January 21, 2022

रस्ते कायमचे कसे आडवले जाऊ शकतात?

Read Time:3 Minute, 2 Second

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्याविरोधात देशाच्या राजधानीत शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. यासाठी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलकांकडून रस्ते अडवण्यात आले आहेत. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे याबाबत विचारणा करताना सरकारने हे अडवलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी काय केले? असा सवाल विचारताना अशा प्रकारे रस्ते कायमस्वरुपी कसे काय अडवले जाऊ शकतात? अशी टिप्पणीही केली. न्यायमूर्ती संजय कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, या समस्येचे समाधान न्यायालयीन लढाई, आंदोलन किंवा संसदीय चर्चेतून तोडगा काढला जाऊ शकतो. पण रस्ते अडवून ठेवले जाऊ शकत नाहीत, तसेच हा कायमस्वरुपाचा तोडगा असू शकत नाही.

खंडपीठाने सरकारला उद्देशून म्हटले की, आपण आधीच कायदा केला असून आता तो लागू करावा लागेल. जर त्यांनी अतिक्रमण केले तर तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही आमच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करत आहात. काही तक्रारी आहेत त्यावर तोडगा निघायला हवा. दरम्यान, कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांच्याकडे विशेषत्वाने विचारणा केली की, सरकार याप्रकरणी काय करत आहे?

केंद्राला अर्ज दाखल करण्यास मिळाली परवानगी
सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मेहता म्हणाले, तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. आम्ही आंदोलक शेतक-यांना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. पण ते बैठकीत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. तसेच मेहता यांनी मोनिका अग्रवाल यांच्याकडून दिल्ली आणि नोयडामध्ये आंदोलनामुळे होत असलेल्या गोंधळाविरोधात दाखल याचिकेत आंदोलनकारी शेतक-यांच्या संघटनांना पक्षकार बनवण्यासाठी कोर्टाची परवानगी मागितली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संबंधी एक अर्ज दाखल करण्याला परवानगी दिली. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी विचारविनिमयासाठी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =

Close