फाईव्ह-जी अवतरण्यासाठी…

Read Time:8 Minute, 11 Second

फाईव्ह-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात दूरसंचार उद्योगातील कंपन्यांचा सहभाग उत्साह वाढविणारा होता. सरकारी खजिन्यात अपेक्षेपेक्षा अधिक रक्कम आली. दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्या आता फाईव्ह-जी सेवांच्या शुभारंभासाठी गुंतवणूक, आधारभूत संरचना याबरोबरीनेच जागतिक निकषांनुसार उपकरणे प्रस्थापित करीत आहेत. सरकारने आधी म्हटले होते की, भारत ऑक्टोबरपर्यंत फाईव्ह-जी सेवा सुरू करेल. दरम्यान दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना फाईव्ह-जी सेवा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानंतर दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना मुदतीपूर्वीच लाँचिंग करण्यासाठी तडजोड करावी लागण्याची शक्यता आहे.

स्पेक्ट्रम वितरणाची घोषणा करण्यापूर्वीच भारत फाईव्ह-जीच्या स्थापनेच्या तयारीत गुंतला होता. कोलकाता येथे एअरटेलने गेल्या वर्षी नोकिया कंपनीबरोबर करार करून कमी आवृत्ती असलेल्या ७०० मेगाहटर््झ बँडमध्ये फाईव्ह-जी चाचणी घेतली होती. ७०० मेगाहटर््झ बँडमध्ये भारतातील ही पहिलीच फाईव्ह-जी चाचणी होती. हैदराबादमध्येही एअरटेलने अशीच चाचणी घेतली. यावर्षी मे महिन्यात व्होडाफोनने पुण्यात ६ जीबीपीएसची सर्वोच्च गती प्राप्त करण्यासाठी हाय फ्रीक्वेन्सी मिड बँड स्पेक्ट्रमची चाचणी घेतली, तर जिओने आपल्या स्वत:च्या उपकरणांद्वारे ४२० एमबीपीएस डाऊनलोड आणि ४१२ एमबीपीएस अपलोड एवढी गती प्राप्त करण्यात यश मिळविले.

टेलिकॉम कंपन्या प्राथमिक स्तरावर काही प्रमुख शहरांमध्येच फाईव्ह-जी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करीत आहेत. अर्थात फाईव्ह-जीसाठी पायाभूत संरचना उभारताना कमीत कमी ७० टक्के टेलिकॉम टॉवर फायबराईज्ड करण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे झाले तरच या सेवेचा पूर्णांशाने वापर करता येणे शक्य आहे. सध्या सुमारे ३३ टक्के टॉवर फायबराईज्ड आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांमधील शहरांत फायबरयुक्त टॉवर्सची संख्या खूपच कमी आहे. टॉवर्सचे फायबरायजेशन केल्यानंतर कंपन्यांना चांगला वेग देण्यासाठी मदत मिळणार आहे. फाईव्ह-जीच्या यशस्वितेसाठी टॉवर फायबरयुक्त करणे हाच प्रमुख घटक आहे. भविष्यातील रेडिओ अ‍ॅक्सेस नेटवर्क, ट्रान्समिशन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नेटवर्क यासाठी ३० अब्ज डॉलरची विशेषत्वाने गरज भासणार आहे. अर्थात, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि पुढाकारामुळे देशांतर्गत दूरसंचार निर्माण क्षमता अधिक सुदृढ झाली आहे. दूरसंचार क्षेत्राने हायस्पीड नेटवर्कची सातत्याने वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी फायबर आणि वायरलेस सुविधांबरोबरच आपल्या नेटवर्क क्षमतांचा विस्तार सुरूच ठेवला आहे. इंटरनेटचा वापर वाढविणे आणि अनुकूल नियामकीय वातावरण यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात वेगाने वाढ झाली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना आता फाईव्ह-जीसाठी विश्वसनीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करावे लागेल. ऑप्टिकल फायबर आणि अन्य सेमी-कंडक्टरवर आधारित उपकरणांचीही गरज भासेल. तसे पाहायला गेल्यास भारताने उपकरणांची निर्मिती आणि उत्पादन क्षमता मजबूत प्रमाणात वाढविली आहे.

बाजारात चीन, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया येथे तयार होणा-या स्वस्त उपकरणांची मुळातच खूप गर्दी आहे. ही आयात केलेली स्वस्त उपकरणे आत्मनिर्भर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेलसाठी भारताला आपली बौद्धिक संपदा वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर प्रचंड खर्च केल्यास अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास करणारा आणि दीर्घकालीन लाभ वाढविणारा ठरेल. फाईव्ह-जीच्या संपूर्ण क्रियान्वयनासाठी पायाभूत संरचनेव्यतिरिक्त अन्य अनेक बाबतीत चिंता आहेत आणि त्यांचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, देशांतर्गत फाईव्ह-जी आय आणि जागतिक ३जीपीपी निकष प्रतिकूल असणे. फाईव्ह-जी आय हैदराबाद आणि मद्रास टेलिकम्युनिकेशन्स स्टँडर्डस डेव्हलपमेन्ट सोसायटी आणि सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आले आहे, जो फाईव्ह-जीचा निकष आहे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात नेटवर्क सुलभरीत्या तो पोहोचवू शकेल. त्या तुलनेत फाईव्ह-जी हे जागतिक मानक असून, ते ३ जीपीपीने तयार केले आहे. फाईव्ह-जीआय इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियनद्वारा (आयटीयू) डिसेंबर २०२१ च्या करारांतर्गत फाईव्ह-जी निकषांसोबत विलीन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

आणखी एक मुद्दा असा की, दूरसंचार कंपन्या लो मोबिलिटी लार्ज सेल (एलएमएलसी) तंत्रज्ञानाने संचालित फाईव्ह-जीआयच्या माध्यमातून चांगल्या कव्हरेजचा लाभ उठवू शकतील. एलएमएलसी तंत्रज्ञान कनेक्टिव्हिटी आणि रेंज वाढविण्यास मदत करते. त्यासाठी ऑपरेटर कंपनीला काही किलोमीटर अंतरावर बेस स्टेशन स्थापित करण्याची गरज भासत नाही आणि अतिरिक्त गुंतवणूक न करताच दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत मोबाईल कनेक्टिव्हिटी देणे सोपे होते. दुसरीकडे, जर सरकारने फाईव्ह-जीआय लागू करण्यास अनुमती दिली, तर सरकारच्या अशा निर्णयामुळे दूरसंचार कंपन्यांना खूपच नुकसान सहन करावे लागू शकते. कारण कंपन्यांनी ग्लोबल फाईव्ह-जी सोबत आपल्या नेटवर्कच्या विकासात मोठी रक्कम गुंतविली आहे. अशा स्थितीत आपली उपकरणे आणि नेटवर्क फाईव्ह-जीआय ला अनुकूल करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे आणखी गुंतवणूक करावी लागेल.

-महेश कोळी,
संगणक अभियंता

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + 5 =