महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सरकारचा दणका

Read Time:2 Minute, 48 Second

१ एप्रिलनंतर मंजूर डीपीडीसीच्या कामांना स्थगिती

मुंबई : १ एप्रिलनंतर सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून (डीपीडीसी) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना नवीन सरकारने आज एक परिपत्रक काढून स्थगिती दिली. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना हा दणका मानला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आता नवीन पालकमंत्र्यांची निवड होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. या नवीन समित्यांनी मान्यता दिली, तरच १ एप्रिलनंतर मंजूर कामांना निधी मिळणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समित्यांना मोठ्या प्रमाणात निधीचे वाटप झाल्याचा आणि त्याचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला होत असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्यासाठी माजी जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देण्यात आले होते. या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्याच्या ८७५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला घाईघाईत मंजुरी दिल्याचा आरोप विजय शिवतारे यांनी केला होता. त्यानंतर नवीन सरकारकडून १ एप्रिलनंतर प्रत्येक जिल्ह्यांतील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर प्रशासकीय कामांना स्थगिती देण्यात आली.

तत्पूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला पत्र लिहून २२, २३ आणि २४ जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला होता. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फाईल्स मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. यावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून याबाबत आक्षेप घेतला.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × 2 =