August 19, 2022

महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवू नका !

Read Time:10 Minute, 31 Second

त्रिपुरामधील कथित घटनांच्या निषेधार्थ मुस्लिम संघटनांनी काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याने अमरावती व अन्य शहरांत तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी वेळीच केलेली कारवाई व दोन्ही बाजूच्या सुजाण लोकांनी हुल्लडबाजांना आवर घातल्याने स्थिती नियंत्रणात आली असली तरी यावरून राजकारण तापले आहे. या मुद्यावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राजकारणाच्या खेळात राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा खेळखंडोबा होणार नाही याचे भान नेतेमंडळी ठेवतील एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

त्रिपुरात घडलेल्या कथित घटनांवरून अमरावती, नांदेड, मालेगावसह राज्यातील काही शहरांमध्ये मागच्या आठवड्यात तणाव निर्माण झाला होता. काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्याने वातावरण बिघडले होते.
पोलिसांनी संयमाने स्थिती हाताळल्याने व सुजाण नागरिकांनी हुल्लडबाजांना वेळीच आवर घातल्याने स्थिती नियंत्रणात आली आहे. मात्र यावरून सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण बघता, हे वातावरण पुन्हा बिघडणार तर नाही ना अशी शंका व्यक्त होतेय व ती अगदीच अनाठायी नाही. धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करून ध्रुवीकरणाच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याचे प्रयोग गेली अनेक वर्षे सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. त्याबरोबरच राज्यातील १८ महापालिका व २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. याच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपावर केला आहे. तर केवळ राजकीय फायद्यासाठी आघाडीतील पक्ष दंगलखोरांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप भाजप नेते करत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हे आरोप नवीन नाहीत. पण दोन वर्षांपूर्वी बाजू बदललेल्या शिवसेनेला मात्र या मुद्यावर कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या राजकारणात महाराष्ट्रातील शांततेला नख लागणार नाही याची दक्षता आता सर्वसामान्य लोकांनाच घ्यावी लागणार आहे.

त्रिपुरामधील ज्या घटनेच्या निषेधार्थ मुस्लिम संघटनांनी शुक्रवारी मोर्चा काढला, तशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राच्या गृह विभागाने केले आहे. खरे तर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या अफवांचे पेव फुटल्यानंतर लगेचच हा खुलासा व्हायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. त्रिपुरात गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून तणाव आहे. शेजारच्या बांगला देशात दुर्गापूजेच्या काळात हिंसक घटना घडल्या. त्याची प्रतिक्रिया त्रिपुरात उमटली. आगरताळा येथे हिंदू संघटनांनी काढलेल्या मोर्चा दरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यावरून अनेक अफवा पसरल्या व त्याचे पडसाद देशातील अन्य भागात उमटले आहेत. योगायोग म्हणजे त्रिपुरातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. राजकारणासाठी मोर्चे काढून आणि दंगल पेटवल्याचा आरोप कदाचित राजकीय असेल, पण झालेल्या दंगलीचे राजकारण होताना उघडपणे दिसते आहे. पहिला दगड कोणी फेकला? किंवा आगळीक कोणी काढली? यावरून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. पण काही लोकांना विझविण्यापेक्षा पेटवण्यात अधिक रस आहे हे स्पष्टपणे दिसते आहे व तीच काळजी वाढवणारी बाब आहे. अमरावती व अन्य ठिकाणी निघालेल्या मोर्चांसाठी रझा अकादमीने पुढाकार घेतला होता, असे सांगितले जातेय. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत आसाम व म्यानमारमधील घटनांच्या निषेधार्थ रझा अकादमीनेच काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी हिंसाचार झाला होता. यावेळीही त्यांचेच नाव पुढे आले असले तरी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मात्र यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.

रझा अकादमी वगैरे झूठ आहे, रझा अकादमीची एवढी ताकदच नाही. हे सगळे ठरवून चालले आहे. सरकार पाडण्याचे सगळे प्रयत्न फसल्याने हा नवीन प्रयोग सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राज्य सरकार अस्थिर करायचे, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करायचा, मग कायदा-सुव्यवस्था बिघडली म्हणून राज्यपालांना भेटायचे व राष्ट्रपती राजवट लावायची हा खेळ आता सुरू झाला असून तो यशस्वी होणार नाही, आमचे सरकार संपूर्ण पाच वर्षे राज्य करेल असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. तर हे आरोप फेटाळताना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी संजय राऊत यांच्यावर पलटवार केला. आज स्वर्गीय बाळासाहेब असते, तर त्यांनी एक थोबाडीत मारली असती, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले. निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड आणखी रंगात येत जाईल. पण राजकारणाच्या या खेळात राज्यातील कायदा व सुव्यस्थेचा खेळखंडोबा होणार नाही, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

एसटी संपाची कोंडी कायम!
दिवळीपासून सुरू झालेल्या एसटी कर्मचा-यांच्या संपाची कोंडी अजूनही फुटलेली नाही. किंबहुना हा संप अधिकच चिघळत चालला आहे. भाजपाने या संपात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यापाठोपाठ आशिष शेलार व नितेश राणे हे ही आंदोलनात सहभागी झाल्याने हे आंदोलन आता संघटनेच्या हातात राहिलेले नाही, असेच एकूण चित्र आहे.

एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी मान्य करणे सरकारला शक्य नाहीय व त्याबाबत कोणतीही तडजोड करायला आंदोलक तयार नसल्याने हा गुंता अधिक जटिल झाला आहे. सरकारीकरण झाल्याशिवाय महामंडळाचा डोलारा सावरणे शक्य नाही अशी कर्मचा-यांची ठाम धारणा आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या आश्वासनांवरदेखील तडजोड होऊ शकणार नाही. एकीकडे केंद्राने एअर इंडियाचे खाजगीकरण केलेले असताना भाजपचे महाराष्ट्रातले नेते मात्र एसटीच्या सरकारीकरणासाठी मात्र आग्रही भूमिका मांडत आहेत. आणि गमतीचा भाग म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात हीच मागणी फेटाळण्यात आली होती.

पण राजकारणात असे विरोधाभास अटळ असतात. मात्र सारासार विचार करता एसटी महामंडळाला सध्याच्या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारीकरण किंवा खाजगीकरण हे दोन्ही मार्ग उपयोगी ठरणार नाहीत. आणि सरकारीकरण करायचे असेल तर ते तोट्यातल्या सगळ्याच महामंडळाचे करावे लागेल. त्यामुळे आहे त्या स्थितीतच अधिक स्वायत्तता देऊन, व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारून महामंडळ चालवणे अधिक व्यवहार्य ठरणार आहे. त्यासाठी आधी महामंडळाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला मोकळ्या हाताने मदत करावी लागणार आहे. सरकारीकरण करणे शक्य आहे का? याबाबत अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने समिती नेमली असून, समितीचा अहवाल येईल, त्यानुसार निर्णय घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. यापेक्षा अधिक आश्वासन सरकारकडून मिळणार नाही, असे दिसते आहे. त्यामुळे निर्णयाचा चेंडू आता कर्मचारी संघटनांकडे आहे. एका लढाईत संपूर्ण विजय मिळत नसतो. जिंकलेला भूभाग घेऊन पुढच्या लढ्याची तयारी करावी लागते. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना आता याचा निश्चितच विचार करावा लागेल.

-अभय देशपांडे

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + fourteen =

Close