यूट्यूबने हटविले ९५ लाख व्हीडीओ

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये वाद सुरू असतानाच आज फेसबुक आणि गुगल यांच्या प्रतिनिधींसोबत आयटीसंदर्भातील संसदीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधिंनी आक्षेपार्ह मजकुरावरील कारवाईसंदर्भात माहिती दिली. यावेळी गुगलने यूट्यूबवरच्या आक्षेपार्ह व्हीडीओंवर आणि चॅनल्सवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारीच संसदीय समितीसमोर ठेवली. अर्थात, यूट्यूबने कम्युनिटी गाईडलाईन्सचे उल्लंघन करणारे ९५ लाख व्हीडीओ हटविले आहेत, असे सांगितले.

काँग्रेस खासदार शशी थरूर अध्यक्ष असलेल्या आयटीसंदर्भातील संसदीय समितीने नुकतीच केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांना ट्विटरकडून लेखी उत्तर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्री मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि आणि खुद्द शशी थरूर यांचे ट्विटर अकाउंट काही काळासाठी बंद करण्यात आले होते. कोणत्या आधारावर ट्विटरने ही कारवाई केली? याचे लेखी उत्तर ट्विटरकडून मागवण्याचे निर्देश शशी थरूर यांनी दिले आहेत. येत्या २ दिवसांत त्यासंदर्भात ट्विटरला लेखी उत्तर द्यावं लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज फेसबुक आणि गुगलच्या प्रतिनिधींसोबतची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात होती.

या बैठकीदरम्यान, गुगलने यूट्यूबकडून आक्षेपार्ह मजकुरावर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देण्यात आली. या वर्षी जानेवारी ते मार्च या ३ महिन्यांत यूट्यूबने तब्बल ९५ लाख व्हीडीओ काढून टाकले आहेत. यूट्यूबच्या कम्युनिटी गाईडलाईन्सचे उल्लंघन करणारे हे व्हिडीओ होते. यातील ९५ टक्के व्हिडीओ हे यूट्यूबकडच्या ऑटोमॅटिक मशिनरीच्या सहाय्याने शोधून काढण्यात आले होते. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप अजिबात नव्हता. यूट्यूबच्या या प्रणालीमार्फत शोधण्यात आलेल्या ९५ टक्के व्हिडीओंपैकी २७.८ टक्के व्हिडीओंना एकही व्यू मिळाला नव्हता, तर ३९ टक्के व्हिडीओंना १ ते १० व्यूज मिळाले होते, अशी माहिती गुगलच्या प्रतिनिधींनी संसदीय समितीला दिली आहे.

१ बिलियन कमेंट्स केल्या डिलीट
दरम्यान, याच कालावधीत यूट्यूबने व्हिडीओंच्या खाली येणा-या १ बिलियन अर्थात १०० कोटी आक्षेपार्ह कमेंट्स डिलीट केल्या आहेत. यातल्या बहुतेक कमेंट्स या स्पॅम होत्या आणि त्या यूट्यूबच्या ऑटोमॅटिक प्रणालीमार्फत शोधण्यात आल्या होत्या, असे गुगलच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले आहे. याशिवाय यूट्यूबने या तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे २२ लाख चॅनल्सदेखील बंद केले आहेत.

गुगल, फेसबुकला नव्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश
दरम्यान, या बैठकीनंतर संसदीय समितीने फेसबुक आणि गुगल या दोन्ही कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमावलीनुसार समाज माध्यम सेवा देणा-या कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकारी आणि इतर मनुष्यबळाची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 17 =

vip porn full hard cum old indain sex hot