मराठा आरक्षण : केंद्राची भूमिका महत्त्वाची !

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिलेल्या निर्णयामुळे गेली चाळीस वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाला पुन्हा एक धक्का बसला आहे. यावरून राजकीय पक्षांमध्ये नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशा करणारा असला तरी ही भीती अनेक कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत होते. जोपर्यंत इंदिरा सहानी खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा पूर्णत: उठवली जात नाही, किंवा केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करून ही मर्यादा काढणार नाही तोवर मराठा व देशभरातील अन्य आरक्षणाचे प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार नाहीत, असे कायदेतज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. परंतु दुर्दैवाने हा प्रश्न मार्गी लावून कृषक समाजाला कायमचा दिलासा देण्याऐवजी तात्पुरते मार्ग काढून वेळ मारून नेण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळो घेतली. त्यामुळेच हा आशा-निराशेचा खेळ सुरू आहे.

तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्याबाबतचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आरक्षणाला स्थगिती नसल्याने आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देऊन स्वत:च ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्याविरुद्धही याचिका प्रलंबित आहे व स्थगिती नसल्याने अंमलबजावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने त्यांच्यासोबतच निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय दिला. या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मतितार्थ बघता मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारलाच आता स्पष्ट भूमिका व जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याने आता अधिक वेळ न घालवता पंतप्रधानांनी याबाबत निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

ज्या हिमतीने ३७० वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तीच हिंमत व संवेदनशीलता दाखवून पंतप्रधानांनी निर्णय घ्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आरक्षण रद्द होण्याला राज्यातील आघाडी सरकारचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू असताना सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी निगडित या प्रश्नाची टोलवाटोलवी न करता त्याबाबत समन्वयाने मार्ग काढण्याची सद्बुद्धी राजकीय मंडळींना होईल अशी अपेक्षा आहे.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत स्पष्टता आवश्यक !
केंद्रात पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना मंडल आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयाला इंदिरा सहानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली व असाधारण परिस्थिती वगळता आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही असा निवडा देण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे हे बंधन आले. तामिळनाडूने घटनेच्या ९ व्या अनुच्छेदाचा आधार घेऊन न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर नेऊन ही मर्यादा ओलांडली. याशिवाय देशातील अनेक राज्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा कमी-अधिक प्रमाणात ओलांडली आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केलेल्या १० टक्के आरक्षणाला सामाजिक आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु ज्यांना सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळतो त्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही या अटीमुळे हे १० टक्के आरक्षण एकप्रकारे खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षणच ठरते. यामुळे त्याच्याही भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. तसेच इंदिरा सहानी खटल्यात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असाधारण परिस्थिती’त ही मर्यादा ओलांडण्याची मुभा दिली आहे. पण ‘असाधारण परिस्थिती’ याची प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी असू शकते.

२०१४ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने नारायण राणे समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राणे समितीला घटनात्मक अधिकार नाही, हा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मागच्या सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे हा विषय सोपवला. त्यांनी सखोल अभ्यास करून बहुतांश मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने त्यांनी एसीबीसी प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ती मान्य केली. विधिमंडळाने एकमताने याबाबतचा कायदा करून दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. फक्त आरक्षणाची टक्केवारी १६ वरून १३ टक्क्यांवर आणली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवालाच अमान्य केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी इंदिरा साहनी खटल्याने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा फेरआढावा घेण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत अजूनही संभ्रम !
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला वेगळा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही? यावरही सर्वोच्च न्यायालयात बराच युक्तिवाद झाला. १०२ वी घटनादुरुस्ती हीच मुळात घटनेच्या गाभ्याशी विसंगत व राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारी असल्याची भूमिका आपण घेतली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटनादुरुस्तीही वैध ठरवली आहे. परंतु कायदेतज्ज्ञांच्या मते अजूनही आरक्षणाचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे की नाही याबद्दल पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही. मात्र जोवर स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक खंडपीठ किंवा केंद्र सरकार ५० टक्क्यांची अट काढणार नाही तोवर मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायमचा मार्गी लागणार नाही हे पूर्णत: स्पष्ट झाले आहे.

मराठा, पटेल, गुर्जर आदी समाज आरक्षणाची लढाई लढत आहेत. हे सर्व समाज कृषक किंवा शेती करणारे आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा, शेतमालाच्या विक्रीची व्यापारीधार्जिणी व्यवस्था आदी कारणांमुळे देशातील सगळाच कृषक समाज २१ व्या शतकातील विकासापासून अजूनही दूर आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी, असे एकेकाळी म्हटले जात होते. आता नेमकी त्याच्या उलटी स्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे लढे दिवसेंदिवस प्रखर होत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी ८१ साली प्रथम उचलून धरला. गेली ४० वर्षे हा लढा चालू आहे. २०१६ नंतर या लढ्याला धार आली. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आपल्याला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राज्यभरात अत्यंत शांततेत ५८ मोर्चे निघाले. विधिमंडळाने एकमताने कायदा करून निर्णय घेतला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्का दिला आहे. या स्थितीत पुन्हा त्याच सापशिडीच्या मार्गाने जायचे की सर्वसहमतीने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुढे जायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =

vip porn full hard cum old indain sex hot