January 21, 2022

…फाटक्यात पाय !

Read Time:10 Minute, 52 Second

देशात अचानक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता दूरचित्रवाणीवरून जाहीर केला होता. हा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी जनतेला एक भावनात्मक आवाहनही केले होते. ‘मी देशाला फक्त ५० दिवस मागितले आहेत. ३० डिसेंबरनंतर कमतरता जाणवली आणि माझा हेतू चुकीचा असल्याचे लक्षात आले तर म्हणाल त्या चौकात उभे राहून देशाने दिलेली शिक्षा भोगण्यास मी तयार असेन,’ असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते.

या निर्णयाने देशातील जनतेस ज्या प्रचंड हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले त्यावर फुंकर घालताना सरकारने ‘दीर्घकालीन भले’ होण्याचा दावा केला होता. आता या सगळ्या घटनाक्रमाला तब्बल पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पाच वर्षांचा काळ कुठल्याही निर्णयाचे झालेले बरे-वाईट परिणाम तपासण्यासाठी निश्चितच पुरेसा ठरावा. त्यामुळे खरं तर सरकारनेच स्वत: या निर्णयाचे परिणाम तपासून ते जनतेसमोर प्रामाणिकपणे मांडायला हवेत. मात्र, हे होईल ही अपेक्षाच वेडगळपणा ठरते. त्यामुळे आता ज्यांना या निर्णयाचे परिणाम सोसावे व भोगावे लागले त्या जनतेनेच तटस्थपणे मूल्यमापन करायला हवे. मात्र, इथेही मोठी अडचण म्हणजे देशात आजही असणारी अल्प अर्थसाक्षरता! असो!! तथापि, झाले गेले गंगेला मिळाले, असे म्हणून हे सोडून देता येणार नाहीच कारण या निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम केलेले आहेत. त्यामुळे पाच वर्षांच्या मोठ्या कालावधीनंतर तरी डोळसपणे या निर्णयाचा जमा-खर्च मांडायला हवा. तो यासाठी की, भविष्यात असे निर्णय घेताना त्यातून सांगोपांग विचार करून, सर्व शक्यता तपासून निर्णय घेण्याचा धडा प्राप्त व्हावा!

नोटबंदीचा निर्णय घेताना जो प्रमुख दावा होता तो काळा पैसा बाहेर काढण्याचा. आकडेवारीनुसार तपासणी हा निकष ठेवला तर हा हेतू कितपत सफल झाला हे त्यातूनच स्पष्ट होते. त्यामुळे याबाबतची आकडेवारी तपासू या! सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाने चलनातील ५०० व १०००च्या नोटा ‘कागज के टुकडे’ झाल्या. त्यांचे त्यावेळेस एकूण मूल्य होते १५.४१ लाख कोटी रुपये! त्यातली ९९.९९ टक्के रक्कम सरकारच्या नाकावर टिच्चून बँकेच्या व इतर मार्गांनी अर्थव्यवस्थेत परतली. थोडक्यात काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या दाव्याची वासलात इथेच लागली, हे सुस्पष्ट होते. दुसरा दावा होता तो अर्थव्यवस्थेत वाढलेला रोख रकमेचा वापर कमी करणे व पारदर्शक व्यवहारासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळणे. याबाबतचीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना अर्थव्यवस्थेत सध्या असलेली रोख रक्कम ही २८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. २०१६ मध्ये नोटबंदीचा निर्णय झाला तेव्हा ती १८ लाख कोटी होती. म्हणजेच पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे प्रमाण १० लाख कोटींनी वाढले. थोडक्यात दरवर्षी २ लाख कोटी रोख रकमेची अर्थव्यवस्थेत भर पडते आहे.

मग रोख रकमेचा वापर कमी करण्याचा जो दावा सरकारकडून नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी केला गेला त्याची प्रत्यक्षात पुरती वाट लागली, हाच निष्कर्ष प्राप्त होतो. गंमत म्हणजे सरकारने नोटबंदी करताना १००० च्या नोटा बंद केल्या आणि २००० च्या नोटा आणल्या. त्याने अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे प्रमाण ८४ टक्क्यांवरून ८५.७ टक्क्यांवर गेले. तिसरा दावा होता तो नकली नोटा बाद करण्याचा. याबाबत सरकारच कुठली अधिकृत आकडेवारी देत नाही. त्यामुळे नोटबंदीने किती नकली नोटा सापडल्या हे गुलदस्त्यातच आहे. चौथा दावा होता दहशतवादी व नक्षलवाद्यांची आर्थिक रसद तोडून त्यांच्या कारवायांवर अंकुश निर्माण करण्याचा. मागच्या पाच वर्षांत ना दहशतवाद्यांच्या कारवाया कमी झाल्या ना नक्षलवाद्यांवर अंकुश आणण्यात सरकारला यश आले. एकंदर काय तर सामान्यांना प्रचंड हालअपेष्टा सोसाव्या लागलेल्या या निर्णयाच्या परिणामांची अवस्था काय तर ‘कशात काय आणि फाटक्यात पाय’ अशीच! उलट नोटबंदीमुळे देशाच्या आर्थिक विकास दराला हानी झाली. हा दर मंदावला. अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले.

