मुंबई : कोरोनाचे संकट व टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था आता सावरत असून, गेल्या वर्षी ८ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला विकास दर यावर्षी १२.१ टक्क्यांवर जाईल, अशी अपेक्षा राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ं

कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने दिलासा मिळणार आहे. मात्र दुस-या राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून कर्जाचा आकडा ६ लाख १५ हजार १७० कोटींवर पोहचणार आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष आकडेवारीबरोबरच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांची आकडेवारीही यंदाचा अहवालात देण्यात आली आहे. देशांतर्गत स्थुल उत्पन्नात आजही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून, देशांतर्गत स्थुल उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १४.२ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

२०२०-२१ हे कोरोनाच्या देशपातळीवरील टाळेबंदी व निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणीचे ठरले. २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा अपवाद सोडला तर उद्योग, सेवा आदी सर्वच क्षेत्रात घट नोंदवली गेली. मात्र २१-२२ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर वाढल्याने अर्थव्यवस्था रुळावर यायला लागली आहे. कोरोनाच्या काळात कृषी व संलग्न क्षेत्रात १७.९ टक्के वाढ झाली होती तर उद्योग क्षेत्रात १० टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९ टक्के घट झाली होती. आता मात्र स्थिती सुधारली असून, विकास दर १२.१ टक्के राहील, अशी अपेक्षा आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्यांच्या उत्पादनात ११ टक्के, कडधान्ये २७ टक्के, तेलबिया १३ टक्के, कापूस ३० टक्के व ऊस०.४ टक्के घट अपेक्षित आहे, तर रबी हंगामात ५२.४७ लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली. रबी हंगामात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात १४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्यांमध्ये २१ टक्के तर तेलबियांच्या उत्पादनात ७ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे.

कर्जाचा बोजा ६ लाख कोटींपुढे
या वर्षी राज्य सरकाला कोरोनासह नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सरकारला खुल्या बाजारातून कर्ज काढावे लागले. परिणामी राज्यावरील कर्जभार वाढला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मार्च २०२२ पर्यंत राज्यावर ५ लाख २५ हजार ८६२ कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित होते. मात्र, कर्जाचा आकडा वाढून ६ लाख १५ हजार १७० कोटीवर पोहचणार असल्याचा अंदाज आहे. अंदाजापेक्षा राज्यावरील कर्ज तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. राज्यावरील कर्जाचे राज्य स्थूल उत्पन्नाचे प्रमाण १९.२ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

कोरोनामुळे १ लाख ४२ हजार मृत्यू
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४२ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती वार्षिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात बाधित रुग्णांची संख्या ७१ लाख ७० हजार इतकी होती. यापैकी ६७ लाख ६० झार रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत. राज्यात १७ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत १८ वर्षावरील एकूण ६ कोटी ४८ लाख व्यक्तींचे तर १५ ते १८ वयोगटातील ४५ लाख मुलांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सिंचनाची आकडेवारी नाहीच
-२०२०-२१ मध्ये ०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल म्हटले आहे. मात्र, राज्यातील सिंचनाखालील एकूण क्षेत्राची टक्केवारी या वर्षीही उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.