August 19, 2022

मनपा, न.प. निवडणूक सप्टेंबरमध्ये?

Read Time:4 Minute, 13 Second

ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतात जि. प. निवडणुका

मुंबई : प्रभागरचनेचे काम जूनपर्यंत पूर्ण झाले तरी पावसाळ््यात निवडणूक घेणे अडचणीचे असल्याने महापालिका व नगरपालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये, तर जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. त्यामुळे आता सर्व नजरा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.

निवडणुकांबाबतचे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले काही अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना १५ दिवसात निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश मागच्या आठवड्यात दिले आहेत. इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही व ओबीसी आरक्षण नाही, म्हणून निवडणुका रोखता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मार्चमध्ये थांबलेली प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. मात्र, यासाठी लागणारा कालावधी व पाठोपाठ येणारा पावसाळा यामुळे लगेच निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका घेण्याची अनुमती द्यावी, असा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला.

महापालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणुका नोटिफाय करा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आपला हा अर्ज सादर केला आहे. यावर आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

जूनअखेर वॉर्ड रचना
पूर्ण करू : आयोग
निवडणूक आयोगाच्या अर्जानुसार जून महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना आणि इतर प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आयोगाने कोर्टात सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. पण त्यानंतर पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ््यात पूर्ण करावी लागेल. त्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत, हे निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
१५ मनपा, २५ जि.प.च्या
निवडणुका प्रलंबित
राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सगळ््या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील व त्यासाठी ६ आठवडे लागतील, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यात ईव्हीएमची संख्या कमी आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × four =

Close