July 1, 2022

पोलीस ठाण्यात होणार बालकल्याण अधिका-याची नियुक्ती

Read Time:4 Minute, 32 Second

नांदेड: विरार पोलिस ठाण्यातंर्गत घडलेल्या घटनेची गंभीर दखल घेत गृहविभागाने आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बाल न्याय तथा मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५ च्या कलम १०७ नुसार आता स्वतंत्र बालकल्याण पोलीस अधिकारी नेमण्यात यावा असा निर्णय घेतला आहे.या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने सहसचिव राहुल कुलकर्णी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने परिपत्रक जारी केले आहे.

महिला व बालकांविषयी दाखल गुन्ह्यांचा तपासाबाबत विरार पोलीस ठाणे येथे दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यात त्यातील पीडीत बालिकेला गर्भवती असतांना सुध्दा तिला ४५ दिवसानंतर महिला व बालकल्याण समिती पालघर यांच्या समक्ष सादर करण्यात आले. त्यामुळे ही बालिका ३० आठवड्याची गर्भवती झाली त्यामुळे तिचा गर्भपात करता आली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने रिठ याचिका क्रमांक २६८७३/२०२१ मध्ये नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने ३ जानेवारी २०२२ रोजी नवीन शासन परिपत्रक जारी केला. त्याला संदर्भ ३१ डिसेंबर २०२१ च्या शासन परिपत्रकाचा देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व पोलीस घटकप्रमुख, तपासीक अधिकारी यांना या शासन परिपत्रकानुसार महिला व बालकल्याण विषयक संदभार्ने आता राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र बालकल्याण पोलीस अधिकारी नेमण्यात यावा. पिडीत असलेल्या अल्पवयीन असणा-्या महिला व बालकाची तक्रार त्यांच्या भाषेत शब्दांमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत आणि महिला पोलीस उपनिरिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसेल अशा अधिका-याने घ्यावी.

पिडीत अल्पवयीन बालकांची वैद्यकीय तपासणी ही बालसंरक्षण अधिनियम २०१२ च्या कलम २७ मध्ये नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे करावी. २४ तासाच्या आत अशा प्रकरणांची माहिती बालकल्याण समिती आणि विशेष न्यायालय यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. असे न्यायालय उपलब्ध नसेल तर त्या जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयाला हा अहवाल द्यावा. बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार झालेल्या पिडीतांना अर्थसहाय्यक पुर्नवसन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाकडे विहित वेळेत प्रस्ताव सादर करावा. लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ तसेच बालन्याय बाबतची माहिती पाठ्यक्रमात आवश्यक ती तरतूद करावी. सर्व पोलीस घटक प्रमुखांनी याबाबत पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना प्रशिक्षीत करण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करावे. असे आयोजन करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग, संबंधीत अशासकीय संघटना, तज्ञ संघटना यांची मदत घ्यावी. विशेष पोलीस महानिरिक्षक महिला व बालअपराध प्रतिबंधक विभाग यांनी या परिपत्रकात दिलेल्या सुचनांचे योग्य पालन होण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार संबंधीत घटकांना मार्गदर्शन करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक नुसार प्रसिध्द केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 − 5 =

Close