नवी दिल्ली : मुलींचे लग्नासाठीचे किमान वय वाढविण्याशी संबंधित एका विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार मुलींचे लग्नाचे वय सध्या असलेल्या किमान १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. बालविवाह कायद्यात सुधारणा करणारे हे विधेयक असेल. या सुधारणांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यास नव्या कायद्यावर शिक्कमोर्तब होऊ शकते.
मोदी सरकारकडे लोकसभेत बहुमत आहे. तसेच राज्यसभेतही भाजप बहुमताच्या जवळपास आहे. त्यामुळे सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळू शकते. त्यातून मुलींच्या लग्नासाठीचे किमान वय वाढू शकते. मुलींना करिअरला वाव मिळावा, म्हणून केंद्र सरकार यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
बदलत्या परिस्थितीत हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे मोदी सरकार मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्याबाबत आग्रही आहे.
लग्नाचे किमान वय वाढविण्यासाठी बाल विवाह कायद्यात सुधारणा केली जाईल. या कायद्यात सध्या मुलींच्या लग्नासाठी किमान १८ वर्षांची मर्यादा आहे. कायद्यात बदल करण्यासाठी सुधारणा विधेयकाला बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने चालू अधिवेशनातच हे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते आणि या विधेयकावर शिक्कमोर्तबही होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लवकर लग्न केल्यास आर्थिक प्रगतीलाही वाव मिळत नाही. कारण मुली या वयात आपल्या पायावर उभा राहू शकत नाहीत. मात्र, उशिरा लग्न केल्यास आपल्या कुटुंबाला भावनिकरित्या स्थिर ठेवण्यास बराच वेळ मिळू शकतो, असे यासंबंधी अभ्यास करणा-या टास्क फोर्सचे म्हणणे आहे. १८ वर्षांत म्हणावी तशी मॅच्युरिटी येत नाही. अशावेळी नातेसंबंध सांभाळण्यात ब-याचदा अडचणी उद्भवू शकतात. मात्र, वयोमर्यादा वाढविल्यास जबाबदारीचे भान राखण्यास सक्षमता येऊ शकते, असेही टास्क फोर्सचे म्हणणे आहे.
टास्क फोर्सने केली होती शिफारस
लग्नासाठी मुलींच्या किमान वयाची मर्यादा वाढविण्यासंबंधी विचार विनिमय करण्यासाठी गतवर्षी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. या टास्क फोर्सने यासंबंधी अभ्यास करून मुलींच्या लग्नासाठीचे किमान वय १८ वर्षांवरून २१ करण्याची शिफारस निती आयोगाकडे केली होती. माजी खासदार जया जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सच्या शिफारशीनंतर सुधारणा विधेयक तयार करण्यात आले असून, याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली आहे.
महिला सशक्तीकरणाला बळ
मुलींच्या लग्नाची किमान वयोमर्यादा वाढविणे म्हणजे महिला सशक्तीकरणाला बळ देण्यासारखे आहे. महिलांना कुपोषणापासून वाचवायचे असेल, तर त्यांचे लग्न योग्य वेळेत होणे आवश्यक आहे, असे टास्क फोर्सच्या प्रमुख जया जेटली यांनी म्हटले आहे. मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा वाढविल्यास करिअरला वाव मिळू शकतो, असे जेटली यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार याचा गंभीरपणे विचार करीत आहे.
शिक्षण पूर्ण होण्यास मदत
मुलींच्या लग्नाचे वय वाढविल्यास त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यास वाव मिळतो. सध्या १८ वर्षांपर्यंत मुलींना आपले पदवीपर्यंतचे शिक्षणही पूर्ण करता येत नाही. लग्नानंतर पडणा-या जबाबदा-या लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षण सोडावे लागते किंवा शिक्षण आणि सांसारिक जबाबदारीचे ओझे घेऊन वाटचाल करावी लागते. हे दुहेरी ओझे पेलणे तसे सोपे नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरा फायदा म्हणजे मुलींना आपले स्वप्न पूर्ण करण्यास बराच कालावधी मिळू शकतो.
