निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शेतामध्ये आम्ही सोयाबीन हरभरा व ऊस असे प्रमुख पीक घेतो. परंतु हमीभावही मिळत नाही ज्यावेळी शेतक-याकडे माल येतो त्यावेळी शेतीमालाचे कमी होतात. ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारने डाळीची भरमसाठ कमी दराने आयात केली .त्यामुळे हरभ-याचे दर कोसळले. तसेच सरकारने एक रकमी एफ आर पी चे कवचही काढून घेतले व तिचे तीन तुकडे केले म्हणजे उसाचीकिंमत तीन हप्त्यात देण्याचा कायदाच केला. कांदा महाग झाला तर सरकार बाहेरुन आयात केला जातो. त्यामुळे येथील कांदा उत्पादकाच्या मालाचे दर कमी होतात. सामान्यांना खाद्यतेल कमी दरात मिळावे म्हणून तेला वरिल टॅक्स ४० टक्­क्­यांनी कमी केले. तेव्हा सरकारने शेतक-यांना सांगावे की शेतात कोणते पीक घ्यावे, आम्ही हमीभाव द्यायला बांधील आहोत त्यामध्ये कोणताहीअडथळा आणणार नाही.

सरकारने हर्बल गांजास परवानगी दिली तर आम्ही कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे कर्ज मागणार नाही. तसेच शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. तेव्हा कृषीमंत्र्यांनी सोयाबीन, हरभरा या मालाला भाव देणे होत नसेल तर सरळ हर्बल गांजा तंबाखू जे तुम्हाला नाव द्यायचे असेल ते द्या परंतु आम्हाला लागवडीची परवानगी देऊन उपकृत करावे अशी विनंती निवेदनाद्वारे सत्तार पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी पक्ष अरुण कुलकर्णी जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष, नवनाथ शिंदे युवा जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष, महारुद्र चौडे जिल्हा उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना, रमाकांत मोरे, बंडू माळी, गणेश माडजे, सुखानद रोडगे माजी तालुकाध्यक्ष उदगीर, व्यंकट मुळके जिल्हा कार्याध्यक्ष, अशोक दहिफळे रेणापूर तालुकाध्यक्ष, काकासाहेब जाधव जिल्हा कार्याध्यक्ष यांनी केली आहे.