भारतात २ टक्के लोकांनाच दोन्ही डोस

नवी दिल्ली : भारतात लसीकरण मोहीम वेगात सुरू आहे. देशात लसीकरण सुरू होऊन १०८ दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र, लोकसंख्येच्या तुलनेत आतापर्यंत फक्त २ टक्के लोकांनाच लसीचे दोन डोस दिलेले आहेत. ज्या देशात अगोदरच लसीकरण सुरू झाले. त्यात इस्रायल आघाडीवर असून, तेथील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना लस दिली गेली आहे. त्यानंतर चिली दुस-या, तर अमेरिका आणि ब्रिटनचा अनुक्रमे तिसरा आणि चौथा क्रमांक लागतो. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत भारत लसीकरणात पिछाडीवर आहे. याला भारताची लोकसंख्या कारणीभूत आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत लसीकरणाची मोहीम यशस्वी करण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी सध्या लस हाच एकमेव उपाय आहे. भारत सरकारने नव्या वर्षाच्या प्रारंभी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यात आली. आता तर १८ ते ४४ वयोगटात लसीकरण करण्याची योजना आखली असून १ मेपासून ही मोहीमही सुरू झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लसीचे डोस उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत लसीच्या डोसचा पुरवठा हे सरकारसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सध्या देशात कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसींच्या माध्यमातूनच लसीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, या दोन लसींच्या माध्यमातून पुरवठा अशक्य आहए. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अन्य लस उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे.

मोदी सरकारने जगातील सर्वांत मोठे लसीकरण म्हणून देशात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली. या लसीकरण मोहिमेला आता १०८ दिवस उलटून गेले आहेत. या कालावधीत लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यात आली. परंतु गरजेनुसार लसींचा पुरवठा होत नसल्याने या मोहिमेला धक्का बसला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लस कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी अन्य देशांतील लसी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही वेगात पावले उचलली जात आहेत.

राज्यांनाही घ्यावा लागणार पुढाकार
लसींचे डोस खरेदी करण्यासाठी राज्यांची भूमिकादेखील फार महत्त्वाची आहे. राज्यांतील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकांना लस देण्यासाठी ७५ टक्के लोकांना पहिली लस आणि २५ टक्के लोकांना दोन्ही लस देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच मोठ्या राज्यांना लसीकरणासाठी एकूण आरोग्य बजेटच्या एक तृतीयांश खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे. केरळ, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणासह पूर्वोत्तर राज्ये आपल्या वार्षिक बजेटमधून सहज निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

आतापर्यंतच्या लसीकरणात भारत ५ व्या क्रमांकावर
लोकसंख्येच्या दृष्टीने लसीकरणाचा विचार केल्यास भारत भलेही पिछाडीवर असेल. परंतु एकूण लसीकरणाचा विचार केल्यास लसीच्या डोसची संख्या पाहता भारत अव्वल पाच देशांच्या पंक्तीत आहे. भारताचा इंजेक्शन टू इंजेक्शन रेटही युरोपीय देशांपेक्षा चांगला आहे. मात्र, युरोपीयन देश लसीकरण केलेल्या लोकसंख्येच्या भागीदारीत आघाडीवर आहेत.

लसीकरणाचा वेग मंदावला
भारतात १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. या टप्प्यात देशात लसीकरणही सुरू झाले आहे. याचाच अर्थ १८ वर्षांवरील सर्वांनाच लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या टप्प्यातील लसीकरण सुरू होताच लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. १० ते २० एप्रिलदरम्यान देशात २.८५ कोटी डोस दिले गेले होते, तर त्या अगोदर १० दिवसांत ३.८५ कोटी लोकांना लस दिली होती. मात्र, १ मेपासून लसीकरणाचा वेग कमी झाल्याने चिंता वाढली आहे.

लसीकरणाचे मोठे आव्हान
देशात ४५ वर्षांवरील लोकसंख्या ३० कोटींवर आहे, तर १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसंख्या ६० कोटींवर आहे. ही लोकसंख्या पाहता लगेचच तब्बल ९० कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर लसीच्या डोसचा दुसरा टप्पाही सुरू ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 5 =

vip porn full hard cum old indain sex hot