महामारीबरोबरच महागाईचे संकट

एकीकडे इंधन दरवाढीमुळे होणारी महागाई नागरिकांना त्रस्त करीत आहे तर दुसरीकडे कोरोनाकाळात स्वार्थी मंडळींकडून होणारी लूट लोकांना भंडावून सोडत आहे. स्वार्थकेंद्रित महागाईवर अंकुश लावणे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी काही चोर, साठेबाज, काळाबाजार करणा-यांना थेट शिक्षा झाल्याचे प्रत्यक्षात दिसले पाहिजे. परंतु तेही शक्य होत नाही. ऑक्सिजनपासून ऑक्सीमीटरपर्यंत सर्व अत्यावश्यक गोष्टींचे दर पाहिल्यास सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वातच नाही असे वाटते.

किरकोळ महागाईचा दर म्हणजे ज्या दराने ग्राहक वस्तू खरेदी करतात, तो दर अधिकृतरीत्या पाच टक्के आहे. म्हणजे सामान्यत: असे म्हणता येईल की, पूर्वी जी वस्तू खरेदी करण्यासाठी शंभर रुपये लागत होते तीच वस्तू घेण्यासाठी आता १०५ रुपये खर्च करावे लागतील. हा केवळ अधिकृत अंदाज आहे. गेल्या वर्षभरातील परिस्थिती अशी आहे की, महागाई पाच टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. कोरोनाने सर्वच वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर दुष्परिणाम केला आहे. वस्तूंची उपलब्धता कमी असते तेव्हा तिचा भाव वाढणे साहजिक असते. तसे पाहायला गेल्यास याला काळा बाजार म्हणतात; परंतु काळ्या बाजाराचा या देशातील इतिहास असा आहे, की तो कुणालाच थांबविता आलेला नाही.

काळाबाजार होतच आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सर्वसामान्य माणूस ८०० रुपयांच्या ऑक्सीमीटरसाठी ३००० रुपये मोजत आहे आणि ही गोष्ट कोणत्याही अधिकृत दस्तावेजात नोंदविली जात नाही. एखादी व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील सदस्याला घेऊन रुग्णालयात जाते आणि हजारोंच्या ऐवजी लाखोंमध्ये बिल भरत आहे, याचीही नोंद कुठेच होत नाही. सरकारी आकडेवारीत सर्वकाही आलबेल आहे आणि महागाई फक्त पाच टक्केच आहे. प्रत्येक वस्तू उपलब्ध आहे आणि सहजरीत्या उपलब्ध आहे. सर्वकाही ठीकठाक आहे!

वस्तुत: काहीच ठीकठाक नाही. कारण महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. फळे आणि भाज्या प्रचंड महाग झाल्या आहेत. दिल्ली एनसीआरमध्ये एक नारळ ८० ते १०० रुपये दराने विकला जात आहे. कोरोनाने अशा महागाईचा परवाना विक्रेत्यांना दिला आहे, ज्या महागाईचे कोणतेही ठोस कारण नसते. परंतु लालसा आणि अकार्यक्षमता यांना सीमा नाही. काही व्यावसायिकांची लालसा आणि सरकारांची अकार्यक्षमता यांना सीमा नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एका वर्षात खाद्यतेलांचे भाव जवळजवळ ५५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. वास्तव यापेक्षा वेगळे असून प्रत्यक्ष भाववाढ त्याहूनही कितीतरी अधिक आहे. सूर्यफुलापासून सरकी तेलापर्यंत आणि शेंगतेलापासून तिळाच्या तेलापर्यंत सर्वच खाद्यतेलांचे दर भडकले आहेत.

सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या भावात साठ ते शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचंड भाववाढ झाली आहे. मलेशिया, इंडोनेशियातून पामतेल आणि पामोलिव रिफाईंड तेल येते. अर्जेंटिना आणि अमेरिकेतून सोयाबीन तेल येते. तिथे पिके खराब झाल्यामुळे भाव वाढले आहेत. बाहेरून येणा-या सर्व खाद्यतेलांचे भाव तेजीत आहेत. सरकीच्या तेलामध्येही तेजी येणे स्वाभाविक आहे. एकंदरीत पाहायला गेल्यास जेवणच महाग होऊ लागले आहे आणि त्यामागे खाद्यतेलातील भाववाढ मुख्यत्वे आहे. आकडेवारी वस्तुस्थिती सांगू शकत नाही.

वस्तुस्थिती आकडेवारीच्या पलीकडची आहे. किरकोळ भाववाढीचा दर खरोखर पाच टक्के असेल तर ! सर्वसामान्यांना विशेष त्रास होत नाही. परंतु खाद्यतेलाचे दरच साठ ते शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास अडचणी येणारच, कारण कमाईचा आकडा जिथल्या तिथे थांबला आहे! सर्व वस्तूंच्या महागाईची गंगोत्री म्हणजे कच्च्या तेलाची भाववाढ. डिझेल आणि पेट्रोलच्या महागाईमुळे प्रत्येक वस्तू महाग होत चालली आहे. कारण प्रत्येक वस्तू बाजारात येण्यापूर्वी वाहतूक आवश्यक असते. म्हणूनच पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ झाली तर प्रत्येक वस्तू महाग होणे स्वाभाविक असते.

जर पैशांची आवक वाढती राहिली तर महागाईची झळ सोसणेही शक्य असते. परंतु कोरोनाच्या एका वर्षाने मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे. अल्प उत्पन्न गट तर अक्षरश: तळमळत आहे. २३ कोटी लोकांसाठी दिवसाकाठी ३७५ रुपये मजुरी मिळविणेही कठीण आहे. अजीम प्रेमजी विद्यापीठातर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल-मे २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर १० कोटी लोकांच्या नोक-या गेल्या. जून २०२० पर्यंत बरेचसे लोक आपापल्या घरी परत गेले. या अहवालानुसार, २०२० च्या अखेरच्या महिन्यापर्यंत देशातील दीड कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविकेसाठी कामधंदा मिळाला नाही. २०२१ ची एकंदर परिस्थिती २०२० पेक्षा वेगळी नाही.

