानगी दिली असून, या लसींच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रत्येक लसीच्या खरेदीसाठी कोणत्या तारखेला ऑर्डर दिली आणि ती किती लसींची ऑर्डर होती आणि त्यांचा पुरवठा करण्याच्या परवानगीची तारीखही नमूद करावी, असे कोर्टाने सांगितले. यासंंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − fourteen =

vip porn full hard cum old indain sex hot