मोठी बातमी! शिंदे सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय

Read Time:2 Minute, 6 Second

मुंबई | कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन लागला होता. या काळात राज्य सरकारविरोधात ठिकठिकाणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलनं केली होती. त्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेतले आहे. आंदोलनामध्ये पाच लाखांहून कमी नुकसान झाले असेल तर त्या प्रकरणी नोंद गुन्हे मागे घेणार आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना झालेल्या राजकीय आंदोलन गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.

जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेशही राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला निर्णयाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कोरोना काळात मास्कसक्ती आणि मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार करण्यात आला? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला केला आहे. त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

कोरोना संक्रमण आटोक्यात येत असताना राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांसाठी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − seven =