शंभरहून अधिक लोकांना स्वत:चेच पैसे बँकेतून काढण्यासाठी प्राण गमवावे लागले. हे सगळे प्रामाणिकपणे मान्य करून जनतेची माफी सरकारने मागायला हवी. मात्र, असा प्रामाणिकपणा मोदी सरकार दाखवत नाही की, निर्णय चुकल्याची कबुलीही देत नाही. ९ टक्के दराने वाढणारी देशाची अर्थव्यवस्था निश्चलीकरणाच्या निर्णयामुळे ३ टक्क्यांनी घसरली. त्यात भरीस भर म्हणून जीएसटीचा गोंधळात गोंधळ सरकारने सुरू केला. तो अद्यापही सरकारला निस्तारता आलेला नाही आणि कोरोना संकटाने तर अर्थकारणाची उरलीसुरली वाट पुरती लावून टाकली. मात्र, सगळे खापर कोरोना संकटावर फोडण्याची जी चतुराई सरकार करते आहे ती चुकीचीच कारण ही जी आग देशात लागली ती मानवनिर्मित आहे.

कोरोना संकट हाताळतानाही सरकारने आकलनशून्यतेने जे निर्णय लादले त्याने अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणामांची व्याप्ती कैक पटींनी वाढविली. अर्थात हा निर्णय काही जमेच्या बाजूही देशात घेऊन आला, हे मान्यच करावे लागेल. या निर्णयाने पैशाच्या व्यवहारासाठी डिजिटल मार्ग वापरण्यास सुरुवात झाली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाईन पेमेंट आदी मार्ग व्यापक झाले खरे पण त्याची व्याप्ती आजही शहरी भागापुरतीच मर्यादित आहे. निमशहरी व ग्रामीण भागात ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’ या रोख रक्कम वापरण्याच्या प्रकारालाच सर्वांत जास्त पसंती आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाहीच. थोडक्यात या निर्णयाचा पाच वर्षांनंतर जमा-खर्च मांडताना फायद्याच्या तुलनेत नुकसानच जास्त सोसावे लागल्याचा निष्कर्ष प्राप्त होतो.

त्यामुळेच हा निर्णय पूर्णपणे फसल्याची विरोधकांची टीका सत्य ठरते. ‘हमारी नियत साफ थी’, अशी भलावण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या फसलेल्या व देशासाठी नुकसानदायक ठरलेल्या या निर्णयाची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्यांनी ती कितीही नाकारली तरी देशाच्या इतिहासात त्याची नोंद झाली आहे व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांच्याच शिरावर आहे कारण त्यांनी अत्यंत गुप्तता पाळत मंत्रिमंडळातील सहका-यांनाही विश्वासात न घेता हा एककल्ली निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी त्यांनी एवढा मोठा निर्णय घेताना एककल्लीपणाचा मोह आवरून तज्ज्ञांना, सहका-यांना, विरोधकांना विश्वासात घेऊन चर्चा केली असती तर या निर्णयाने झालेले बरेच मोठे नुकसान निश्चित टाळता आले असते व निर्णयाच्या अंमलबजावणीत झालेला प्रचंड गोंधळ, त्याने सर्वसामान्यांना हकनाक सोसावा लागलेला त्रास टाळता आला असता. थोडक्यात हा निर्णय ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ असा प्रकार ठरला नसता. मात्र, पंतप्रधानांना त्यांच्या परमप्रिय धक्कातंत्री निर्णयाचा मोह आवरता आला नाही आणि यामुळे त्यांच्या निर्णयाचा धक्का देशाला सोसावा व भोगावा लागला, हे टळटळीत सत्य आहे. किमान आता तरी पंतप्रधान मोदी यातून धडा घेऊन धक्कातंत्री निर्णयापेक्षा धोरणात्मक निर्णयांना प्राधान्य देतील व भविष्यात असे एककल्ली, धक्कातंत्री निर्णय घेण्याचा मोह आवरतील, हीच अपेक्षा!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − 2 =

Close