उत्पन्न घटत चालले असेल आणि महागाई वाढत चालली असेल, तर काय होते? जीवनस्तर घसरतो. एका अंदाजानुसार, कोरोनामुळे २३ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली गेले आहेत. महागाईने त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे. महागाईतील एक मोठा हिस्सा अक्षरश: लुटीचा आहे. ही लूटमार थांबविण्यासाठी सरकारांनी सक्रियता दाखवायला हवी होती; परंतु तसे घडले नाही. सरकारे जीआर काढणे हीच आपल्या कामाची इतिकर्तव्यता समजतात. महत्त्वाची बाब अशी की, महागाईचा मुद्दा हा संवेदनशील राजकीय मुद्दाही बनू शकला नाही. त्यामुळे या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची ट्विट्सदेखील पाहायला मिळत नाहीत. योग्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास महागाईच्या राक्षसासमोर जनतेला खुले सोडून देण्यात आले आहे. स्वत:चा जमेल तेवढा बचाव स्वत:च करा, असेच जणू सरकारला म्हणायचे आहे.

कच्च्या तेलाच्या महागाईचा पेचप्रसंग भलताच आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी होतात, तेव्हा त्या काळाचा उपयोग करून सरकार आपला खजिना भरून घेते. योजना राबविण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज असते, असा तर्क त्यासाठी दिला जातो. एप्रिल २०२१ मध्ये १,४१,३८४ कोटी रुपयांचे जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) संकलन झाले. म्हणजेच जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारकडे पैसा येत आहे. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल काहीसे स्वस्त करून जनतेला काही प्रमाणात का होईना दिलासा दिला जाऊ शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकारचाही पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या करात हिस्सा असतो. आपल्याकडे महसूलवृद्धीचे स्रोत आता उरलेले नाहीत, असे राज्यांकडून आधीपासूनच सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारच काहीसा दिलासा देऊ शकते.

पेट्रोलच्या दराने अनेक राज्यांमध्ये शतक झळकावले आहे, म्हणजे प्रतिलिटर दर शंभरापेक्षा अधिक झाला आहे. त्यावरही आता राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केले आहे तर पंतप्रधान मोदींनी पूर्वीच्या सरकारांवर त्याची जबाबदारी ढकलली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी एकदा असे सांगितले होते की, आपला देश गरजेच्या ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि गॅसची ५३ टक्के गरज आयातीतूनच पूर्ण होते. जर वेळीच परिस्थितीकडे लक्ष दिले गेले असते तर आज मध्यमवर्गाला पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींचा भार सहन करावा लागला नसता. उसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत मिश्रण करून इंधनाची गरज पूर्ण करता येऊ शकते. सध्या ८.५ टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. हे प्रमाण २०२५ पर्यंत वीस टक्के करण्याची योजना आहे. अशा प्रकारची उद्दिष्टे ही दीर्घकालीन उद्दिष्टे असतात. परंतु ग्राहकांचे खिसे मात्र आताच हलके होत आहेत. पेट्रोलच्या किमतींचे अर्थशास्त्र असे की, ग्राहक जेवढे पैसे पेट्रोलसाठी मोजतो, त्यातील ६० टक्के रक्कम करापोटीच जाते.

ग्राहकाकडून दिल्या जाणा-या शंभर रुपयांमधील सरासरी ३७ रुपये केंद्र सरकार करापोटी घेते तर सुमारे २३ रुपये कर राज्य सरकार घेते. कर न लावता पेट्रोलची मूळ किंमत ४० रुपयेच असते. एकंदरीत केंद्र आणि राज्य सरकारचा स्वार्थ आपापला खजिना भरणे हाच आहे. जर सरकारने स्वत:च्या तिजोरीची काळजी केली नाही तर ग्राहकांना पेट्रोल, डिझेल स्वस्त दरात मिळू शकते. परंतु तसे करणे शक्य नाही. कोरोनानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे महसुलाच्या चिंतेने ग्रस्त आहेत. अशा वेळी राजकीय घोषणाबाजी कितीही केली तरी पेट्रोलचे दर खाली येण्याची शक्यता नाही. आपल्या मिळकतीचा स्रोत ना केंद्र सरकार बंद करू इच्छित असेल, ना राज्य सरकार! त्यामुळे जर समजा राजस्थानातून असे वक्तव्य आले की, पेट्रोलच्या किमती कमी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, तर केंद्र सरकारचा प्रवक्ता असे म्हणेल की, राजस्थान सरकारने आधी आपले कर कमी करावेत.

त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर एकंदरीने राजकारण खूप पेटू शकेल; पण किमतींचा वाढता आगडोंब विझणार नाही. परंतु गंभीर मुद्दा असा की, पेट्रोल, डिझेलचे भाव सातत्याने असेच वाढत राहिले तर एकंदर महागाई वाढतच राहणार आहे. पेट्रोल, डिझेलची महागाई प्रत्येक वस्तू आणि सेवा महागडी बनविणारी ठरते. कारण परिवहन ही गोष्ट प्रत्येक वस्तूसाठी आणि सेवेसाठी आवश्यक असते. म्हणजेच एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी होण्याची आशा नाही. एकीकडे ही भाववाढ त्रस्त करीत आहे तर दुसरीकडे कोरोनाकाळात स्वार्थी मंडळींकडून होणारी लूट लोकांना भंडावून सोडत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + eighteen =

vip porn full hard cum old indain sex hot