July 1, 2022

पीक नुकसानीपोटी केंद्राने दिले ७०१ कोटी

Read Time:4 Minute, 46 Second

राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह इतर काही जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि दरड कोसळून शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्राला आथिर्­क मदतीची विनंती करणार असून केंद्र सरकार याची दखल घेवून तातडीने मदत करेल, अशी अपेक्षा राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, केंद्र सरकारने जी आज ७०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, ती गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटीची रक्कम आहे, असेही भुसे यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसाने मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळीच्या नुकसानीसंदर्भात एनडीआरएफमधून अर्थसहाय्य करण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. या अनुषंगाने आज लोकसभेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पिकांच्या नुकसानीसाठी ७०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, त्याबद्दल राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.

गेल्या वर्षी केंद्राकडे ३७२१ कोटींची मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने शेतक-यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी ४३७५ कोटी वाटप केले होते. त्यावेळी राज्याने केलेल्या ३७२१ कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी ७०१ कोटी रुपये मदत देण्याचे केंद्र शासनाने आज घोषित केले, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मंगळवारी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी ७०१ कोटी मंजूर केल्याचे सांगितले. राज्यात गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान मुसळधार पावसामुळे राज्यातील शेतीला फटका बसला होता. त्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफच्या निधीतून महाराष्ट्राला ७०१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्य सरकार करणार आज मदतीची घोषणा?
केंद्र सरकारने पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी आज पॅकेजची घोषणा केली असली, तरी आता राज्य सरकारही मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. उद्या बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. पूरग्रस्तांसाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. या बैठकीत विशेष पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत नुकसानीचे सादरीकरण होईल. प्रत्येक विभागाकडून नुकसानीची माहिती दिली जाणार आहे. त्यानंतर आपत्तीग्रस्त भागासाठी विशेष पॅकेज जाहीर होऊ शकते.

८ हजार कोटींची गरज?
राज्यातील ८ जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, असा प्राथमिक अंदाज राज्य सरकारने नुकताच वर्तवला आहे. यात कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि विदर्भातील अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पिकांची नुकसान भरपाई, रस्ते, वाहून गेलेले पूल बांधणी, कोलमडलेली वीज यंत्रणा उभी करणे, दरडी कोसळलेल्या गावांचे पुनर्वसन, लोकांना मदत यांचा यात समावेश आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − seventeen =

Close