अमरोहामधील राजकीय महाविद्यालयामध्ये याचिका करणा-या महिला मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका म्हणून काम करतात.. मात्र, त्यांना नोएडामध्ये पदव्युत्तर महाविद्यालयामध्ये बदली करून हवी होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात त्यांची याचिका १४ सप्टेंबर २०१७ मध्ये फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत वरील निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

एखाद्या कर्मचा-याची एखाद्या ठिकाणी बदली करणे किंवा न करणे यासाठी कर्मचारी आग्रह करू शकत नाही. हा निर्णय नोकरी देणा-यांवर अवलंबून असतो. गरजेनुसार ते या बदल्या करत असतात, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या प्राध्यापिकेने नोएडामधील ज्या महाविद्यालयात बदली करून मागितली होती, त्याच ठिकाणी त्यांनी २००० ते २०१३ ही १३ वर्ष नोकरी केली होती. त्यावरूनदेखील न्यायालयाने त्यांना सुनावले.

ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांनी १३ वर्षांइतकी प्रदीर्घ काळ नोकरी केली आहे, त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली करून घेण्याची सुविधा याचिकाकर्त्यांना नाही. जर सध्याच्या ठिकाणी आवश्यक तितका काळ याचिकाकर्त्यांनी नोकरी पूर्ण केली, तर त्यानंतर त्यांना इतर कुठल्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी विनंती करता येईल, पण पुन्हा त्याच ठिकाणी बदली मिळणार नाही, असेदेखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.