माहिती अधिकार कायदा होतोय कमकुवत!

Read Time:5 Minute, 5 Second

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केले जात आहे, असे सांगत याबाबत चिंता व्यक्त केली. मुळातच कुठलाही व्यवहार असेल, तर त्याची माहिती पारदर्शक ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषत: पीएम फंडाची माहितीदेखील माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत द्यायला हवी. परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने या अगोदरच ती देण्यास नकार दिलेला आहे. यावेळी त्यांनी पीएम केअर फंडाबाबत माहितीचा अभाव असल्याचे सांगितले आहे. पीएम केअर फंडामध्ये जमा पैसा कुठे जातोय, हे आम्हाला माहिती नाही, असेही ते म्हणाले.

माहिती अधिकार कायद्याला १६ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांनी दान केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत, याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे ते म्हणाले. उदाहरण म्हणून आपला पीएम केअर फंडच घेऊयात. यामध्येही करोडो रुपये आहेत. सरकारी कर्मचा-यांनी पैसे दान केले आहेत. हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण फंडात किती पैसा आहे, हे आपल्याला माहिती नाही. तो कसा खर्च करण्यात आला आपल्याला माहिती नाही. याचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण वास्तवात तसे झाले का? आपल्याला माहिती नाही, असे माजी न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले.

जर तुम्ही पीएम केअर वेबसाईटवर गेलात, तर तिथे २८ फेब्रुवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२० दरम्यानचा ऑडिट रिपोर्ट आहे. यामध्ये चार दिवसात ३००० कोटी जमा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. जर तुम्ही आकडेवारी पाहिलीत तर आपण हजारो कोटींबद्दल बोलत आहोत. पण हा पैसा कुठे जात आहे, आपल्याला माहिती नाही, असे सांगत माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. खरे तर आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असले पाहिजे. एक तर फंडात रक्कम किती जमा झाली आणि त्या रकमेपैकी खर्च किती झाला आणि तो कोणत्या कामासाठी केला आणि किती रक्कम शिल्लक आहे, याची माहिती मिळायला हवी, असेही माजी न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले.

ऑडिट रिपोर्ट तयार नाही
२०२०-२१ मधील ऑडिट रिपोर्ट अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. एक वर्ष झाले. आज १२ ऑक्टोबर आहे, पण ऑडिट रिपोर्टबद्दल कोणाला माहिती नाही, असे सांगत न्यायमूर्ती लोकूर यांनी पीएम फंडाच्या रकमेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खरे तर एवढ्या मोठ्या रकमेबद्दल पारदर्शक व्यवहार होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान कार्यालयानेच दिला माहिती देण्यास नकार
विशेष म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाने याआधी पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यासंबंधी दाखल एक याचिका त्यांनी फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंडाची स्थापना कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती.

माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळायला हवी
न्यायमूर्ती लोकूर यांनी यावेळी अनेक प्रकारे माहिती अधिकार कायद्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच आपल्याला सरकारकडे माहिती मागण्याची गरज नाही, माहिती अधिकाराअंतर्गत त्यांनी ती स्वत:हून दिली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 13 =